कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६०

पुँजीगत खर्च नभएकोमा सांसदको चिन्ता

नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि विनियोजित पुँजीगत खर्च नभएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 
बिहीबार प्रदेशसभाको शून्य समयमा बोल्दै सत्तारुढ नेकपा र विपक्षी दलका सांसदहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्य आइसक्दा पनि उपभोक्ता समिति गठन हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद मीना ज्ञवाली नेपालले पुँजीगत खर्च निकै कम भएको भन्दै खर्च गर्ने सरकारी संयन्त्र, योजना र तयारीबारे जवाफ मागिन् । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको आफ्नै निर्माण कम्पनी हुने सरकारले घोषणा गरेको स्मरण गराउँदै उनले त्यसको प्रगतिबारे प्रश्न गरिन् ।


सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेका कांग्रेस सांसद न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले जनताले विकास पर्खिरहेको तर्क गरे । ‘बजेट खर्च कम छ तर जनता विकास पर्खिरहेका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘राजधानीको विषयजस्तो विकासको काम पनि ओझेलमा परेको हो कि ?’ सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सरकारले ल्याएको बजेट खर्च नभएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदको पनि भूमिका हुनुपर्ने तर्क गरे । सांसद रामलाल महतोले टेन्डर प्रक्रिया लामो भएका कारण पनि खर्च हुन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले विशेष चासो दिनुपर्ने बताए । सांसद शोभा शाक्यले असारमा बजेट खर्च नगर्न माग गरिन् ।


सांसद शान्तिप्रसाद पौडेलले प्रदेश कार्यक्षेत्रका योजनाहरू अलपत्र परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार, चैत्र मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च करिब १२ प्रतिशत मात्रै छ । चालुतर्फ ३२ प्रतिशत खर्च हुँदा कुल बजेटको करिब १७.५० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।


राजधानीबारे प्रश्न

बिहीबार शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले पनि राजधानी टुंग्याउने प्रक्रियाबारे प्रश्न गरेका छन् । सांसद सीता अधिकारीले प्रक्रियाको प्रगतिबारे चासो व्यक्त गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । नेमकिपाका सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईंले राजधानीको विषय टुंगो लाग्न नसक्दा सरकारले काम नै गर्न नसकेको दाबी गरे ।


‘प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले खाँबो भएको पनि बैठककक्ष हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो,’ गोसाईँले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले व्यवस्थापनमा ध्यान दिएन ।’ सांसद रत्न ढकालले स्थायी राजधानीसँगै नाम पनि पहिचानका आधारमा तोकिनुपर्ने तर्क गरे । सांसद प्रभातकुमार कटुवाल क्षेत्री केसीलगायतले राजधानीको विषय छिटो टुंग्याउन माग गरेका थिए ।


दुई विधेयक पारित

प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकले दुई विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेशसभामा नै पहिलो पटक प्रस्तावको विपक्षमा मतदान भएपछि प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भयो । सहकारी विधेयकमा सांसद रमेश पौडेल र विराजभक्त श्रेष्ठले विपक्षमा मत जनाएका थिए ।


शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद पौडेलले प्रदेशसभा नियमावलीको दफा ९९ मा सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने विषयमा पटके र सालवसाली खर्चको अनुमानित विवरण विधेयकमा संलग्न गर्नु तर्क गर्दै विधेयकमा उक्त विषय नसमेटिएको धारणा राखे । जवाफमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले उक्त विषयको सम्बोधन गर्न जरुरी नभएको भन्दै विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेपछि पौडेल र श्रेष्ठले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।


प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पारित भयो ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?