१० हजार हेक्टर प्रांगारिक खेती

विभागले युरोपियन युनियन र नेपाल सरकारको सहयोगमा पाँच वर्षभित्रमा ती प्रदेशमा स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर अर्गानिक खाद्यान्न उत्पादनका लागि प्रांगारिक खेती सुरुवात गर्ने भएको हो ।

पाँच वर्षसम्म सञ्चालन हुने यस अभियानबाट दुईवटा प्रदेशका करिब दस हजार हेक्टर जमिनमा प्रांगारिक मलको मात्र प्रयोग गरी अर्गानिक खाद्यान्न उत्पादन गर्ने लक्ष्य सरकारको रहेको छ । यस कार्यका लागि युरोपियन युनियनबाट ५० करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको र सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको कृषि विभागका उपमहानिर्देशक रेवतीरमण पौडेलले बताए । विभागले हेटाैंडामा प्रांगारिक खेतीबारे प्रदेशअन्तर्गतका सातवटा कृषि ज्ञान केन्द्रलाई यस अभियानबारे जानकारी गराएको छ ।

यस प्रदेशमा धादिङ, नुवाकोट, चितवन, काभ्रे, रामेछाप, सिन्धुली र ललितपुरमा कृषि ज्ञान केन्द्र रहेका छन् । सातवटा ज्ञान केन्द्रलाई चालू आर्थिक वर्षमा १५ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको विभागका उपमहानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कृषि ज्ञान केन्द्र धादिङलाई दुई करोड १५ लाख, नुवाकोटका लागि दुई करोड १७ लाख, चितवनका लागि दुई करोड २० लाख, कृषि ज्ञान केन्द्र काभ्रेका लागि दुई करोड १९ लाख, रामेछापका लागि दुई करोड १७ लाख, सिन्धुलीका लागि दुई करोड १९ लाख र ललितपुरका लागि दुई करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

उक्त बजेट प्रदेश—३ का १३ जिल्लामा खर्च हुनेछ । ‘एउटा जिल्लाका कम्तीमा दुईवटा स्थानीय तहलाई यस अभियानमा जोड्नै पर्ने बाध्यकारी कानुन रहेका छन् । हामीले सोहीअनुसार काम गर्नेछौं,’ उपमहानिर्देशक पौडेलले भने । विभागका अर्का उपमहानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार यस अभियानअन्तर्गत पहिलो वर्षमा विषादीको कम प्रयोग गरी तरकारी, फलफूल र मसलाबाली उत्पादन उन्मुख बनाउन विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरिनेछ । दोस्रो वर्षबाट चौथो वर्षसम्ममा प्रांगारिक उन्मुख खेती गरिने र पाँचौं वर्षमा पूर्णरूपमा प्रांगारिक खेती प्रणालीबाट अर्गानिक उत्पादनको गुणस्तर चिह्नसमेत प्रदान गरिनेछ ।

‘प्रांगारिक मलको उत्पादनदेखि कृषकलाई आवश्यक सवै ज्ञान हामी प्रदान गर्नेछौं । यसका लागि प्रदेश सरकार र गाउँपालिकासँग समन्वय गरिनेछ । त्यहाँबाट उत्पादन भएका वस्तुहरूलाई हामी उत्पादन स्थल, प्रदेश, पोखरा तथा काठमाडौं क्षेत्रमा बिक्री केन्द्र नै स्थापना गरेर बजारीकरणसमेत गर्नेछौं,’ उनले भने ।

प्रांगारिक उत्पादनमा स्टिकर नै बिक्री वितरण गराउने अभियान रहेको छ । पछिल्लो समय प्रांगारिक उत्पादनतर्फ सर्वसाधारणको रुचि बढिरहेको कारण यस मिसन कार्यक्रमपश्चात् अन्य प्रदेशमा समेत लागू गर्दै लैजाने विभागको योजना छ ।