वनकरियाको घर होमस्टे

प्रताप विष्ट

हेटौंडा — लोपोन्मुख वनकरिया समुदायको बस्तीमा गाउँपालिकाले होमस्टे (घरवास) सञ्चालन गर्ने भएको छ । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई बास बसेको माया वनकरियाको घरमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ ।

तत्कालीन प्रम डा. बाबुराम भट्टराई ६ वर्षअघि बास बसेको लोपोन्मुख वनकरिया बस्तीमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल हुँदै । तस्बिर : प्रताप/कान्तिपुर

मनहरी गाउँपालिका–४ हाँडीखोलास्थित वनकरिया समुदायको बस्तीमा ६ वर्ष अघि डा. भट्टराई एक रात बास बसेका थिए ।

‘सोही घरबाट होमस्टे सञ्चालन गर्न तयारी गरेका छौं,’ मनहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले बताए । तत्कालीन प्रम भट्टराई २०६९ माघ २२ गते माया वनकरियाको घरमा बेलुकाको खाना खाएर बास बसेका थिए । उनले वनकरियाले खाने गिट्ठा, भ्याकुर र कोदाको ढिँडो भोर्लाको पातमा राखेर खाएका थिए ।

उपाध्यक्ष मनिला विष्टले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री बास बसेको घर ऐतिहासिक भएकाले होमस्टे त्यहींबाट सञ्चालन गर्न लागेका हौं ।’

वनकरिया बस्तीमा होमस्टे सञ्चालन गर्नका लागि आइतबार वनकरिया बस्तीमा गापाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्ष पुगेका थिए । वनकरिया समुदायसँग लामो अन्तरक्रिया गरेर उक्त घरमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने निधो गरेको वडाध्यक्ष ध्रुव खड्काले बताए ।

होमस्टे सञ्चालनका लागि माया वनकरियाकै संयोजकत्वमा होमस्टे (घरवास) सञ्चालन व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । गाउँपालिकाले वनकरिया बस्तीमा होमस्टे सञ्चालन गर्न ५ लाख रुपैयाँ विनियोजित गरेको छ । प्रभावकारिता हेरेर बस्तीमा थप होमस्टे स्थापना गर्ने सोच रहेको अध्यक्ष उप्रेतीले बताए ।

फागुन ५ गतेसम्ममा वनकरिया बस्तीलाई सफा र स्वच्छ बनाउने अभियान सञ्चालन गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ । होमस्टेका बारेमा व्यावहारिक ज्ञान हासिल गर्नका लागि मकवानपुरको चित्लाङस्थित होमस्टेमा समितिले अवलोकन गर्न जाने निर्णय गरेको संयोजक मायाले बताइन् ।

‘नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्या अर्थात् आगामी चैतको अन्तिम सातामा होमस्टे सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ,’ वडाध्यक्ष खड्कालेभने । मुलुकको अन्य भागमा वनकरिया समुदायको बसोबास छैन । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिका–४ मुसेधापमा वनकरिया बस्ती छ । उक्त बस्तीमा १८ घरधुरीमा ८९ जना वनकरिया छन् ।

करिब २० वर्षअघिसम्म चुरेघाँचमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएका वनकरिया समुदाय २०५५ सालदेखि मुसेधापमा छाप्रो हालेर बस्न थालेका हुन् । सरकारले उक्त समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने उद्देश्यले २०६६ सालदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०८:३०
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

करछली रोके कानुनीराज

सम्पादकीय

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक एनसेलबाट पुँजीगत लाभकर असुल्न आदेश दिने ऐतिहासिक फैसला गरेपछि संसद्को अर्थ समितिले उक्त कम्पनीका विगतका बिक्रीमा पनि त्यस्तै करछलीको आशंका गर्दै छानबिन थालेको छ ।

१२ औँ पटकसम्म खरिदबिक्री भइसकेको कम्पनीको यसअघि विभिन्न पटक स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा बिक्रीको लाभकर तिरे/नतिरेको विवरण मगाउनु आर्थिक अनुशासनका क्षेत्रमा सराहनीय अग्रसरता हो ।
सर्वोच्च अदालतबाट हालैको परमादेशको पूर्ण पाठ आएपछि धेरै प्रश्न सुल्झिने आशा गरिएको छ । परमादेशपछि आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले समय तोकेर एनसेल र आजिएटालाई कर दाखिला गर भन्न सक्छन् । यसअघि नै एनसेल र आजिएटाले ६० अर्ब ७१ करोड कर तिर्नुपर्ने निर्धारण भइसकेको छ । बैंकमा रहेको कम्पनीको मौज्दातबाट सरकारले कर असुल गर्न सक्नेछ । आइतबार संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कोषमा भएको रकमबाट कर दाखिला गर्ने वचन दिएका छन् । एनसेल र आजिएटाको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरेर पनि रकम उठाउने अधिकार सरकारलाई छ । आजिएटाले कमाएको आम्दानी विदेश लैजान डलर सटहीलगायत सुविधाका लागि प्रक्रिया बढाउन सक्छ । यसमा आन्तरिक राजस्व विभाग, राष्ट्र बैंक र सरकार चनाखो हुनुपर्ने हुन्छ ।

विगतको खरिदबिक्रीमा भने करछली भएको अहिले आशंका मात्रै हो । १० औँ र ११ औँ बिक्रीमा छली भएको पुष्टि भइसकेको छ । सिनर्जी नेपाल प्रालिले एनसेलको २० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा ३ अर्ब २९ करोड ४८ लाख ७० हजार रुपैयाँ कर छलेको भनी ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गर्न खोजेका थिए । यी दुई मुद्दामा सर्वोच्चको तत्काल कर निर्धारण नगर्नु/नगराउनु भन्ने आदेशले कर असुली अवरुद्ध भएको थियो । यससम्बन्धी मुद्दा विचाराधीन नै छ । १२ औँ बिक्री प्रकरणको अर्को मुद्दा पनि अदालतमा विचाराधीन छ । फैसलामा बोल्नुपर्ने प्रकृतिको आदेश पहिला अन्तरिममै दिएको सर्वोच्चले यी दुई मुद्दा किनारा लगाउन भने बाँकी छ ।

वार्षिक झन्डै २० अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्ने कम्पनीबारे सरकारले समयमै स्पष्ट विवरण राख्नुपर्थ्याे । कर कानुनअनुसार करदाताले स्वयम् कर घोषणा गरी राजस्व रकम बुझाउन सक्छन् । घोषणा चित्त नबुझे सरकारले हेर्न पाउँछ । लेखा परीक्षण गर्न पाउँछ । रकम ठूलो भएकै आधारमा होस् वा अन्य कारणले कुनै एउटा बिक्री प्रकरणमा कर निर्धारण गर्ने, असुली गर्ने, विगतमा जे भयो भयो भनेर बस्न हुँदैन ।

२०५८ असार ७ गते स्थापना भएको यो कम्पनी खरिदबिक्रीमा मात्रै डेढ दर्जन कम्पनी तथा व्यक्ति संलग्न छन् । कुनै बेलाका चर्चित व्यापारी खेतान ग्रुपदेखि, पूर्व शाही परिवारका नातेदार राजबहादुर सिंह, पछिल्लो समय चर्चित व्यापारी अजेयराज सुमार्गी तथा गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोजस्ता प्रभावशालीहरू एनसेलका पुराना बिक्रेता हुन् । संस्थागत रूपमा भारतको स्पाइस नेपालदेखि प्रभावशाली दूरसञ्चार कम्पनी टेलियासोनेरासम्मले एनसेलमा पहिला लगानी गरेका थिए । धेरै विवाद आइसकेपछि सबै सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी गल्ती भए सजाय हुनुपर्छ र बित्थामा कोही आरोपित भएको भए शंकामुक्त गरिनुपर्छ ।

यो छलीबाट मुलुकलाई घाटा लाग्न नदिने विषय मात्र होइन, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने राज्यको प्रतिबद्धताको प्रश्न पनि हो । ठूलालाई छल गर्ने अवसर रहेसम्म सबैलाई कर तिर्न प्रोत्साहित गर्न सकिँदैन । कानुनका अगाडि सबै बराबर भन्ने प्रत्याभूत गर्न पनि यो एउटा अवसर हो । वित्तीय पारदर्शिता र कानुनी राजको बलमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशा दिन सकिन्छ । समृद्धिका लागि सुशासन अनिवार्य सर्त हो । कुनै विदेशी लगानीको स्रोत शंकास्पद छ भने त्यसको निवारण गर्न खोज्दा वैदेशिक लगानी निरुत्साहित हुने होइन, योग्य लगानी प्रोत्साहित हुन्छ । लगानीको आकर्षण कानुनीराजको छविबाट आर्जिन सकिन्छ ।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ ०८:२५
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT