पुँजीगत खर्च नभएकोमा सांसदको चिन्ता

नगेन्द्र अधिकारी

हेटौंडा — आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि विनियोजित पुँजीगत खर्च नभएको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले चासो र चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । बिहीबार प्रदेशसभाको शून्य समयमा बोल्दै सत्तारुढ नेकपा र विपक्षी दलका सांसदहरूले आर्थिक वर्षको अन्त्य आइसक्दा पनि उपभोक्ता समिति गठन हुन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद मीना ज्ञवाली नेपालले पुँजीगत खर्च निकै कम भएको भन्दै खर्च गर्ने सरकारी संयन्त्र, योजना र तयारीबारे जवाफ मागिन् । नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेशको आफ्नै निर्माण कम्पनी हुने सरकारले घोषणागरेको स्मरण गराउँदै उनले त्यसको प्रगतिबारे प्रश्न गरिन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापतिसमेत रहेका कांग्रेस सांसद न्हुच्छेनारायण श्रेष्ठले जनताले विकास पर्खिरहेको तर्क गरे । ‘बजेट खर्च कम छ तर जनता विकासपर्खिरहेका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘राजधानीको विषयजस्तो विकासको काम पनि ओझेलमा परेको हो कि ?’ सांसद राजेन्द्र पाण्डेले सरकारले ल्याएको बजेट खर्च नभएको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सांसदको पनि भूमिका हुनुपर्ने तर्क गरे । सांसद रामलाल महतोले टेन्डर प्रक्रिया लामो भएका कारण पनि खर्च हुन नसकेको भन्दै प्रदेश सरकारले विशेष चासो दिनुपर्ने बताए । सांसदशोभा शाक्यले असारमा बजेट खर्च नगर्नमाग गरिन् ।

सांसद शान्तिप्रसाद पौडेलले प्रदेश कार्यक्षेत्रका योजनाहरू अलपत्र परेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार, चैत्र मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च करिब १२ प्रतिशत मात्रै छ । चालुतर्फ ३२ प्रतिशत खर्च हुँदा कुल बजेटको करिब १७.५० प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

राजधानीबारे प्रश्न
बिहीबार शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले पनि राजधानी टुंग्याउने प्रक्रियाबारे प्रश्न गरेका छन् । सांसद सीता अधिकारीले प्रक्रियाको प्रगतिबारे चासो व्यक्त गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । नेमकिपाका सांसद सुरेन्द्रराज गोसाईंले राजधानीको विषय टुंगो लाग्न नसक्दा सरकारले काम नै गर्न नसकेको दाबी गरे ।

‘प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्रीले खाँबो भएको पनि बैठककक्ष हुन्छ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो,’ गोसाईँले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले व्यवस्थापनमा ध्यान दिएन ।’ सांसद रत्न ढकालले स्थायी राजधानीसँगै नाम पनि पहिचानका आधारमा तोकिनुपर्ने तर्क गरे । सांसद प्रभातकुमार कटुवाल क्षेत्री केसीलगायतले राजधानीको विषय छिटो टुंग्याउन माग गरेका थिए ।

दुई विधेयक पारित
प्रदेशसभाको बिहीबारको बैठकले दुई विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेशसभामा नै पहिलो पटक प्रस्तावको विपक्षमा मतदान भएपछि प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बहुमतले पारित भयो । सहकारी विधेयकमा सांसद रमेश पौडेल र विराजभक्त श्रेष्ठले विपक्षमा मत जनाएका थिए ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथि छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद पौडेलले प्रदेशसभा नियमावलीको दफा ९९ मा सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने विषयमा पटके र सालवसाली खर्चको अनुमानित विवरण विधेयकमा संलग्न गर्नु तर्क गर्दै विधेयकमा उक्त विषय नसमेटिएको धारणा राखे । जवाफमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले उक्त विषयको सम्बोधन गर्न जरुरी नभएको भन्दै विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेपछि पौडेल र श्रेष्ठले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा सम्बन्धमाव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ माथि संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतलेपारित भयो ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ ०७:५७
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

छोराछोरी नपढाउनेलाई सेवासुविधा रोकिने

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — छोराछोरी स्कुल भर्ना नगर्ने अभिभावकलाई राक्सिराङ गाउँपालिकाले सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्ने भएको छ । गाउँपालिकाको गाउँ शिक्षा समिति बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । विपन्नताका कारण पढ्न नपाएकाहरूलाई विद्यालय पोसाकसहितका सामग्री उपलब्ध गराएर निःशुल्क पढाउने बैठकको निर्णय छ ।

चेपाङ बाहुल्य उक्त क्षेत्रका बालबालिका गरिबीकै कारण विद्यालय भर्ना हुँदैनन् । गरिबीका कारणले छोराछोरी पढाउन नसकेको जानकारी दिए गाउँपालिकाले नै भर्ना गरेर पढाइदिने गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताए । ‘आफैं जागरुक भएर नपढाउने र आर्थिक अभावले नसकेका भए पनि गाउँपालिकालाई जानकारी नगराउनेलाई चाहिँ सेवासुविधावाट वञ्चित गर्नेछौ,’ उनले भने ।

राक्सिराङले यस शैक्षिक सत्रमा गाउँपालिकाभित्रका पढ्ने उमेरका बालबालिकालाई स्कुल भर्ना गराउने अभियान चलाउने निर्णय गरेको छ । विद्यार्थी भर्नाका लागि गाउँपालिकाले ‘विपन्न चेपाङ, तामाङ सारा, शिक्षा दिने राक्सिराङको अभिभारा’ भन्ने मूल नारा तय गरेको छ । गाउँपालिकाले विभिन्न विद्यालय क्षेत्रमा भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । उक्त गाउँपालिकामा साक्षारत दर अत्यन्त कमजोर छ । २६ हजार १ सय ९२ जनसंख्या रहेको गाउँपालिकामा ३५ प्रतिशत जनसंख्या मात्र साक्षार छन् ।

चेपाङहरूको अवस्था अझै कमजोर छ । गाउँपालिकाले चेपाङ समुदायको समग्र हित गर्ने उद्देश्यले चेपाङ विकास समन्वय समिति गठन गरेको छ । विगतमा चेपाङ विकास समिति गठन गरिएको थियो । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेपछि उक्त समिति विघटन गरिएको थियो । समिति विघटनसँगै चेपाङ समुदायको विकास र उत्थान अवरुद्ध भएको अवस्थामा नयाँ समिति गठन गरिएको अध्यक्ष मल्लले बताए ।

समितिमा ९ वटा वडाका ९ जना र गाउँपालिकाबाट मनोनीत चार गरी १३ जना सदस्य छन् । समितिमार्फत चेपाङ क्षेत्रमा गाउँपालिकाले काम गर्ने नीति छ । गाउँपालिकाले चालु आवका निम्ति उक्त समितिलाई १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । साविकका सरिखेत, राक्सिराङ, खैराङ र काँकडा गाविस समेटेर बनाइएको उक्त गाउँपालिका जिल्लाकै अत्यन्त दुर्गम र
पिछडिएको भित्र पर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख ६, २०७६ ०७:५६
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT