दमकललाई भ्याइनभ्याइ

प्रमिता ढकाल

भरतपुर — आगलागीको जोखिम बढदै गए पनि चितवनमा दमकल सुविधा भने कम छ । कुनै समय चारकोसे झाडीको जिल्ला भनेर चिनिने चितवनमा झाडी तथा वनमा लाग्ने डढेलोसँगै अव्यवस्थित सहरीकरण, अतिप्रज्वलनशील वस्तु र विद्युतीय आगलागीको जोखिम बढेको हो ।

चैत हावाहुरीको महिना । यसै पनि यो समयमा आगजनीको जोखिम निकै हुन्छ । चितवनमा चैत महिनामा मात्रै १७ ठाउँमा आगलागी भएको छ । एउटा गाउँपालिकासहित ७ वटा स्थानीय तह भएको चितवनमा भरतपुर महानगरका तीन र माडी नगरपालिकाको एउटा गरी चार दमकल छन् । भरतपुर महानगरको कार्यालयमै बारुणयन्त्र विभाग छ ।

दमकलको यो स्टेसनले भरतपुर मात्र नभई चितवन र नवलपुरक्षेत्र समेत हेर्ने गर्छ । सूचना पाउनासाथ कुद्ने दमकलले पनि मुस्किलले आगो नियन्त्रण गरी क्षति कम गर्न सकेका छन् । गैंडाकोट क्षेत्रमा गरी १७ ठाउँमा भएको आगलागी नियन्त्रणका लागि भरतपुर महानगरको बारुणयन्त्र विभागले दमकल पठाएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा दमकल सेवाका लागि १० किमिको दूरीमा एक स्टेसन अनिवार्य मानिन्छ । ६० हजार जनसंख्या बराबर १ दमकल चाहिन्छ । आफ्ना सबै वडाहरूमा समेत प्रभावकारी सेवा दिन नसक्ने भौगोलिक बाध्यतामा रहेको महानगरको दमकललाई भने आफ्नो जिल्ला र छिमेकी जिल्लामा समेत आगो निभाउन कुद्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

विगतका घटनालाई हेर्ने हो भने सूचना पाएलगत्तै कुदेका दमकलले भरतपुर १५, भरतपुर २, भरतपुर ९ का क्षेत्रमा समेत मुस्किलले आगो नियन्त्रण गरेको पाइन्छ । महानगरको बारुणयन्त्र विभागबाट केवल १ किमि पर रहेको अस्पताल रोडको होटल तथा पसलमा केही महिनापहिले आगलागी हुँदा लाखौंको क्षति भयो ।

तर महानगरको दमकललाई झन्डै ६० किमि परका क्षेत्रमा समेत आगो निभाउन कुद्नुपर्ने बाध्यता छ । दाउन्ने, मनहरीसम्म आगो लागेको खबर पाएपछि महानगरका दमकल साइरन बजाउँदै कुद्ने गरेका छन् । आगो लागेका टाढाका ठाउँमा दमकल पुग्न झन्डै ४५ मिनेटसम्म लाग्ने गरेको छ ।

चालु आवको २०७५/०७६ को फागुनसम्म महानगरका दमकल ५१ स्थानमा आगो निभाउन पुगेका थिए । यस्तै ०७४/७५ मा ४९ ठाउँमा लागेको आगो निभाउन महानगरका दमकल पुगेका थिए । ती मध्ये ३३ वटा आगलागी भरतपुर महानगरभित्र लागेका थिए भने ४ वटा रत्ननगर नगरपालिकामा, ३ वटा राप्ती नगरपालिका, कालिका नगरपालिकामा एउटा, खैरहनीमा दुई ठाउँ र नवलपुरको गैंडाकोटमा ६ ठाउँमा आगलागी भएका थिए ।

अघिल्ला वर्षको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने भरतपुरमा सबैभन्दा बढी आगलागीका घटना भएको देखिन्छ । भरतपुर महानगरमा बढदो सहरीकरणसँगै बाक्लिएको बस्ती, अस्पताल तथा उद्योगको संख्यामा वृद्धि, विद्युतीय उपकरणको बढदो असुरक्षित प्रयोगले बाह्रै महिना आगलागीको जोखिम बढाइदिएको वारुणयन्त्र विभाग प्रमुख देवेन्द्र रेग्मीले बताए ।

जोखिमको तुलनामा आगलागी नियन्त्रणका लागि स्रोत साधनको अभाव र टाढासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यताले चुनौती थपेको उनले बताए ।

(प्रशिक्षार्थी)

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७५ ०७:२०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

‘न्यायाधीश सिफारिस विधिमै पुनर्विचार गर्नुपर्छ’

नैतिक धरातल उच्च रहेको, कार्यक्षमता र योगदान भएको व्यक्ति न्यायाधीश बन्ने वातावरण हुनुपर्छ । – चण्डेश्वर श्रेष्ठ अध्यक्ष, नेपाल बार
कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सर्वोच्च र उच्च अदालतमा सिफारिस न्यायाधीशहरूको नाममा विवाद आइरहेकै बेला नेपाल बार एसोसिएसनका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायाधीश सिफारिस विधिमै पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

