कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

२ किलोमिटर सडकमा २८ पहिरो

काभ्रे — वर्षाका कारण असारमा झरेका पहिरो ६ महिनासम्म नहटाउँदा खोपासी ढुखर्क– च्याम्राङबेंसी सडकमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन् ।

सल्लाफेददेखि गेल्ढुङ बजारसम्मको करिब २ किलोमिटर सडक खण्डमा ठूला आकारका २८ वटा पहिरो खसे पनि हटाउन निर्माण व्यवसायीले चासो दिएका छैनन् । वर्षा र पहिरोका कारण सडक भासिएका छन् भने एकतर्फी यात्रा गर्नुपर्दा ठूला सवारीसाधनहरू जोखिम मोल्न बाध्य छन् ।


एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोगमा भूकम्प आपत्कालीन सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत पुनर्निर्माण भएको १४ किलोमिटर सडकको लागत २१ करोड ५६ लाख ४६ हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ छ । निर्माण सम्पन्न भएको १ वर्षसम्म मर्मतसम्भारलगायतको जिम्मेवारी निर्माण कम्पनीको भए पनि ठेक्का पाएको लुम्बिनी कोसी न्यौपाने जेभीले आलटाल गरिरहेको छ ।


राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार हेर्ने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाईले वर्षातका कारण विभिन्न स्थानमा पहिरो गई एकतर्फी रूपमा मात्रै सवारीसाधन सञ्चालन भइरहेको, पर्खाल, कालोपत्रे मर्मत गर्नुपर्ने, बन्द भएका नाली मर्मत/सफा गर्ने तथा पहिरो सफा गर्नुपर्ने भन्दै कम्पनीका आधिकारिक प्रतिनिधि रामजी (मुकेश) पन्तलाई असोज र मंसिरमा २ पटक पत्राचार गरे पनि काम हुन सकेको छैन । ‘दुई पटक पत्राचार गरिसकेका छौ, भेटेर छलफल पनि भएको छ,’ आयोजना प्रमुख लोकनाथ रेग्मीले भने, ‘माघको पहिलो साताबाट काम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।’


ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि पन्तले बिमाको प्रक्रियाका कारण काम थाल्न केही ढिला भएको स्विकारे । ‘बिमाबापत्को रकम दाबी गरेका थियौं, सो प्रक्रियाले गर्दा ढिला भयो,’ पन्तले भने, ‘माघको पहिलो हप्ताबाट काम थाल्छौं ।’ ठेकेदार कम्पनीले बिमा गरेको नेको इन्स्योरेन्सले बिमाबापत्को रकम नदिने संकेत गरेपछि व्यवसायीले आफ्नै खर्चमा मर्मत गर्नुपर्ने भएकोले ढिला भएको हो ।


२० घनमिटरसम्मको पहिरो ठेकेदार कम्पनीले आफ्नो खर्चमा हटाउने र सोभन्दा माथिको लागि इकाईले खर्च दिने सम्झौतामा उल्लेख छ । उक्त सडक बेथानचोक गाउँपालिकाको केन्द्र ढुंखर्क जोड्ने प्रमुख सडक हो । जिल्लाको दक्षिण भेगलाई सदरमुकाम जोड्ने छोटो दूरीको सडक हो ।

प्रकाशित : माघ ३, २०७५ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?