१८ खानेपानी योजना अल्झिए

विभिन्न गैरसरकारी संस्थासँगको साझेदारीमा कोषले उक्त आयोजना निर्माण गरिरहेकै बेला सरकारले गएको असारमा कोष खारेज गरेको थियो । खारेजीमा परेपछि खानेपानी योजना र संस्थाहरूलाई रकम आउन छोडेको हो । पैसा नआउँदा योजना मात्र नभई कर्मचारीहरूले पनि ७ महिनायता तलब खान पाएका छैनन् ।

कोषले स्थानीय संस्थासँग गरेको सम्झौताबमोजिम ३ किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने गर्छ । तर रामेछापमा सञ्चालन भएका सबै १८ वटा योजनामा दोस्रो किस्ताको रकम नै रोकिएको सामुदायिक विकास समाजका कार्यक्रम संयोजक कमल योञ्जनले बताए । योजनामा भएको खर्च दोस्रो किस्तामा र संस्थालाई दिने संस्थागत सहयोगको रकम तेस्रो किस्तामा भुक्तानी हुने प्रावधान छ ।

रामेछापमा सृजनशील युवा क्लबले ६ वटा, सामुदायिक विकास समाजले ४ वटा, समाजसेवी युवा क्लब हिलेदेवीले ४ वटा र नेपाल समाजसेवा संघले ४ वटा खानेपानी योजना निर्माण थालेका थिए । समाजमार्फत सञ्चालन हुन थालेको देउराली खानेपानी योजनामा मेसेनरी नै खरिद बाँकी छ ।

उक्त योजनाको उपभोक्ता समितिका सचिव अर्जुन पौडेलका अनुसार फलाटे खोलादेखि देउराली डाँडासम्म पानी पम्पमार्फत लैजानका लागि आवश्यक पर्ने मेसिन छैन । अरू सबै काम सकिएको छ । पानी नतानेसम्म गाउँलेले खान पाउँदैनन् । पौडेल भन्छन्– देउरालीका १ सय ८३ परिवारमा उक्त योजनाको पानी पुगिसक्नुपर्ने थियो । पैसाकै अभावले ६ महिनायता अलपत्र राख्नुपरेको छ ।

उक्त योजनामा करिब १ करोड १ लाख खर्च लाग्ने अनुमान थियो । त्यसमध्ये करिब ६७ लाख कोषबाट भुक्तानी आउन बाँकी छ ।

एकातिर योजना अलपत्र छन् भने अर्कोतिर ७ महिनायता कर्मचारीले तलब खान पाएका छैनन् । ‘कर्मचारी सधैं कराउँछन्,’ समाजसेवी युवा क्लबका अध्यक्ष मोहन थिङ भन्छन्, ‘संस्थामा पैसै नआएपछि कसरी तलबभत्ता दिऊँ ?’

उनले कोषमार्फत संस्थामा ७८ लाख भुक्तानी हुन बाँकी रहेको दाबी गरे । संस्थामार्फत निर्माण थालिएका दिमी र हिलेदेवीका २ वटा योजना सम्पन्न भएका छन् । डडुवाको योजनामा भने काम हुन सकेको छैन । सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी गाउँलेबाट सापटी लिएर गरिएको छ ।

कोषबाट लगानी भएका योजना सरकारले अन्य कुनै निकायबाट सञ्चालन गर्ने गरी हस्तान्तरण पनि गरेको छैन । संस्थाका पदाधिकारी माथिल्लो निकायमा धाउँदा चित्तबुझ्दो जवाफ पनि दिइएको छैन । विकास समिति ऐनबमोजिम दर्ता भएको उक्त कोष खारेजीमा परेपछि देशभर त्यसको असर परेको छ । कोषको लगानीमा करिब २ हजार योजना कार्यान्वयनमा थिए ।