कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

चार वर्षसम्मै बिलौना

दोलखामा ८४ हजार भूकम्पपीडित भएको दाबी परेको थियो । ७२ हजार लाभग्राही सूचीमा परे भने बाँकीको पहिचान भएन ।
राजेन्द्र मानन्धर

दोलखा — रोशन श्रेष्ठ दिनहुँ वडा कार्यालय धाउँछन्, नेतादेखि कर्मचारीसम्मलाई दुःखेसो पोख्छन् । भूकम्प गएको४ वर्षसम्म उनको दैनिकी सरकारले घर बनाउने पैसा दिन्छ कि भन्नेमै बित्यो  ।

चार वर्षसम्मै बिलौना

२०७२ को भूकम्पले सांस्कृतिक सहर दोलखा बजारस्थित उनको ढुंगामाटाका घर गर्लम्मै ढल्यो । बस्ने ठाउँ नभएपछि टहरामा बस्न थाले । भूकम्पपीडितको सर्भेक्षण कार्यक्रममा उनले ढलेको घर नापजाँच गराए । तर लाभग्राही सूचीमा नाम निस्किएन । उनले गुनासोले भरिएको निवेदन दर्ता गराए । गुनासोको जवाफमा अन्यत्र घर भएको व्यक्ति भनेर रेकर्ड आयो । रोशन भन्छन्, ‘सुकुम्वासीसरह गुजारा गर्दै आएको परिवारको काठमाडौंमा घर छ भनेर नाम प्रकाशित हुँदा अचम्म लाग्यो ।’

भीमेश्वर नगरपालिकाभित्रका लाभग्राही सूचीमा नाम छुटेका अधिकांश भूकम्पपीडितहरूले ४ वर्षसम्म बिलौनामै बितेको गुनासो गरे । सम्बन्धित वडा कार्यालयबाट वास्तविक भूकम्पपीडित भएको सिफरिसका आधारमा भेला भएकाले त्यस्तो बताएका हुन् । भीमेश्वर ७ का शान्तकुमार लामाले भने, ‘जग्गा पनि छैन, घर पनि छैन कसरी जीवन गुजार्नु ।’ सुकुम्बासी उनले राज्यबाट पाउने सुविधा नपाएपछि अरूको जमिनमा छाप्रो हालेर कष्टपूर्वक गुजारा चलाइरहेको बताए ।दोलखामा ८४ हजार भूकम्पपीडित भएको दाबी परेको थियो । ७२ हजार लाभग्राही सूचीमा परे भने बाँकीको पहिचान भएन ।

लाभग्राही सूचीमा नाम नपरेर पीडित भएको गुनासो गर्नेमध्ये अझै ६ हजार पीडामै छन् । अन्यत्र घर भएको, पुरानो घर बस्न मिल्ने भएको जस्ता जवाफ आएकाले उनीहरू अझै घर बनाउने सरकारी अनुदान पाउने सुविधाबाट वञ्चित भइरहेका हुन् ।दोलखा बजारका अधिकांशका अन्यत्र घर छन् । ‘त्यस्ताका लाभग्राहीमा सूचीमा नाम परेको छ, तर हामी वास्तविक पीडितको भने नाम नै निस्किएन,’ भीनपा २ का जगतकुमार श्रेष्ठले भने, ‘काठमाडौं साततले घर हुनेले पनि लाभग्राहीमा नाम परेपछि २ लाख खाइसके । कहीँ घर नभएको मेरो पनि अन्यत्र घर भएको भनेर आयो, हालसम्म टहरामा बस्दा कीराले टोकेर बच्चा बिरामी भएपछि काठमाडौंमा लगेर उपचार गर्नुपर्‍यो, अन्यत्र घर भएको भए त्यही सर्थेँ ।’

भीमेश्वर नगरपालिका ६ का शान्तिप्रसाद न्यौपानेको पुराना घर भूकम्पले बस्न नहुने भयो । एकजना प्राविधिकले जाँच्दा बस्न नहुने घर भन्यो । अर्को प्राविधिकले जाँच्दा त्यही घरलाई बस्नयोग्य भनेर सिफारिस गरेछ । त्यस्तै दोधारे जाँचले भूकम्पपीडितले पाउने आवास निर्माणबापत्को सुविधाबाट वञ्चित भएको उनले सुनाए ।

भूकम्प गएका बेला भीनपा ७ का एकजना व्यक्ति जेलमा रहेछन् । उनको कोही नभएकाले त्यतिखेर भत्किएको घरको नापजाँच भएन । परिवारका अन्य सदस्य र घरबास नभएका उनको नाम छुटेको गुनासो छ । त्यहीका लालबहादुर बस्नेतलाई पहिले आउने प्राविधिकले घर भत्काउने पर्दैन राम्रो छ भनेर गयो, अर्कोले भत्काइहाल्नु भन्यो । उनले घर भत्काएर नयाँ बनाए तर सरकारी अनुदान भने आएन ।

लीलामाया विक ६० वर्षका एकल महिला हुन् । उनको पनि नाम छुटेपछि टहरामा गुजारा गर्दै आएको बताइन् । भीनपा ६ की माया लामाले तीनपटक गुनासो गर्दा पनि नाम किन नआएको होला भनेर जिज्ञासा गरिन् । दिनहुँजसो गुनासो लिएर आउनेहरूको समस्या समाधान होला कि भनेर वडा अध्यक्षले पठाइदिएका भूकम्पफीडितसँगको संवाद कार्यक्रममा ४२ जना व्यत्तिले आफूलाई मार्का परिरहेको बताएका थिए ।

उनीहरूको जिज्ञासापछि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वय इकाई जिमालीका टीका जोशीले पीडितलाई न्याय पाउने केही उपाय बताइदिएका थिए । उनले यहीँ चैतको १७ गतेदेखि पुनः जाँचका खटिने प्राविधिकलाई फेरि आफ्नो भत्किएका वा भत्काइसकेका घरका बारेमा जानकारी गराउन सुझाएका थिए ।

प्रकाशित : चैत्र ९, २०७५ ०७:५०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

सरकारी जग्गा र भवन राजनीतिक दल र तीनका भातृ संगठनले कब्जा गरेर बस्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?