प्रदेश सभा ३ मा पहिलो पटक शून्य समयको अभ्यास

नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — प्रदेश सभा ३ मा नै पहिलो पटक शून्य समयको अभ्यास गरिएको छ । पूर्वाधार अभावको कारण प्रदेश सभा गठन भएको १४ महिनाको अवधीसम्म शून्य समय सञ्चालन भएको थिएन । कूल १०९ सदस्यमध्ये पहिलो दिन ३६ जना सांसदले बोल्ने तय भएपनि १९ जना अनुपस्थित थिए ।


सांसदहरुलाई ३ भागमा विभाजन गरेर शून्य समयको कार्यसूची तय भएको हो। प्रत्येक टेबुल अघि माइकको व्यवस्था नभएपनि सभा कक्षमा भएका ३ वटा माइकमा सांसदहरु पालैपालो आफ्ना विषय राखेका थिए।

शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरुले प्रदेश राजधानीको विषय प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए। कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले जारी हिउँदे अधिवेशनमा स्थायी राजधानीको बिषय टुंगो लाग्ने गरी सभामुखले कार्यविधी तय गर्ने घोषणा भएकाले त्यसको प्रगति के भयो भन्दै प्रश्न गरेका थिए। सांसद जीवन डंगोलले पनि संविधानले प्रदेश सभालाई नै राजधानी तोक्ने अधिकार दिएको भन्दै के कुराले रोक्यो भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन्।

सांसद इन्द्रमाया गुरुङ्ग र जगतबहादुर सिंखडाले आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को लागि छुट्टिएका योजनाको उपभोक्ता समिति अझै बन्न नसकेको भन्दै जेठ महिनाभित्रमा काम सकेको प्रतिवेदन दिएर अनियमिता हुने गरेको आरोप लगाए। सत्तारुढ नेकपाका सांसद गणेश दुलालले सार्वजनिक लेखा समितिले मागेका कागजपत्र मन्त्रालयहरुले नबुझाउदा सार्वभौम संसदको अवमुल्यन भएको भन्दै सभामुखलाई रुलिङ गर्न अनुरोध गरे।

सांसदहरु कल्पना नेपाली, कृष्णप्रसाद भुर्तेल, कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, केशवप्रसाद पोखरेल, केशवराज पाण्डे, धनश्याम दुलाल, जीवन खड्का, दिपक निरौला, देवकी श्रेष्ठ लगायतले सार्वजनिक सरोकारका बिषय उठाएका थिए।

सचेतकको सुविधा खोसियो
प्रदेश ३ सरकारले ऐनमा व्यवस्था भएको सचेतकहरुको सुविधा संशोधन मार्फत खोसेको छ। सुविधामा एकरुपता ल्याउन भन्दै संशोधन दर्ता गराएको सरकारले यसअघि पारित यातायात, इन्धन, चालक लगातका सुविधा खोसेको हो।

प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेपनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सचेतकहरुले सुविधा भने अझैसम्म पाएका थिएनन्। यसअघि पारित विधेयकमा गाडी सुविधा नहुने पदाधिकारीलाई इन्धनबापत मासिक पारिश्रमिक बराबरको रकम दिने उल्लेख छ।

अब सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समितिका सभापति गरी १० जनालाई सवारी साधन, इन्धन, मोविल र सवारी चालकको सुविधा हुनेछ।

ऐन र नियमावलीमा भएका सुविधा प्रदेश सरकारले संशोधनमार्फत कटौती गरेको र पदाधिकारीहरु विचमा नै असमान व्यवहार गरेको भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले विधेयकमा संशोधन हालेका थिए। प्रदेश सरकारले पदाधिकारीमध्ये विपक्षी तर्फका प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई मात्रै गाडी सुविधा नहुने भन्दै संशोधन दर्ता गराएको थियो।

विधेयक पारित
प्रदेश सभाको बुधवारको बैठकले बालबालिकाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले पेश गरेको पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्विकृत भएको थियो।

बुधवारको बैठक प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन र प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्तथा गर्न बनेको विधेयक माथि दफावार छलफल पछिको प्रतिवेदन पेश भएको छ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७६ १५:४८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्रीले हावाहुरी पीडितका लागि दिए १ करोड रुपैयाँ

सन्तोष सिंह

जनकपुर — प्रदेश ३ मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले प्रदेश २ को  बारा र पर्साका हावाहुरी प्रभावितलाई सहयोगस्वरुप एक करोडको चेक मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई हस्तान्तरण गरेका छन् ।

प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार मुख्यमन्त्री राउतलाई एक करोडको चेक पौडेलले हस्तान्तरण गरेका हुन् । चैत १९ गते बारा र पर्सा जिल्लामा भीषण हावाहुरीका कारण २८ जनाको मृत्यु भएको थियो । हावाहुरीबाट जनधनको ठूलो क्षति भएपछि प्रदेश ३ सरकारले राहत स्वरुप एक करोड रुपैयाा सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले विपतको बेला सहयोग गरेकोमा प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभालाई धन्यवाद दिएका थिए । चेक हस्तान्तरण गर्दै प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री पौडेलले विपतको बखत एकअर्कालाई सहयोग गर्ने सन्देश प्रवाह हुने विश्वास व्यक्त गरे । पौडेल बारा र पर्साका हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षण समेत गरेका थिए ।प्रदेश ३ का सांसदहरुको तीन दिनको तलब बराबर चार लाख ६९ हजार ५० रुपैयाा मुख्यमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गरेको छ ।

बैंकमा जम्मा गरेको भौचर प्रदेश ३ की उपसभामुख राधिका तामाङले मुख्यमन्त्री राउतलाई हस्तान्तरण गरे । मुख्यमन्त्री पौडेलसँगै उपसभामुख तामाङ, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव रमेश शिवाकोटी, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव कौशल किशोर झा, प्रदेश २ का मुख्यन्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव कोमल खत्री लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रकाशित : वैशाख ४, २०७६ १४:४९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT