चेपाङ विद्यार्थीको खाजा कटौती

रमेशकुमार पौडेल

चितवन — सिमान्तकृत बालबालिकालाई विद्यालय आउँदा सरकारले दिने खाजा कटौती भएपछि माडी नगरपालिकाभित्र पर्ने बाँदरझुलाका आधारभूत विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या घटेको छ ।

चेपाङ विद्यार्थीको खाजा कटौती

बाँदरझुला सुकुम्बासी बस्ती हो, जसलाई चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले अतिक्रमित क्षेत्र भन्दै आएको छ । मकवानपुर र चितवनका पहाडी क्षेत्रका चेपाङहरू पनि बसोबासका लागि यहाँ पुगेका छन् ।


चेपाङजस्ता सिमान्तकृत आदिवासी समुदायका बालबालिकाका लागि विद्यालयमा दिउँसोको खाजा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएको थियो । साउनयता खाजाका लागि रकम आएको छैन । बाँदरझुलाका विद्यालयहरूले खाजाका लागि आउने नगद नै विद्यार्थीलाई दिन्थे । ‘एक जनालाई खाजा खर्च भनेर १५ रुपैयाँ आउँथ्यो । हामीले त्यही रकम विद्यार्थीलाई दिन्थ्यौं,’ जनजागृति आधारभूत विद्यालयकी सहयोगी कार्यकर्ता पवित्रा गुरुङले भनिन् ।


बाँदरझुलामा शिशुदेखि कक्षा तीनसम्म पढाइ हुने जनजागृति र श्रीदमार आधारभूत विद्यालय छ । त्यसैगरी कक्षा ८ सम्म पढाइ हुने बाँदरझुला आधारभूत विद्यालय छ । तीनवटै विद्यालयमा चेपाङ बालबालिका छन् । खाजा कार्यक्रमले चेपाङ बालबालिकालाई स्कुल आउन प्रेरित गरेको थियो । रकम कटौती भएपछि विद्यालय आउने विद्यार्थी संख्या घटेको शिक्षकहरू बताउँछन् ।


‘यो सुकुम्बासी बस्तीका केटाकेटीलाई स्कुलसम्म ल्याउनु नै गाह्रो काम छ । यहाँ हजार घर बसोबास गरे पनि कमाउन इँटाभट्टा र भारत सिमला तथा लद्याखसम्म स्याउ टिप्न जानेहरू छन् । केटाकेटीहरू उनैको पछिपछि जाने भइहाले । बसेकाहरूले पनि छोराछोरी नियमित स्कुल पठाउँदैनन्,’ बाँदरझुला आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक आशिष गोपाल परियारले भने ।


जनजागृति आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक डण्डपाणि पण्डितका अनुसार शिशुदेखि तीनसम्म यो शैक्षिक सत्रमा ५५ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । अघिल्लो वर्ष भर्ना हुने ६५ थिए । खाजाको लागि पैसा पाइने भएका कारण अघिल्लो वर्ष स्कुलमा नियमित आउने विद्यार्थीको संख्या ५० बाट घटेन । यो पटक आधा विद्यार्थी पनि स्कुलमा भेटिँदैनन् । स्कुल भर्ना भएका चेपाङ बालबालिका २५ जना छन् ।


‘दसैंसम्म जेनतेन खाजाको रकम दिने गरेका कारण ती लगभग दिनदिनै स्कुल आउँथे । दसैंपछि खाजाको सबै पैसा सकियो । अस्ति अर्धवार्षिक परीक्षा हुँदा निकै जोडबल गर्दा पनि चेपाङ केटाकेटीलाई स्कुल ल्याउन सकिएन,’ प्रधानाध्यापक पण्डितले भने । श्रीदमार आधारभूत स्कुलको अवस्था पनि यस्तै छ । त्यहाँ शिशुदेखि कक्षा ३ सम्म १ सय १४ विद्यार्थी छन् । जसमा ८८ जना चेपाङ समुदायका बालबालिका छन् ।


‘हामीले चेपाङ बालबालिकालाई स्कुल आएका दिन १५ रुपैयाँ नगदै दिने गरेका थियौं । पैसा बुझ्न पाउँदा बालबालिका रमाउँथे, नियमित स्कुल आउँथे । अहिले खाजाको पैसा कटौती भएका कारण ८८ जना चेपाङमा ५० जना पनि नियमति छैनन्,’ श्रीदमार स्कुलका शिक्षक ममता महतोले भनिन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष भक्तबहादुर चेपाङ खाजा सहयोग कटौतीले विद्यालय आउने संख्या घटेको स्वीकार गर्छन् ।


‘चितवन र मकवानपुरका पहाडमा बसेका चेपाङ त्यहाँ पहिरोले घर खेत सबै बगाएर र पुरेपछि यस्तो अनकन्टार जंगलभित्र आएर बसेका हुन् । सन्तान पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना नपाएका अभिभावक धेरै नै छन् । खाजाको लोभले स्कुल आउन प्रेरित गरेको थियो । त्यही नै बन्द भएपछि आउन छाडे,’ अध्यक्ष भक्तबहादुरले भने ।


पौने चार सय विद्यार्थी पढ्ने बाँदरझुला आधारभूत विद्यालयमा पनि चेपाङ बालबालिका ७० जना छन् । ‘जंगलभित्र जेनतेन घर बनाएर बसेकाहरू छन् । खेती राम्रो हुँदैन । आयस्रोतको अरू भरपर्दो माध्यम पनि छैन । यस्तो बस्तीमा चेपाङको अवस्था झनै कमजोर छ । उनीहरूका बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउन र कक्षामा टिकाउन सुरु भएको खाजा कार्यक्रम अवरुद्ध छ । खाजा नपाएपछि स्कुल नआउने धेरै छन्,’ प्रअ परियारले भने । विपन्न बहुल बस्तीमा यस्ता कार्यक्रमहरूले निरञ्तरता पाउनुपर्ने उनको मत छ ।


तत्कालीन जिल्ला शिक्षा कार्यालय र हालको जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई भरतपुरका सूचना अधिकारी हेम शर्मा पौडेलका अनुसार तीन शैक्षिक सत्रअघि खाजा कार्यक्रम सुरु भएको हो । शिशुदेखि पाँच कक्षासम्म पढ्ने सिमान्तकृत समुदायका बालबालिकाले खाजाबापत् सुरुमा १२ र पछि १५ रुपैयाँ प्रतिदिन पाउने गर्दथे । २२ जातिले पाउने यो कार्यक्रम चितवनमा भएका चेपाङ र बोटे बालबालिकाले पाएका थिए ।


चितवनमा खाजा कार्यक्रमका लागि वर्षमा पौने दुई करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट आउने गर्दथ्यो । ‘अहिले हाम्रो कार्यालयमा पनि यो शीर्षकमा बजेट छैन । स्थानीय तहमा बजेट जाने भनिए पनि गएको छैन,’ जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईका सूचना अधिकारी हेम शर्मा पौडेलले भने ।

प्रकाशित : पुस २८, २०७५ ०७:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?