सुनकोशीमा बालक बेपत्ता

रासस

काभ्रेपलाञ्चोक — तेमाल गाउँपालिका-२ चुखाबेँसीस्थित सुनकोशी नदीमा डुबेर एक बालक बुधबार दिउँसो बेपत्ता भएका छन् । फागु खेलेर पौडी खेल्न गएका तेमाल गाउँपालिका-२ लामबगरका मोहनलाल तामाङका १४ वर्षीय छोरा सुमन नदीमा डुबेर बेपत्ता भएका हुन् ।

अन्य तीन साथीसँग दिउँसो ३ बजे सुनकोशी नदीको दहमा पौडी खेल्न गएका उनी पहिला हामफालेको र डुबेर बेपत्ता भएको उनका भिनाजु पेमा लामाले जानकारी दिए ।

Citizen


स्थानीयवासी र प्रहरीले राति अबेरसम्म नदीमा खोजतलास गर्दा सुमन नभेटिएकाले आज बिहानैदेखि पुनः खोजी भइरहेको उनले बताए । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक रविराज खड्काले सुमनको खोजी गर्न आज गोताखोरको पनि व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७५ ०८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

पारवहनको नयाँ ढोका 

सम्पादकीय

काठमाडौँ — हल्दिया–साहिबगन्ज–कालुघाट जलमार्ग तथा गुजरातको मुन्द्रा र उडिसाको धाम्रा बन्दरगाह प्रयोग गर्न नेपालले राखेको प्रस्तावको लेटर अफ एक्सचेन्ज (एलओई) मा सहमति भएसँगै तेस्रो मुलुकसितको व्यापारका लागि भारतका बहुचर्चित जलमार्ग र थप दुई बन्दरगाह प्रयोगको मार्गप्रशस्त भएको छ । यी दुई बन्दरगाह प्रयोगका लागि नेपालले नै अघि सारेको एलओईमा भारत सहमत भएको हो ।

यो सहमतिले नेपाल ल्याइने सामग्रीहरूका लागि दूरी कम हुने भएकाले यो हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । हस्ताक्षर भइनसकेकाले समझदारी कार्यान्वयनमा अझै केही अन्योल र दुविधाहरू रहन सक्छन्, जसलाई आगामी दिनमा दुवै देश मिलेर सुल्झाउनुपर्ने छ ।

तेस्रो मुलुकबाट समुद्र हुँदै भारतसम्म ठूला जहाजमा आएका सामान कोलकाताबाट नेपाल सीमासम्म साना पानीजहाजबाट ल्याउन सकिन्छ । ठूला जहाज चलाउन नदीमा धेरै पानी आवश्यक हुन्छ । कोसी र गण्डकीमा हिउँद याममा पानीको सतह कम हुने हुनाले ठूला जहाज आउन सक्दैनन् । वर्षायाममा भने अप्ठ्यारो हुँदैन । हिउँदमा कति परिमाणका सामान बोक्ने पानीजहाज चलाउन सम्भव हुन्छ भन्नेबारे विस्तृत अध्ययन आवश्यक छ ।

विद्यमान पानीको बहाव हेर्दा जहाज चलाउन कोसीभन्दा गण्डकी बढी उपयोगी हुनसक्ने विज्ञहरूको बुझाइ छ । पछिल्लो बैठकमा कोसी र गण्डकीमा प्राविधिक सम्भाव्यता हेर्ने, नेपाल–भारतबीच जलमार्ग सञ्चालन गर्ने र त्यसका लागि भारतले नेपाललाई बन्दरगाह र आवश्यक स्थलमार्गसमेत उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ ।

साहिबगन्जदेखि हल्दियासम्म नेपालले आफ्नै ध्वजावाहक पानीजहाज चलाउन पाउनुपर्ने नेपाली पक्षको अडान हो । यसमा भारत सरकार सहमत हुने हो भने साहिबगन्जदेखि हल्दियासम्म नेपाली पानीजहाज चल्ने र दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध झनै प्रगाढ हुनेमा दुईमत छैन । साहिबगन्ज–विराटनगरबीचको दूरी १ सय ५० किमि मात्र छ । भारत सहमत हुने हो भने तुरुन्तै त्यहाँ पानीजहाज चलाउन सकिनेछ ।

