जिल्लाको सीमा विवाद टुंगिँदै

टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — ४० वर्षअघिदेखि पोकामा थन्किएको दुई जिल्लाबीचको सीमासम्बन्धी विवादको फाइल रामेछाप प्रशासनले ब्युँझाएको छ । 

रामेछाप र सोलु जिल्लाले आ–आफ्नो दाबी गर्दै आएको क्षेत्र । तस्बिर : टीकाप्रसाद/कान्तिपुर

तत्कालीन सरकारले रामेछाप र सोलुको बीच सीमा निर्धारणसम्बन्धी निर्णय गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नगरी फाइल थन्क्याइएको थियो । २०३४ फागुन ९ गते राजपत्रको सूचनाका आधारमा सोलु र रामेछाप जिल्लाबीचको विवादित क्षेत्र रामेछापको भएको दाबी गर्दै रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले सोलु प्रशासनलाई पत्र काटेका थिए । त्यसपछि कुनै निर्णय प्रमाण भए २१ दिनभित्र पठाइदिन आग्रह गरेका छन् ।

Citizen

सोलुको भकान्जे हुँदै नुम्बुर हिमालसम्मको क्षेत्रमा पर्ने दुधुले लगायतको क्षेत्रमा दुई जिल्लाको विवाद भएपछि २०३१ सालको नापी रोकिएको थियो । रामेछापको गुम्देलतर्फका बासिन्दाले जिल्लाको सिमाना भकान्जे खोला, उत्तिसेघारी, दुधुले, पाडाफर्के हुँदै नुम्बुर भएको दाबी गरी २०३१ सालमा नापी गराउँदा सोलुतर्फका बासिन्दाले रोकेका थिए । पछि सोलुतर्फ नापी नक्सा गर्ने प्रयत्न गर्दा रामेछापेलीले रोकेकाले उक्त क्षेत्र दुवै जिल्लामा नापी नक्सा हुन सकेको थिएन ।

रामेछापतर्फका बासिन्दाले आफूले विगतदेखि चर्चेको उक्त जग्गा सोलुले आफ्नोतर्फ पर्ने दाबी गरी नापी नक्सा गर्न थालेको भन्दै उजुरी गरेपछि २०३४ सालमा तत्कालीन सरकारले विवादित दुधुले क्षेत्रको उक्त भूमि सोलुको भकान्जेतर्फ गाभेको थियो । पछि पुन: रामेछाप जिल्लामा कायम गरियो । उक्त निर्णयको आधारमा रामेछापतर्फको जग्गामा पुन: नापी भए पनि तयार भएको नक्सा प्रमाणित नगरी थन्क्याइएको थियो ।

प्रमाणितबिनाको नक्साबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी काम हुँदैन । दुई जिल्लाको सिमाना विवाद टुंगोमा नपुग्दा पुस्ताैंदेखि भोगचलन गरेको जग्गाको धनीपुर्जाबाट स्थानीय वञ्चित छन् । साविकमा दुधुले क्षेत्रमा रहेका ७ परिवारले जिल्लाको विवाद भएपछि आफ्नो बसोबास नै दुईतिर सारेका थिए ।

पहिले खनजोत हुने उक्त जग्गमा हाल खेती कमाइ पनि गरिँदैन । जंगल र जडीबुटी रहेको उक्त क्षेत्रको जग्गा रामेछापतर्फकै नागरिकले भोगचलन गर्दै आएको स्थानीय आङनिमा शेर्पाले बताए । शेर्पाका अनुसार नापी नक्सा भएर पनि दर्ता हुन बाँकी रहेको क्षेत्रमध्ये एक चौथाइ क्षेत्र निजी आवादी छ ।

बाँकी जग्गा भीर, जंगल र हिउँले ढाकिएको छ । पाडाफर्केभन्दा उत्तरी भाग नम्बुरसम्म हिउँ रहन्छ । जिल्लाले नम्बुर हिमाललाई आफ्नो सबैभन्दा उच्च भूमिको रूपमा परिचय गराउँदै पुस्तक आदि प्रकाशन गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

६० करोडका विद्यालय भवन बन्ने

कान्तिपुर संवाददाता

काभ्रे — एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को ६० करोड ऋण सहयोगमा जिल्लाका १० विद्यालय पुनर्निर्माण हुने भएका छन् ।


एडीबीको ५९ करोड ८८ लाख ८४ हजार ३ सय ८३ रुपैयाँको लागतमा बन्ने ती विद्यालयको व्यवस्थापन समिति र जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) बीच निर्माण सहजीकरणका लागि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) ले निर्माण कम्पनीहरूसँग सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) का इन्जिनियर शोभित श्रेष्ठका अनुसार, अरनिको मावि चौरीदेउरालीको ४ करोड ४० लाख, दाप्चा मावि नमोबुद्धको ७ करोड ४७ लाख, ग्रामोन्नति मावि महाभारतको ८ करोड ६४ लाख, जागृति मावि चौरीदेउरालीको ५ करोड ८ लाख, जोगेश्वर मावि रोशी ६ करोड ४ लाख, जोरपाटी मावि पाँचखालको ५ करोड ६ लाख, कुशेश्वर मावि तेमालको ७ करोड ७ लाख, महाकाली मावि मण्डनदेउपुर ६ करोड ७ लाख, सेतीदेवी मावि भुम्लुको ५ करोड १७ लाख र उमा सहशिक्षालय मण्डनदेउपुरको ४ करोड ८४ लाख रकम बराबरको विद्यालय भवन निर्माण हुनेछ ।

सबै विद्यालयका लागि एकमुष्ट ठेक्का भएर निर्माण कम्पनी पनि छनोट भइसकेको छ । एक साताभित्र निर्माण थालिने इकाईले जनाएको छ । एडीबीले यसअघि भूकम्प आपत्कालीन सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाका २८ विद्यालय पुनर्निर्माण गरिरहेको छ । ८ वटा विद्यालय हस्तान्तरण भइसकेको र २० वटाको ९० प्रतिशत काम सकिसकेको श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

जिल्लामा भूकम्पमा क्षतिग्रस्त प्राय: विद्यालयमा पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । इकाईका अनुसार, प्राधिकरण, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थामार्फत क्षतिग्रस्त सबै विद्यालयमा नयाँ भवन निर्माण भइरहेको हो ।

जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (शिक्षा) काभ्रेका प्रमुख निर्मल घिमिरेका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा निर्माणाधीन १ सय ३८ विद्यालयका भवनमध्ये ७० वटा सम्पन्न भएका छन् भने ६८ वटा निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ५१ मध्ये ४४ वटा विद्यालयमा सम्झौता भएर काम सुरु भएको छ । ‘चैत मसान्तसम्म अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षका विद्यालय भवन निर्माण सक्छांै,’ घिमिरेले भने, ‘यो वर्ष सुरु भएका भवन निर्माण पनि असार मसान्तसम्ममा कुनै पनि हालतमा सक्छौं ।’ घिमिरले बहुवर्षीय कार्यक्रम भएका कारण पनि प्रगति कम भएको स्विकारे ।

जिल्लाका ५ सय ९० सामुदायिक विद्यालयमध्ये तीन सय ५३ पूर्ण रूपमा र एक सय ७४ विद्यालयमा अधिक क्षति पुगेको थियो । तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, ५ हजार २ सय २०कक्षाकोठामध्ये ९ सय ५४ पूर्ण रूपमा, ९ सय १४ अधिक र १ हजार ४ सय ८३ कक्षाकोठामा सामान्य क्षति भएको थियो ।

प्रकाशित : पुस २६, २०७५ ०७:५५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्