खानी हटाउन व्यवसायीद्वारा अटेर

तैपनि समस्या जस्ताको त्यस्तै छ । अहिले हिउँदे खेती गर्न पानीको हाहाकार भएको भन्दै गोदावरी नगरपालिका ९ छम्पीका वडा सदस्य केशवबहादुर खड्काले नगरपालिकाको हिउँदे नगरसभामा विरोध गरे ।

उनले खानी तथा क्रसर व्यवसायीको लापरबाहीले १० हजार रोपनी खेतीमा सिँचाइमा बाधा पुगेको भनी आलोचना गरे । ‘अहिले किसान दु:खमा छन्,’ उनले भने, ‘समस्या तत्काल सम्बोधन नगरेमा कडा रूपमा प्रस्तुत हुन बाध्य हुनेछौं ।’ छम्पी कुलोमा नल्लु र बुरुन्चुली खोलाको पानी बग्ने गर्दछ । उक्त क्षेत्रमा मापदण्डविपरीत खानी तथा क्रसर उद्योग धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन् । तैपनि नियमन जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन मौन छन् । प्रतिउत्तरमा गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जनले क्रसरको धूलोले बन्द भएको कुलो साताभित्र खोल्न व्यवसायीलाई निर्देशन दिने बताए । ‘लेले–नल्लु क्षेत्रका खानी तथा क्रसर उद्योग देवीचौर र डुकुछापमा २ वर्षभित्र स्थानान्तरण गरिनेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भइसकेको छ ।’

ढुंगाखानी तथा क्रसर उद्योगबाट निस्कने माटो खोलामा मिसाउँदा लेले–टीकाभैरवदेखि चोभारसम्म बग्ने नख्खु खोला पनि प्रदूषित बनेको छ । खोला किनारमा भएका खानेपानीका मुहानसमेत प्रदूषित भएका छन् । खोलाको पानी लुगा धुन, नुहाउन र सिँचाइका लागि प्रयोग गर्दै आइरहेका थिए । अहिले लेले, छम्पी, चुनिखेल, बुङमती, खोकना, सैंबु, भैंसेपाटी, चापागाउँ, ठेचो, सुनाकोठीलगायत महानगरवासी प्रदूषणको मारमा परेका छन् । महादेव, लेले, नल्लु र बुरुन्चुली खोला टीकाभैरवमा मिसिई नख्खु खोलामा परिणत हुन्छ । नख्खु करिडोर भएर चल्ने टिपर खोलाबाटै गुड्दा पानी प्रदूषण बनेको हो ।

नगरपालिकाले स्वीकृतिबिना प्लटिङ गरेमा नक्सापास, घरबाटो, चरकिल्ला, बैंक धितो राख्न सिफारिस नदिने निर्णय गरेको छ । प्लटिङबारे अनुगमन गर्न गोदावरी नगरपालिकाकी उपमेयर मुना अधिकारीको संयोजकत्वमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सम्बन्धित वडाध्यक्ष सदस्य रहने गरी ३ सदस्यीय समिति पनि गठन गरिएको छ । गोदावरी नगरपालिका १० का वडा सदस्य चन्द्रप्रसाद न्यौपानेले भूमाफियाले चलखेल गरी प्लटिङसँगै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्ने काम नरोकिएको बताए । ‘एक आना पनि किन नहोस् प्लाटिङ गर्नेले कहीं न कहीं सार्वजनिक जग्गा मिचेकै छ,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक जग्गाको अभिलेखीकरण गरेर संरक्षण गर्नुपर्‍यो ।’

प्रतिउत्तरमा मेयर महर्जनले बिनास्वीकृति प्लटिङ गर्नेलाई रोक्दै आएको दाबी गरे । ‘अस्ति भर्खर चापागाउँमा रोकें,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । आगामी वर्षदेखि बजेट विनियोजित गरेर काम अगाडि बढाइनेछ ।’

नगरपालिकाले लेले, चापागाउँ, ठेचो र ठैबलाई २०२१ को नापी नक्साका आधारमा सम्पदा बस्ती तोकेको छ । सम्पदा बस्तीभित्र नेवारी वास्तुकला शैलीका घर बनाएमा ५० हजार रुपैयाँ र नक्सापासमा लाग्ने राजस्व छुट दिने निर्णय गरेको छ । यसका लागि धरधनीले साबिक भवनले चर्चेको जग्गाबाहेक चोकलाई असर नपर्ने गरी निर्माण गर्नुपर्नेछ । लालपुर्जा नभई आवादी, मोहियानी, स्ववासी, फिल्डबुक, बिर्ता गुठीको हकमा भवन निर्माण गर्न वडाबाट सर्जमिन मुचुल्का गराउनुपर्नेछ । नापी नक्सामा नभएको तर चलनचल्तीमा भएको बाटो, ढलको हकमा सम्बन्धित वडाध्यक्षको रोहबरमा स्थलगत सर्जमिनका आधारमा भवन निर्माण स्वीकृति सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नगरसभाबाट वडाध्यक्षलाई २ रोपनीसम्म र त्योभन्दा बढी ५० रोपनीसम्म प्लटिङ स्वीकृति गर्ने अधिकार नगरपालिकालाई तोकेको छ । र, प्लटिङ गर्दा निस्कने माटो बिक्री तथा ओसारप्रसार गर्दा लाग्ने राजस्व उठाउने अधिकारी पनि सोहीअनुसार तोकेको छ । घर नक्सा अभिलेखीकरण गर्न ०७५ चैत मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने, आकस्मिक माग भई आउने योजना तथा कार्यक्रम, पर्व, पूजा र उपचार सहयोग शीर्षकमा मेयरबाट १ लाखसम्म तोक आदेशबाट दिन सक्ने निर्णय पनि अनुमोदन गरिएको छ । नगरसभाबाट पारित योजनाअनुसार लागत सहभागिताको ५०/५० प्रतिशतमा रकम नगरपालिका र स्थानीयले व्यहोरी अधिकतम १५ लाखसम्मको योजना सञ्चालन गर्न मेयरबाट अनिवार्य स्वीकृत गराउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ ।

अबदेखि उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित योजनामा कम्तीमा १० प्रतिशत मात्र कायम गरे पुग्ने भएको छ । यसअघि समितिले व्यहोर्ने जनसहभागिताबापतको अनुदान रकममा कुल लागतको २० प्रतिशत व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै विपद् न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन ऐन, ०७५, अपांग परिचयपत्र वितरण कार्यविधि, मेलमिलाप निर्देशिका, मेसिनरी औजार, उपकरण परिचालन कार्यविधि, फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि र संघसंस्था नियमन कार्यविधि र उपप्रमुखको नेतृत्वमा गठित अनुगमन र न्यायिक समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन पनि पारित गरेको छ ।

गोदावरी नगरपालिकाकी उपमेयर मुना अधिकारीले ‘हाम्रो गोदावरी, राम्रो गोदावरी’ भन्ने मूल नाराका साथ नगर विकास योजना अगाडि बढाइरहेको दाबी गरिन् । ‘नगरवासीको प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि, आधारभूत स्वास्थ्य शिक्षाको प्रत्याभूति, स्वच्छ खानेपानी र सुरक्षित आवास कार्यक्रम पनि सँगसँगै लैजाने जमर्काे गरेका छौं,’ उनले भनिन् ।