कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

तीन वर्षमा १३ हजारको शल्यक्रिया

दोलखा — सम्पूर्ण सेवा नि:शुल्क गरेको तीन वर्षमा चरिकोट अस्पतालले चार सय सात जनाको जटिल शल्यक्रिया गरेको छ ।
१२ हजार ६ सय जनाको सामान्य शल्यक्रिया गरेको छ । उक्त सामान्य र जटिल शल्यक्रिया गर्दा बिरामीले एक हजारदेखि ६ लाखसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, अस्पतालले बिरामीलाई परीक्षण, औषधि, शल्यक्रियाको उपकरण, शय्या र खानालगायत सम्पूर्ण कार्य नि:शुल्क गरेको छ ।


सरकार र गैरसरकारी क्षेत्र न्याय हेल्थको साझेदारीमा उक्त अस्पताल सञ्चालित छ । संविधानको मर्मअनुरूप जनतालाई स्वास्थ्यमा सम्पूर्ण सेवा नि:शुल्क गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने नमुना परियोजना सञ्चालन भएको तेस्रो स्थापना दिवस मनाउँदा अस्पतालले उक्त आँकडा प्रस्तुत गरेको हो । केक काटेर गरिएको स्थापना दिवसको अवसरमा अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक डा. विनोद दंगालले चरिकोट अस्पताल स्थापनाबाट अबको सात वर्षसम्म बिरामीले यस्तैगरी नि:शुल्क सेवा पाइरहने बताए ।


सरकारले दोलखाको चरिकोटमा सञ्चालित प्राथमिक स्वास्थ्य उपचार केन्द्रलाई अमेरिकी संस्था पसिबल हेल्थ अर्थात् न्याय हेल्थसँग सहकार्य गरेपछि प्रस्तावित चरिकोट अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गरेको हो । हरेक जिल्ला सदरमुकाममा एक सरकारी अस्पताल हुनुपर्ने प्रावधान छ । चरिकोटमा भने कुनै सरकारी अस्पताल छैन । तीन वर्षदेखि सरकारले न्याय हेल्थलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएर प्रस्तावित अस्पतालजस्तै गरी नि:शुल्क सेवा सुरु गरिएको हो ।


तेस्रो स्थापना दिवसमा अस्पतालले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार तीन वर्षमा एक लख ६२ हजार जना व्यक्तिले पुर्जी लिएर सेवा लिएका छन् । दुई हजार दुई सय सुत्केरी सेवा पाएकामा पेट चिरेर गर्ने सुत्केरी सेवा दुई सय ५८ जनाले लिएका छन् ।


दुई लाख १० हजार वटा रगत, दिसा, पिसाब र खकारका विभिन्न थरीका जाँच नि:शुल्क गरिएको छ । १७ हजार आठ सय जनाको एक्सरे गरिएको छ । १२ हजार तीन सय जनालाई आकस्मिक कक्षमा उपचार गरिएको छ ।

सम्पूर्ण कोठाहरू एयर कन्डिसन र क्यामेरा जडित छन् । सबै बिरामीका जाँच विवरणहरू सफ्टवेयर प्रविधिमा सुरक्षित हुन्छन् । बिरामीहरूले पुर्जी बोकेर हिँड्नु पर्दैन, दर्ता संकेत नम्बरका आधारमा विभिन्न सेवा कक्षहरूबाट बिरामीलाई सेवा दिन्छन् र अर्को पटक पुन: जाँच्न आउँदा पनि संकेत नम्बरका आधारमा बिरामीको इतिहास हेरेर उपचार गरिन्छ । शुक्रबार केक काटेर वार्षिकोत्सव शुभारम्भ गर्दै भीमेश्वर नगरका मेयर भरत केसीले बिरामीको सेवालाई अझ सुविधायुक्त बनाइने बताए । भीमेश्वर नगरका मेयर अस्पताल सञ्चालन समिति अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ ।


अस्पतालले नि:शुल्क सेवा दिएको समाचारले देशका विभिन्न स्थानबाट महँगो पर्ने शल्यक्रिया गर्न उक्त अस्पतालमा आउने गरेको तथ्यांक पनि छ । विशेषगरी हाडजोर्नीसम्बन्धी लाखौं पर्ने शल्यक्रिया नि:शुल्क हुने भएपछि उपचार गर्न आएको बिरामीका अन्तरवार्ताहरू छापिएका छन् । अस्पताल स्थापनापछि दशकौंदेखि पाठेघरभित्र मासु पालेर राखिएका र त्यो बाहिर निस्किएर समस्या भोगेका महिलाहरूले उपचार पाएको संख्या पनि अधिक छन् । उपचार गर्ने पैसा नभएकाले लामो समयसम्म रोग पाल्नेहरू पनि मुक्ति पाएका बिरामीहरूको खुसीका समाचारहरू बेलाबेलामा छापिरहेका छन् ।


नि:शुल्क सेवा सुरु भएपछि अस्पतालले केही त्रुटिहरू पनि गर्दै आएका विवरणहरू प्रकाशमा आउने गरेका छन् । काम गर्दा भूल हुने र त्यसलाई अन्जानका गल्तीका रूपमा लिइदिन भन्दै अस्पतालका तर्फबाट क्षमायाचनाका विज्ञप्तिहरू पनि प्रकाशित हुने गरेका छन् । नि:शुल्क उपचार सेवाले अस्पतालमा दैनिक तीन सय जनाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पुर्जी लिन्छन् । सीमित डाक्टरहरूले जाँच्नुपर्ने कारण केही सेवाग्राहीले लापरबाही र बेवास्ता भएको गुनासो गर्छन् । बिरामीको चापअनुसार चिकित्सक, नर्सिङ र अन्य गरी ५३ जनाको जनशक्ति अपुग भएको र त्यसलाई न्याय हेल्थले बढाउनुपर्ने सुझाव छ ।


सरकारी र न्याय हेल्थ गरी अस्पतालले एक सय ३६ जना जनशक्ति परिचालन गरेको छ । उक्त जनशक्तिमध्ये ४४ जना समुदाय स्वास्थ्य निगरानीमा खट्छन् । कहिलेकाहीँ सरकारी र गैरसरकारीका जनशक्तिबीच सुविधा र हैसियतका विषयमा हुने विरोधहरू सतहमा आउने गर्छन् । जिल्ला स्वास्थ्यअन्तर्गतका कर्मचारीले उक्त नमुनाका स्वस्थ्य परियोजना आफ्नो हितअनुकूल नभएको आवाजहरू विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेको घटना पनि अस्पतालले सामना गर्दै आएको छ ।


२०७२ माघ ११ गते सुरु भएको नि:शुल्क उक्त न्याय हेल्थले विभिन्न स्थानमा १८ वटा स्वास्थ्य चौकी भवनहरू बनाएको, दुइटा बनाउँदै रहेको छ । तामाकोसी, वैत्यश्वर र कालिञ्चोक गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम विस्तार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रकाशित : माघ १४, २०७५ ०८:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

भ्रष्टाचारी ठहर कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङको निलम्बन फुकुवा गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रशासनले देखाएको सक्रियताबारे के भन्नुहुन्छ ?