‘थारुलाई आदिवासी सूचीबाट नहटाइयोस्’

सरकारले सूचीकृत गरेको ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये थारू एक हो । थारू आयोग र जनजाति आयोग गठनसँगै थारू जातिले दुवै आयोगअन्तर्गत हक, अधिकार तथा राज्यबाट सेवा, सुविधा उपभोग गर्ने पाउने/नपाउने भन्नेबारे सूचीकृत जनजातिमाझ बहस सुरु भएको छ ।

जनजाति आयोग ऐनको काम, कर्तव्यअन्तर्गत आदिवासी जनजाति समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषयमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने भनिएको छ ।

त्यसैगरी थारू आयोग ऐनको काम, कर्तव्यअन्तर्गत थारू समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन गरी तत्सम्बन्धमा गर्नुपर्ने नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका विषयमा सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने उल्लेख छ ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वमहासचिव डा. ओम गुरुङ थरुहट आन्दोलनको उपजका रूपमा थारू आयोगलाई लिइएको बताउँछन् । ‘थारू सूचीकृत आदिवासी जनजाति हो,’ राज्यले जनजातिलाई टुक्र्याउने नीतिअनुसार आयोग गठन भएको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘विकासको हिसाबले छुट्टै आयोग हुनु ठीक हुन सक्ला तर थारू आदिवासी जनजाति सूचीमा नरहने स्थिति सिर्जना हुन सक्छ ।’

आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका पूर्वउपाध्यक्ष तथा समाजशास्त्री जितपाल किरात सम्बन्धित जातिको स्वनिर्णयमा पनि भर पर्ने बताउँछन् । ‘थारू राज्यबाट उत्पीडित समुदाय हो,’ उनले भने, ‘थारू आयोग गठनपछि आदिवासी जनजातिमा रहने/नरहने भन्ने सम्बन्धित समुदायको स्वनिर्णयमा भर पर्नेछ ।’ प्रतिष्ठानले सूचीकृत आदिवासी जनजातिलाई परिचयपक्र दिँदैआएको छ ।

संयुत्त राष्ट्रसंघ आदिवासी स्थायी मञ्चका उपाध्यक्ष फूलमान चौधरी थारू आयोग बन्दैमा आदिवासी जनजाति रहने/नरहने भन्ने अन्योलमा पर्न नहुने उल्लेख गर्छन् । ‘आयोग गठन हुँदैमा सबै अधिकार प्राप्त हुनेछैन, नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि सम्झौताअनुसार थारू आदिवासी जनजातिमा परेको हो भने थारू आयोग बनेकै भरमा फेरि सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्छ भन्ने लाग्दैन,’ संवैधानिक आयोगको पूर्ण अधिकार हुने परिकल्पना भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सरकारको तजबिजमा रहने कुरा हो । अधिकार सुनिश्चित हुँदैन भने थरुहटको आवाज फेरि पनि उठ्न सक्छ ।’

थारू कल्याणकारी सभाका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी थारू आयोग गठन सकारात्मक भएको बताउँछन् । ‘हामी थारू नेपालका मुख्य आदिवासी हौं । भूमिपुत्र हौं भन्नेमा दुईमत छैन,’ उनले भने, ‘पहिचान र अधिकारका निम्ति आयोग गठन गर्दैमा आदिवासीबाट अलग्याउने दुश्चेष्टा हुनेछैन भन्ने लाग्छ ।’