प्रदेश सरकारको कामबाट सन्तुष्ट : मुख्यमन्त्री पौडेल

प्रताप विष्ट

हेटौडा — प्रदेश—३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले शून्यमा गठन भएको सरकारले कार्यालय र कर्मचारीको व्यवस्थापन गरी केही कानुनहरू निर्माण गरेर प्रदेश सरकार बल्ल कार्तिक–मंसिरदेखि  बामे सर्न थालेको बताएका छन् । प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेपनि काम गर्न थालेको जम्मा ४/५ महिनामात्र भएको उनले बताए।  


प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा मङ्गलवार यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले एक वर्षकोबीचमा गरेका कामहरुले आफूलाई सन्तुष्टि दिएको बताए।मुख्यमन्त्री पौडेलले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्ने र कसैलाई आलोचना गर्नुपर्ने नरहेकाे जनाए।

Citizen


‘सङ्घीय सरकारको साढे २ सय वर्षको र स्थानीय तहको सय वर्ष भन्दाबढीको इतिहास छ तर प्रदेश सरकारको इतिहास एक वर्षको मात्रै छ’उनले भने भने,‘प्रदेश सरकारको निम्ति मात्र होइन,सबैको निम्ति प्रादेशिक सरकार नयाँ हो त्यसैले नयाँ अभ्यास गरिरहेका छौँ,‘प्रदेश सरकारले काम गर्नका निम्ति आफ्ना हात खुट्टाहरूलाई सबल बनाउने काम गरिरहेको छ भने हिँड्ने बाटाका काँडाहरू पनि पन्छाउने काम गरिरहेको छ।’

फरक ढङ्गले आयोजना गरिएको प्रदेश—३ को वार्षिकोत्सवको अवसरमा मुख्यमन्त्री पौडेले प्रदेश सरकारको गौरवको योजनाको रूपमा रहेको भीमफेदी—कुलेखानी सुरुङ मार्गको कार्य सुरु गर्न नपाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

केन्द्रीय सरकारले निजी क्षेत्रलाई सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न म्याद थप गरेको तर उसले काम नगरेको र सम्झौता पनि भङ्ग नगरेकाले सुरुङ खन्ने कार्य अगाडी बढाउन समस्या भएको उनले जानकारी गराएका थिए।

राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रदेशको राजधानी र नामांकन छिट्टै टुंग्याउने मुख्यमन्त्री पौडेलले कार्यक्रममा बताएका थिए।

वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री पौडेलले ‘प्रदेश सरकारको एक वर्ष’को स्मारिका सार्वजनिक गरेका थिए भने सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी प्रदेश रणनीति पुस्तिकाको विमोचन गरेका थिए।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ १८:१३
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संसद्‌मा गृहमन्त्रीले भने, ‘संघीयताविरुद्ध जाने सरकारको कुनै नियत छैन’

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संघीयताको विरुद्धमा जाने सरकारको कुनै नियत नभएको प्रस्ट्याएका छन् । ‘सरकारको कुनै पनि नियत संघीयताको विरुद्धमा छैन' प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरुले उठाएको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले भने, 'बरु संघीयतालाई कसरी सुदृढ र कार्यान्वयन गर्ने भन्ने पक्षमा नै सरकार छ ।’

फाइल तस्बिर : गृहमन्त्री रामबहादुर थापा


‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) विधेयक २०७५ को सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरुले सरकार संविधान र संघीयताविरुद्ध देखिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए।

विधेयकबारे सांसदहरुको खरो आलोचना र टिप्पणी खण्डन गर्दै गृहमन्त्री थापाले कानुनलाई अन्तिम रुप दिने काम सदनको भएको स्मरण गराए। संविधान र संघीयताको मर्मअनुसार विधेयक ल्याएर सरकारले दायित्व मात्र पूरा गरेको भन्दै उनले त्रुटि भए सच्याउने काम सदन वा जनप्रतिनिधिहरुकै भएको बताए। भने, ‘विधेयक पूर्ण छ भन्ने सरकारको दाबी छैन। त्रुटीहरु छन्, संघीयता विरुद्धको गन्ध छ भने सच्याउने काम सदनको नै हो।’ सरकार सदन र जनप्रतिनिधिहरुले बनाएको भन्दै सरकार त्यसको विपरीत जाने प्रश्नै नभएको उनको भनाइ थियो।

‘संघीय प्रहरी ऐन, अन्य ऐन कस्तो बनाउने भन्ने निर्णय सदनले गर्ने हो, संघीयताअनुरुप प्रहरी ऐन बनाउँदा फेरि एकतात्मकतातिर नजाओस्, ‘संघीयताको कार्यान्वयन संविधानबमोजिम होस् भन्ने माननीयहरुले गम्भीर विषय उठाउनु भएको छ, म त्यसको स्वागत नै गर्छु।’ संघीयता नेपाली जनताको लामो समय संघर्षबाट प्राप्त युगान्तकारी उपलब्धि भएको भन्दै उनले यसको रक्षा, सुदृढ कार्यान्वयन र विकास गर्ने दायित्व सरकार र जनप्रनिधिहरुको भएको उल्लेख गरे।

नेपालमा लागू भएको संघीयता पृथक् रहेको भन्दै गृहमन्त्री थापाले कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्दा यहाँको मौलिकताअनुसार गर्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘नेपालमा लागू गरेको संघीयता, छिमेकी वा अरु कसैसँग मिल्दैन। हाम्रो मौलिकतामा छ’ उनले भने, ‘यसलाई कार्यान्वयन र कानुन निर्माण गर्दा यहाँकै मौलिकताअनुसार गर्नुपर्छ। यो विधेयक राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो।’

उनले नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र जनताको सुरक्षालाई सर्वोपरीलाई ध्यानमा राखेर विधेयक प्रस्तुत गरेको बताए।

प्रकाशित : माघ २९, २०७५ १८:०९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्