यात्रा जोखिमपूर्ण

अनिश तिवारी

सिन्धुपाल्चोक — भोटेकोसी गाउँपालिका–३ का दुगुनागढी टाँगाका ५३ वर्षका सुकलाल तामाङलाई सधैं टाँगा पुलको भत्केको संरचनाले सताउने गर्छ । शनिबार घाँसपात गरेर घर फर्किरहेका तामाङ जीर्ण काठको पुल तरी पारि जाने/नजाने दोधारमा परेका भेटिए ।

भोटेकोसी गाउँपालिका वडा ३ को दुगुनागढी, टाँगास्थित जीर्ण झोलुंगे पुलमा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दै स्थानीय । तस्बिर : अनिश/कान्तिपुर 

‘बर्खा नजिकिँदै थाल्यो, झरीले पुल धेरै चिप्लो बनाएको छ, भारी बोकेर पारी कसरी तर्नु ?’ उनले प्रश्न गरे । २० वर्षअघि बनेको पुल दुई वर्षअघिदेखि कुहिन थालेपछि जीर्ण बन्दै गएको उनले सुनाए ।

Citizen

पुल हुँदै भोटेकोसी गाउँपालिका लिस्तीकोट बगामका एक यात्रु सामग्री लिएर जाने क्रममा खसेर घाइते भएको उनले स्मरण गरे । ‘यस्तो पुलमा हिँड्नुपर्दा ज्यानकै जोखिम मोल्नुपर्छ, के गर्ने, अरू विकल्प छैन,’ उनले भने । तत्कालीन गाउँ विकास समितिले बनाएको झोलुंगे पुल दिनहँु काठ खस्दै गएपछि जीर्ण बनेको टाँगा गाउँका अगुवा वीरबहादुर तामाङको भनाइ छ । ‘स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधिलाई धेरै गुहार माग्यौं, केही लछारपाटो लागेन,’ उनले भने ।

कोदारी राजगमार्गको सुक्खा बन्दरगाहबाट दुई किलोमिटरको दुगुनागढी महभीरबाट टाँगा झोलुंगे पुलले बगाम, छगाम गाउँको अघिल्लो क्षेत्र जोड्छ । ‘यो पुल मर्मतसम्भार नगर्दा स्थानीयले जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपरेको छ,’ उनले भने । स्थानीय सरकारले केही नगरेमा स्थानीय आफैं जुटेर गर्ने योजनामा रहेको उनले जनाए ।

स्थानीयले घाँसदाउरा, चौंरी लैजाने एक मात्र माध्यम यही पुल मात्रै हो । भैरवकुण्ड तालको काखबाट आउने जुरुम्बा खोला तर्नका लागि अरू विकल्प छैन । पुलको समस्या बुझेकाले पहलको लागि लागिरहेको भोटेकोसी गाउँपालिका वडा ३ का दुगुनाका अध्यक्ष कैलाश पौडेलले बताए । ‘उहाँहरूको समस्या बुझेको छु, तत्कालै यसको समाधानमा लाग्नेछु,’ उनले भने । प्रत्यक्ष जनतासँग प्रभाव पार्ने भौतिक पूर्वाधार भएकाले झोलुंगे पुललाई चाँडै बनाइने पहलकदमी लिएको उनले प्रस्ट्याए ।

स्थानीयले वर्षैपिच्छै रुख कटान गरेर पुलको मर्मत गर्दै आएका छन् । जंगलको रुख काटे पनि पुलको अवस्था फेरिन सकेको छैन । बालबालिका, वृद्धवृद्धादेखि बिरामीलाई पुलले गर्दा आउजाउ गर्न समस्याबनेको छ । ‘पुल मर्मत गर्छौं भनेर रुख काटियो तर मर्मत गतिलो गर्ने काम भएन, अब आफैं लाग्दै छु,’ उनले भने ।

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ ०७:३३
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

विधेयक जिम्मा कन्सल्टेन्सीलाई

अजित तिवारी

जनकपुर — प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पार्नुपर्ने विधेयकको मस्यौदा बनाउन कन्सलटेन्सीलाई २५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको खुलेको छ । कम्पनीलाई भुक्तानी दिए पनि एक वर्षमा एउटा पनि विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छैन । 

मन्त्रालयले वनका अवकाश प्राप्त कर्मचारी शेखर यादव र नागेन्द्र यादवको टेक्नोक्र्याट, विरिङलगायत काठमाडौंका ५ कन्सल्टेन्सीलाई विधेयक बनाउन अग्रिम भुक्तानी दिएको हो । मन्त्रालयका लेखापाल परमानन्द मण्डलले विधेयक, ऐन–नीति बनाउन कन्सल्टेन्सीलाई रकम भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिए । ६ महिनाअघि नै उक्त रकम भुक्तानी भइसकेको जनाइएको छ ।

वन विज्ञको कन्सल्टेन्सीलाई मन्त्रालयका सबै निकायको विधेयक बनाउन दिएकामा मन्त्रालयका अधिकारीहरू असन्तुष्ट छन् । ‘वन विज्ञको कन्सल्टेन्सीले वनसँग सम्बन्धित विधेयक बनाउला । तर पर्यटन, उद्योग र आपूर्ति–वाणिज्यको विधेयक बनाउन सम्भव छैन,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कपीपेस्ट भएर आउने विधेयकको मस्यौदाले हाम्रै टाउको दुख्ने हो ।’ प्रदेश २ का अन्य मन्त्रालयले आवश्यक विधेयक कि आफैं, नभए प्रमुख न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत बनाएका छन् ।

वन मन्त्रालयको कन्सल्टेन्सीले वन ऐनको मस्यौदा पेस गरे पनि मन्त्री रामनरेश राय यादवले त्यसलाई अगाडि बढाएका छैनन् । मन्त्री यादव भने काम अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गर्छन् । उनले विधेयकका विषयमा थप बोल्न चाहेनन् ।

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका ५ निर्देशनालय छन् । यी सबै निर्देशनालयको आफ्नै कानुन बनाउन प्रदेशसभाबाट विधेयक पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ । उद्योग, पर्यटन, वन, वातावरण, आपूर्ति–वाणिज्य, प्राकृतिक स्रोतसाधन र चुरे संरक्षणसम्बन्धी विधेयक यो मन्त्रालयको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । तर विधेयक बनाउन मन्त्रीले चासो नदेखाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनी मन्त्री बनेदेखि नै स्वास्थ्य स्थितिको कारण देखाउँदै मन्त्रालय रहेको चौथो तलामा अहिलेसम्म पनि चढेका छैनन् । मन्त्री क्वार्टरबाटै उनी मन्त्रालय हाँकिरहेका छन् ।

‘विधेयक तयार पार्न मुख्यमन्त्री र प्रमुख न्यायाधिवक्ता कार्यालयको तारन्तार ताकेता छ,’ एक अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘वन र पर्यटनसँग सम्बन्धित एउटा विधेयकको मस्यौदा तयार भए पनि मन्त्रीजीले रोकेर राखेका छन् ।’ उनका अनुसार राज्यमन्त्री सुरेश मण्डलको पहलमा उद्योग र पर्यटनसम्बन्धी विधेयक तयार पारिए पनि मन्त्री यादवले अड्काएका छन् ।

विधेयक बनाउने रकम कन्सल्टेन्सीले बुझिसकेका कारण मन्त्रालयलाई आफैं मस्यौदा तयार पार्न समस्या परेको छ । ‘कन्सल्टेन्सीले विधेयक बनाएको छैन । हामी आफैंलाई मस्यौदा तयार पार्न र छलफलमा लैजान रकमको समस्या छ,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

मन्त्री यादवले केन्द्रीय सरकारले कर्मचारी सरुवा गरिरहने भएकाले कानुन मस्यौदा बनाउन ढिला भएको दाबी गरे । कर्मचारी अभावमा बाहिरबाट सहयोग लिएको उनको भनाइ छ । ‘अरू ठाउँबाट सहयोग लिएको हो,’ उनले भने, ‘विधेयक बनाउन कति खर्च भयो । मलाई जानकारी छैन ।’

कन्सल्टेन्सीका शेखर यादवले विधेयक र नीति बनाउन ५ कन्सल्टेन्सीले ५–५ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिएको बताए । ‘वन ऐनको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालयमा बुझाएका छौं,’ उनले भने, ‘वन नीति र वनको डिमान्ड एन्ड सप्लाई नीति तयार हुँदै छ ।’

प्रकाशित : माघ २७, २०७५ ०७:२९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT