यातायातमा दलालकै बिगबिगी

लगत्तै पक्राउ परेका सर्लाही हरिवन घर भई नख्खु बस्ने राजदीप लामाले बयानमा सवारी प्रशिक्षण दिने, अनुमतिपत्र मिलाइदिने र सवारी दर्ता किताबको नवीकरण गर्ने गरेको स्वीकारे । त्यसपछि सरकारी वकिलमार्फत सार्वजनिक हितविरुद्ध चलाइएको मुद्दा अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरमा विचाराधीन छ ।

महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोका प्रहरी नायब उपरीक्षक गौतम मिश्रको नेतृत्वमा मंसिर ७ मा गएको टोलीले ओखलढुंगा घर भई कुसुन्ती बस्ने अर्जुन विकलाई पक्राउ गर्‍यो । प्रहरीले विकलाई सेवाग्राहीसँग लेनदेन गरिरहेको अवस्थामा भेट्यो । दलाल पक्राउपछि कार्यालयको स्थिति सामान्य बन्यो । लगत्तै भोलिपल्टबाट दलालको चलखेल उस्तै रह्यो । चार दिनपछि मंसिर ११ मा लगनखेल बस्ने किशोर बस्नेत पक्राउ परे । विक र बस्नेतविरुद्ध चलाइएको मुद्दा पनि प्रशासनमा विचाराधीन छ ।

यी कार्यालयमा दलालको चलखेल कति हुन्छ भन्ने सामान्य उदाहरण मात्र हुन् । प्रहरीमा सवारी अनुमतिपत्रमा आर्थिक घोटाला र चलखेलको गुनासो धरै आउन थालेपछि पुस १२ मा थप १० जना बिचौलियालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो । मुद्दा खेप्नेमा गुल्मी घर भई बानेश्वर बस्ने शिवलाल बस्नेत, सानेपा बस्ने सरिन बस्नेत, भारत विहारका सरोज गुप्ता, ताप्लेजुङका राजदीपप्रकाश लिम्बू, भोजपुरका समुयल राई, नुवाकोट विदुरका रोहण थापा, काभ्रेका दीपक घोडासैनी, कुसुन्ती बस्ने रविन खड्का, ओखलढुंगाका सुरज दगाले र वीरगन्जका विनेश बोहरा छन् ।

दलालले अति गर्न थालेपछि कार्यालयमा बुधबार मात्रै प्रहरीले छड्के जाँच गरी ९ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । प्रहरी जाँदा बिचौलिया कार्यालयबाट भागभाग भएका थिए । प्रहरीले कार्यालयअघि राखेको फोटोकपी मेसिन, दर्ता फारमलगायत सामान बरामद गरेको थियो ।

अहिले प्रहरीले पक्राउ परेकालाई म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ । पक्राउ पर्नेमा नुवाकोट घर भई ग्वार्को बस्ने रमेश रसाइली, भक्तपुरका दीपेन्द्र चौगुठी, भोजपुरका निगम राई, दोलखाका सूर्य तामाङ, बारा निजगढका लालबहादुर गोरे, सप्तरी कञ्चनपुरका कैलाशमुनि नेपाल, धादिङका यादव भेटवाल, काभ्रे खानी गाउँका देवेन्द्र थिङ, काठमाडौं चन्द्रगिरीका हीराप्रसाद पौडेल छन् । कार्यालयमा अत्यधिक चलखेल हुन थालेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि व्यापक छानबिन थालेको छ ।

डीएसपी मिश्र भन्छन्, ‘पक्राउ गर्न सुरुमा सिभिलमा खटिएका प्रहरीले साता दिनसम्म सूक्ष्म अध्ययन गरेका थिए ।’ उनले पक्राउ पर्दा कोही बिचौलिया सेवाग्राहीको कागजात बोकेर लाइनमा बसेको अवस्थामा त कोही लाइसेन्स फाँट र कर्मचारीको कार्यकक्षमा थिए । ‘दलालले कम पढेलेखेका सेवाग्राहीलाई आफ्नो प्रभावमा पारेर एउटा लाइसेन्सको १२ देखि १५ हजारसम्म लिने गरेको भेटिएको छ,’ उनले भने, ‘लिखित पास भएर पनि ट्रायलमा फेल भएका व्यक्तिहरू दलालको सम्पर्कमा जाने गरेका छन् ।’ उनले दलालको चलखेल हटाउन प्रहरीलाई नियमित परिचालन गरेको बताए ।

