संघीय कानुन बाझिने गरी ऐन

बुधबारको प्रदेशसभामा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिले प्रस्ततु गरेको प्रतिवेदन पारित भएपछि उक्त व्यवस्था लागू हुनेछ । बिहीबार बस्ने प्रदेशसभामा उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिनेछ ।

विधेयकको दफा ३७ को उपदफा ४ को प्रतिबन्धनात्मक वाक्यांशमा संघ वा संस्थाको सञ्चालक समितिमध्येबाट एक जना कार्यकारी बन्न बाधा पर्ने छैन भन्ने व्यवस्था थियो । संशोधनमा पनि उक्त व्यवस्था यथावत राखिएको छ ।

विधेयक पारित

प्रदेशसभा बुधबारको बैठकले बालबालिकाको अधिकारसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले पेस गरी पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतले स्वीकृत भएको थियो । सोही बैठकमा प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन र प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफलपछिको प्रतिवेदन पेस भएको छ ।

शून्य समय सुरु

प्रदेशसभा ३ मा पहिलोपटक शून्य समयको अभ्यास गरिएको छ । पूर्वाधार अभावका कारण प्रदेशसभा गठन भएको १४ महिनापछि शून्य समय सुरु गरिएको हो । कुल १०९ सदस्यमध्ये पहिलो दिन ३६ सांसदले बोल्ने तय भए पनि १९ जना अनुपस्थित थिए । सांसदहरूलाई ३ भागमा विभाजन गरेर शून्य समयको कार्यसूची तय भएको हो । प्रत्येक टेबुलअघि माइकको व्यवस्था नभए पनि सभाकक्षका ३ माइकमा सांसदले पालैपालो आफ्ना विषय राखेका थिए ।

शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदले प्रदेश राजधानीलाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए । कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले जारी हिउँदे अधिवेशनमा स्थायी राजधानीको विषय टुंगो लाग्ने गरी सभामुखले कार्यविधि तय गर्ने घोषणा भएकाले त्यसको प्रगति के भयो भन्दै प्रश्न गरे । सांसद जीवन डंगोलले पनि संविधानले प्रदेशसभालाई नै राजधानी तोक्ने अधिकार दिएको भन्दै के

कुराले रोकेको हो खुलाउन आग्रह गरिन् ।

सांसद इन्द्रमाया गुरुङ र जगतबहादुर सिंखडाले आव ०७५/७६ का लागि छुट्टिएका योजनाको उपभोक्ता समिति अझै बन्न नसकेको भन्दै जेठ महिनाभित्रमा काम सकेको प्रतिवेदन दिएर अनियमिता हुने गरेको आरोप लगाए । सत्तारुढ नेकपा सांसद गणेश दुलालले सार्वजनिक लेखा समितिले मागेका कागजपत्र मन्त्रालयले नबुझाउँदा सार्वभौम संसदको अवमूल्यन भएको भन्दै सभामुखलाई रुलिङ गर्न अनुरोध गरे । सांसदहरू कल्पना नेपाली, कृष्णप्रसाद भुर्तेल, कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल, केशवप्रसाद पोखरेल, केशवराज पाण्डे, घनश्याम दुलाल, जीवन खड्का, दीपक निरौला, देवकी श्रेष्ठलगायतले सार्वजनिक सरोकारका विषय उठाएका थिए ।

सचेतकको सुविधा खोसियो

प्रदेश ३ सरकारले ऐनमा व्यवस्था भएको सचेतकको सुविधा संशोधनमार्फत खोसेको छ । सुविधामा एकरुपता ल्याउन भन्दै संशोधन दर्ता गराएको सरकारले यसअघि पारित यातायात, इन्धन, चालकलगायत सुविधा खोसेको हो । प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित भइसके पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सचेतकले सुविधा अझै पाएका थिएनन् । यसअघि पारित विधेयकमा गाडी सुविधा नहुने पदाधिकारीलाई इन्धनबापत् मासिक पारिश्रमिक बराबरको रकम दिने उल्लेख छ ।

अब सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलको नेता, सत्ता पक्षको मुख्य सचेतक, विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक र समिति सभापति गरी १० जनालाई सवारीसाधन, इन्धन, मोविल र सवारी चालकको सुविधा हुनेछ ।

ऐन र नियमावलीमा भएका सुविधा प्रदेश सरकारले संशोधनमार्फत कटौती गरेको र पदाधिकारीबीचमा नै असमान व्यवहार गरेको भन्दै प्रतिपक्षी कांग्रेस सांसदले विधेयकमा संशोधन हालेका थिए । प्रदेश सरकारले पदाधिकारीमध्ये विपक्षीतर्फका प्रमुख सचेतक र सचेतकलाई मात्रै गाडी सुविधा नहुने भन्दै संशोधन दर्ता गराएको थियो ।