श्रेष्ठले जसरी भए पनि योग्य व्यक्ति न्यायाधीश बन्ने वातावरण हुनुपर्ने बताए । ‘न्यायाधीश सिफारिस रोस्टर राखेर गर्नुपर्थ्यो । नैतिक धरातल उच्च रहेको, कार्यक्षमता र योगदान भएको यकिन गरी नियुक्ति गर्दा विवादै आउँदैन,’ उनले भने, ‘१० वा १५ वर्ष काम गरेको आधार मात्र हेरेर हुँदैन ।’

सर्वोच्च अदालत कानुनी सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने र अभिलेख अदालतसमेत भएकाले त्यसमा पुग्ने व्यक्ति सिफारिस गर्ने निकाय न्यायपरिषद् बढी सजग हुनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च र उच्च अदालतमा हालै गरेको सिफारिसमा केही विवदित पृष्ठभूमिका व्यक्तिसमेत परेपछि आलोचना भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतमा सिफारिस भएकामध्ये मनोज शर्मा सबैभन्दा विवादित छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले न्यायाधीश सम्मेलनमा शर्माको नाम लिँदै आफूले ‘हिरा’ सिफारिस गरेको अभिव्यक्ति दिएपछि न्यायिक वृत्त झनै तरंगित बनेको छ ।

शर्मा सुशासन र आर्थिक अनुशासनमा ‘बदनाम’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्माका भतिज हुन् । शर्मा प्रधानन्यायाधीश भएका बेला मनोज शर्मा तत्कालीन फुनरावेदन अदालतका अतिरिक्त न्यायाधीश नियुत्त भएका थिए । पछि ऊच्च अदालत गठनका क्रममा अतिरित्त न्यायाधीशहरू पदमुक्त हुँदा उनी फालिए । ‘परिवारकै सदस्य’ का हैसियतले प्रधानन्यायाधीश जबराको शपथग्रहण समारोहमा पुगेका शर्मा त्यसपछि लगातार बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीश निवास र कानुनी पृष्ठभूमिका केही नेकपानिकट नेतासँगको ‘उठबस’ मा थिए ।

‘न्यायाधीशहरूमा कस्ता व्यक्ति पठाउने भन्ने न्यायपरिषद्ले नै विचार पुर्‍याउनुपर्ने हो,’ सर्वोच्च बारका अध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले भने, ‘अब सिफारिस अनुमोदन गर्ने/नगर्ने संसदको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय हो ।’ यस पटक सर्वोच्चकै लागि सिफारिस भएकामा हरि फुयाल र कुमार रेग्मी राजनीतिक पृष्ठभूमिका हुन् ।

उनीहरूको नाम सत्तारूढ नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसको प्रभावमा आएको हो । सिफारिसको तेस्रो वरीयतामा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रेग्मी कांग्रेसनिकट लोकतान्त्रिक खेमाका कानुन व्यवसायी हुन् । संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका पूर्वअध्यक्ष रेग्मी कांग्रेस महासमिति सदस्यसमेत थिए । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं दिवंगत नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई र खुमबहादुर

खड्कानजिक रहेर काम गरेका थिए । उनी पछिल्लो समय नेपाललाई हिन्दु राज्य घोषणा गर्नुपर्ने अभियानमा समेत सामेल थिए । फुयाल केपी शर्मा ओली पहिलो पटक २०७३ सालमा प्रधानमन्क्री हुँदा महान्यायाधिवत्ता थिए । उनी तत्कालीन एमालेको लेखापरीक्षण आयोगमा समेत सामेल थिए ।

न्यायाधीशहरूको दुई दिनअघि राजधानीमा सकिएको सम्मेलनले न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा हुन नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ । न्यायाधीशहरूको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनद्वारा पारित घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि दलीय राजनीतिमा संलग्न नरहेको व्यक्तिलाई योग्यता, दक्षता, क्षमता, अनुभव, उमेर, न्यायिक निष्ठा, इमानदारिता, विगतको पृष्ठभूमि, सार्वजनिक जीवनमा आर्जन गरेको ख्याति र उच्च नैतिक चरित्रलाई समेत विचार गरी न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति गरिनुपर्छ ।’

सिफारिस भने संसदीय प्रक्रियामा पुगिसकेको छ । संसदीय सुनुवाइ समितिले सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धमा कुनै विवाद भए त्यसलाई उजुरीका रूपमा वैशाख २ सम्ममा पठाउन भनेको छ । सिफारिस गरिएको कुनै पनि व्यक्ति सुनुवाइ समितिको दुई तिहाइ मत पुगे मात्र अस्वीकृत हुन पनि सक्छ ।

प्रकाशित : चैत्र २५, २०७५ ०७:१९
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्