‘अब यातायातमा गुन्डागर्दी चल्दैन,’ उनले भने । यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी चालक अनुमतिपत्र) वाग्मती एकान्तकुनाका प्रमुख चेतप्रसाद उप्रेतीले सेवाग्राही वा बिचौलिया पहिचान नहुने भएकाले रोक्न गाह्रो परेको दाबी गरे । ‘सेवाग्राही आफैं सक्षम हुनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘कार्यालयमा हामी सुशासन चाहन्छौं ।’ उनले कार्यालय गेटमा बस्ने बिचौलियालाई हटाउन पटक–पटक नगर प्रहरीलाई अनुरोध गरेको बताए । ‘तर यसबारे कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन,’ उनले भने ।

प्रहरीका अनुसार सवारी अनुमतिपत्र बनाउने काम दलाल र केही कर्मचारीबीच मिलेमतोमा हुने गरेको छ । यस्तो कार्यमा राजधानीका केही ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालकसमेत संलग्न छन् । कार्यालयमा चलखेल कम गर्ने उद्देश्यले सीसीक्यामरा राखिएको छ । तर सबै निष्क्रिय छन् । प्रमुख उप्रेतीले कार्यालयमा आएको महिना दिन मात्र भएकाले त्यति जानकारी नभएको दाबी गरे । ‘सीसीक्यामरा मिलाउन सप्लायर्सलाई जानकारी गराइसकेका छौं,’ उनले भने । कार्यालय नियमानुसार शुक्रबार ३ बजेसम्म खुल्नुपर्छ । तर कान्तिपुरकर्मी पुग्दा ३ नबज्दै अधिकांश कर्मचारी आफ्नो कार्यकक्षमा थिएनन् ।

पक्राउ परी मुद्दा चलाइएका दलाल सामान्य धरौटीमा छुट्ने गरेका छन् । हालै पक्राउ परेका टोलीबाहेक अन्य सबै ५ देखि १० हजार धरौटीमा प्रशासनले बोलाउँदा उपस्थित हुनुपर्ने गरी छुटेका हुन् । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, ०७४ को परिच्छेद ५ को दफा ११८ मा कसैले सार्वजनिक स्थान वा प्रवेश गर्न कानुनी अधिकार नभएको ठाउँमा प्रवेश गरी कसैलाई अभद्र व्यवहार गर्न वा सार्वजनिक स्थानमा महिला, बालबालिका वा शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिलाई हातपात वा हैरानी गर्न नहुने प्रावधान छ । उपदफा २ मा कानुनविपरीत काम गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद वा दस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ ।

तर, प्रशासनले भने सामान्य धरौटीमा छुटाउने गरेको छ । अहिलेसम्म कसैलाई कैद सजाय भएको छैन । ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद जोशीले कैद सजाय तोक्न पर्याप्त प्रमाण नहुने गरेको दाबी गरे । ‘कार्यालयमा सामान्य खालका मुद्दा आउने भएकाले एकैपटक जेल पनि पठाउनुभएन,’ उनले भने, ‘यस्तै गल्ती पटक पटक दोहोर्‍याएमा जेल सजाय पनि तोक्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले पुराना मुद्दा छिनोफानो गर्नुपर्ने भएकाले मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहने गरेको बताए । ‘यातायात कार्यालयमा सकेसम्म बिचौलिया निरुत्साहित गर्छौं,’ उनले भने, ‘क्रमश: सुधार गर्दै लैजानेछौं ।’

दलालले १० रुपैयाँमा सजिलै पाउने एउटा दर्ता फारमको ३० देखि ५०, लिखित

परीक्षाको नतिजा जानकारी गराइदिने भन्दै ५०, लिखित परीक्षामा आउने प्रश्नावली भन्दै केही प्रश्नहरू दिएर ५ सयदेखि हजारसम्म लिने गरेका छन् । बजारमा नक्कली स्मार्टकार्ड लाइसेन्स पनि देखा पर्न थालेका छन् ।

ट्राफिक प्रहरीले केही महिनाअघि सातदोबाटोबाट दुई जनालाई नक्कली स्मार्टकार्ड लाइसेन्ससहित पक्राउ गरेको थियो । ट्राफिक चेकिङ गर्ने क्रममा सातदोबाटोबाट निर्माण सामग्री बोकेको बा४ख ७१२९ नम्बरको मिनीट्रक चालक मकवानपुरका प्रवीन स्याङतान र यात्रु बाकेको बा५ख २८५४ नम्बरको मिनीबस चलाक कालिकोटका चक्रे नेपाली पक्राउ परेका थिए ।