तेस्रो मुलुकबाट आएको सामान हल्दियाबाट जलमार्ग हुँदै साहिबगन्ज वा कालुघाटसम्म पुग्ने र त्यहाँबाट सडकमार्ग हुँदै जोगबनी, कुर्ता–जयनगर र रक्सौल ल्याउन सकिनेछ । यसले दूरी घटाउने मात्रै हैन नेपाल ल्याइने सामग्रीको लागतसमेत सस्तो पर्न जान्छ । यसको प्रत्यक्ष फाइदा तत्कालै आम उपभोक्तासम्मै पुग्नेछ ।

तेस्रो मुलुक हुँदै नेपालसम्म सामान ढुवानी गर्न यसअघि स्थलमार्गमात्रै विकल्प थियो । भारतसँगको पछिल्लो सहमतिले अब ढुवानीका लागि आकर्षक र कम खर्चिलो विकल्प जलमार्ग हुने सम्भावना बढेको छ । सहमति कार्यान्वयनमा आएमा सामान ढुवानीमा स्थल र जलमार्गबीच प्रतिस्पर्धा बढ्नेछ । सस्तो मार्ग पहिलिने भएकाले मुलुकलाई फाइदा पुग्छ ।

भारतले सहमति जनाएको उडिसाको धाम्रा र गुजरातको मुन्द्रा बन्दरगाहबाट पनि नेपालले कन्टेनराइज (बल्क कार्गोबाहेक) का सामान ल्याउन सक्नेछ । गत महिना पोखरामा सम्पन्न वाणिज्य तथा पारवहन सन्धि पुनरावलोकनसम्बन्धी द्विपक्षीय बैठकमा यी दुई बन्दरगाह उपलब्ध गराउन नेपालले भारतसमक्ष प्रस्ताव राखेको थियो । उडिसाको धाम्रा बन्दरगाह आधुनिक, सुविधासम्पन्न र विशाखापट्टनमको दाँजोमा छोटो दूरीको छ ।

विशाखापट्टनम–रक्सौलको दूरी करिब १४ सय किलोमिटर छ । धाम्रादेखि रक्सौलसम्मको दूरी भने हजार किलोमिटर मात्र छ । अहिले नेपालले तेस्रो मुलुकसितको व्यापारका लागि हल्दिया, कोलकाता र विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोग गर्दै आएको छ । मुन्द्रा बन्दरगाह भने नेपालको सीमाबाट टाढा पर्छ ।

नयाँ सहमतिसँगै सरसामान ढुवानीका लागि नेपालले बन्दरगाहका विभिन्न विकल्प पाएको छ । यी विकल्पमध्ये सहज सञ्चालन प्रक्रिया भएको सस्तो बन्दरगाह रोज्नु नै मुलुकको हितमा हुनेछ । बन्दरगाहको सञ्चालन प्रक्रिया झन्झटिलो हुनुहुँदैन । सामान छुटाउने र ढुवानी कार्य झन्झटिलो भयो भने जतिवटै विकल्प भए पनि पारवहनबाट व्यापार फस्टाउन र मुलुकले फाइदा पाउन सक्दैन । सामान ढुवानी र छुटाउने प्रक्रिया सक्दो सरलीकरण गरी वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ । त्यसो भए मात्र दुईपक्षीय सहमति र सदाशयताले सार्थकता प्राप्त गर्छ ।

जलमार्ग र बन्दरगाहबारे अहिले समझदारी मात्रै भएको हो । भारतसँग भएका कतिपय सम्झौताका मसी सुक्न नपाउँदै कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएका कैयौं उदाहरण छन् । पछिल्लो समझदारी त्यस्तै उदाहरणको शृंखलामा नपरोस् ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७५ ०८:१०
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT