क्रसर र उद्योग मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न सिफारिस
(काभ्रे) — जिल्ला समन्वय समितिले क्रसर उद्योगका लागि लागू गरिएको मापदण्ड पुनरावलोकन गर्न प्रदेश ३ सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा व्यवस्थापनका लागि विधेयक बनाउने तयारीमा रहेको प्रदेश सरकारले सबै जिल्लासँग पुनरावलोकनका लागि सुझाव मागेको थियो ।
जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकले प्रचलित मापदण्ड केही खुकुलो बनाउन सिफारिस गरेको समितिका सदस्यसचिव जिल्ला समन्वय अधिकारी कोमलप्रसाद धमलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार, राजमार्ग, खोलाकिनार, वन तथा आरक्ष, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थानबाट ५० मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सुरक्षा निकाय, न्यूनतम ५० घरधुरी भएको बस्तीबाट १ किलोमिटरमा रहनुपर्ने मापदण्ड सिफारिस गरिएको छ । पक्की पुलको तलमाथि २ सय ५० मिटरमा क्रसर उद्योग रहनुपर्ने मापदण्ड राख्न सिफारिस गरेको धमलाले जानकारी दिए । २०७० साल भदौ १७ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएर लागू भएको मापदण्डअनुसार, खोलाको किनारबाट ५ सय मिटर, राजमार्गबाट ५ सय मिटर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्त्विक महत्त्वका स्थान तथा सुरक्षा निकाय, निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्रबाट २ किलोमिटर, बाट २ किलोमिटर, हुनुपर्ने उल्लेख छ । तत्कालीन जिल्ला विकास समितिलले पनि मापदण्ड खुकुलो पार्नुपर्ने भन्दै परिमार्जन गर्न सुझाव दिएको थियो । जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिले गठन गरेको प्राविधिक उपसमिति हालै गरेको अनुगमनपछिको प्रतिवेदनमा जिल्लाका कुनै पनि उद्योगले प्रचलित मापदण्ड पूरा नगरेको उल्लेख छ । प्राविधिक समितिको प्रतिवेदनकै आधारमा जिल्ला समन्वय समितिले दर्ताबिनै सञ्चालनमा रहेका खानीहरूलाई उत्खनन रोक्न निर्देशन दिएको थियो । प्राविधिक उपसमितिले जिल्लाका २३ क्रसर (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा प्रशोधन तथा उत्पादन) उद्योगहरूको अनुगमन गरेको थियो ।
जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकले नदीको पानीभित्र मेसिन प्रयोग गरी बहाव क्षेत्रमा सामग्री संकलन गरेको अवस्थामा पक्राउ परेमा पहिलो पटकका लागि १ लाख जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको हो । टिपर र ट्रक प्रयोग गरेमा ३० हजार, मिनी ट्रक प्रयोग गरेमा २० हजार र ट्याक्टरलाई १० हजार जरिवाना गराउने निर्णय भएको जिल्ला समन्वय अधिकारी कोमलप्रसाद धमलाले जानकारी दिए ।
स्थानीय र जिल्ला अनुगमन तथा समन्वय समितिमा अभिलेखीकरण नगराई मेसिनरी स्काभेटर प्रयोग गरेमा १ लाख, तोकिएको भन्दा बढी गहिराइबाट उत्खनन गरेमा २ लाख, तोकिएभन्दा बढी मेसिन प्रयोग गरेमा प्रतिमेसिन १ लाख जरिवाना गर्ने निर्णय भएको छ । रातमा मेसिन प्रयोग गरी उत्खनन् गरेमा १ लाख ५० हजार, टिपर र ट्रक प्रयोग गरेमा ४५ हजार, मिनी ट्रक प्रयोग गरेमा ३० हजार र ट्याक्टरलाई १५ हजार जरिवाना हुनेछ । नदीको धार परिवर्तन गरी सामग्री संकलन वा उत्खनन् गरेमा १ लाख, वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएभन्दा बाहिरको क्षेत्रमा सामग्री संकलन वा उत्खनन गरेमा २ लाख जरिवाना हुने उल्लेख छ । कसुर दोहोर्याए ५० प्रतिशत थप जरिवाना हुने निर्णय भएको धमलाले जानकारी दिए ।
