प्रदेश सभा ३ मा पहिलो पटक शून्य समयको अभ्यास
हेटौंडा — प्रदेश सभा ३ मा नै पहिलो पटक शून्य समयको अभ्यास गरिएको छ । पूर्वाधार अभावको कारण प्रदेश सभा गठन भएको १४ महिनाको अवधीसम्म शून्य समय सञ्चालन भएको थिएन । कूल १०९ सदस्यमध्ये पहिलो दिन ३६ जना सांसदले बोल्ने तय भएपनि १९ जना अनुपस्थित थिए ।
सांसदहरुलाई ३ भागमा विभाजन गरेर शून्य समयको कार्यसूची तय भएको हो । प्रत्येक टेबुल अघि माइकको व्यवस्था नभएपनि सभा कक्षमा भएका ३ वटा माइकमा सांसदहरु पालैपालो आफ्ना विषय राखेका थिए ।
शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले प्रदेश राजधानीको विषय प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए । कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले जारी हिउँदे अधिवेशनमा स्थायी राजधानीको बिषय टुंगो लाग्ने गरी सभामुखले कार्यविधी तय गर्ने घोषणा भएकाले त्यसको प्रगति के भयो भन्दै प्रश्न गरेका थिए । सांसद जीवन डंगोलले पनि संविधानले प्रदेश सभालाई नै राजधानी तोक्ने अधिकार दिएको भन्दै के कुराले रोक्यो भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् ।
सांसद इन्द्रमाया गुरुङ्ग र जगतबहादुर सिंखडाले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को लागि छुट्टिएका योजनाको उपभोक्ता समिति अझै बन्न नसकेको भन्दै जेठ महिनाभित्रमा काम सकेको प्रतिवेदन दिएर अनियमिता हुने गरेको आरोप लगाए । सत्तारुढ नेकपाका सांसद गणेश दुलालले सार्वजनिक लेखा समितिले मागेका कागजपत्र मन्त्रालयहरुले नबुझाउदा सार्वभौम संसदको अवमुल्यन भएको भन्दै सभामुखलाई रुलिङ गर्न अनुरोध गरे ।
सांसदहरु कल्पना नेपाली, कृष्णप्रसाद भुर्तेल, कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, केशवप्रसाद पोखरेल, केशवराज पाण्डे, धनश्याम दुलाल, जीवन खड्का, दिपक निरौला, देवकी श्रेष्ठ लगायतले सार्वजनिक सरोकारका बिषय उठाएका थिए ।
सचेतकको सुविधा खोसियो
प्रदेश ३ सरकारले ऐनमा व्यवस्था भएको सचेतकहरुको सुविधा संशोधन मार्फत खोसेको छ । सुविधामा एकरुपता ल्याउन भन्दै संशोधन दर्ता गराएको सरकारले यसअघि पारित यातायात, इन्धन, चालक लगातका सुविधा खोसेको हो ।
प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सचेतकहरुले सुविधा भने अझैसम्म पाएका थिएनन् । यसअघि पारित विधेयकमा गाडी सुविधा नहुने पदाधिकारीलाई इन्धनबापत मासिक पारिश्रमिक बराबरको रकम दिने उल्लेख छ ।
अब सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका सभापति गरी १० जनालाई सवारी साधन, इन्धन, मोविल र सवारी चालकको सुविधा हुनेछ ।
ऐन र नियमावलीमा भएका सुविधा प्रदेश सरकारले संशोधनमार्फत कटौती गरेको र पदाधिकारीहरु विचमा नै असमान व्यवहार गरेको भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले विधेयकमा संशोधन हालेका थिए । प्रदेश सरकारले पदाधिकारीमध्ये विपक्षी तर्फका प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई मात्रै गाडी सुविधा नहुने भन्दै संशोधन दर्ता गराएको थियो ।
विधेयक पारित
प्रदेश सभाको बुधवारको बैठकले बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले पेश गरेको पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्विकृत भएको थियो ।
बुधवारको बैठक प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन र प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्तथा गर्न बनेको विधेयक माथि दफावार छलफल पछिको प्रतिवेदन पेश भएको छ ।
