सुल्झिँदै बिर्ता समस्या

आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको बिर्ता समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धतासहित पालिकाले ३ बुंदे घोषणापत्र पनि जारी गरेको कालिका गाउंपालिका उपाध्यक्ष भवानीप्रसाद न्यौपानेले बताए । ‘कालिका गाउंपालिकाको ५ मध्ये ४ वटा वडामा बिर्ता समस्या अझैं बाँकी छ,’ उनले भने ।

नेपालमा बिर्ता प्रथा उन्मूलन भएको करिब ६० वर्ष पुग्न लाग्यो । तर जिल्लाका किसान भने अझै बिर्ता जग्गासम्बन्धी समस्या झेलिरहेका छन् । कालिका, उत्तरगया र नौकुण्ड गाउँपालिकाका करिव १ हजार परिवार बिर्ता समस्याबाट पीडित छन् । जिल्लामा करिब १ हजार ४ सय ६९ रोपनी बिर्ता छ । उक्त जमिन करिब ४० बिर्तावालको नाममा रहेको छ । तत्कालिन राजा पृथ्वीनारायण शाहले विसं. १८०१ मा नुवाकोट जितेपछि आफूसँगै आएका नातेदार र सहयोगीलाई रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न ठाउँका खेतीयोग्य जमिन बिर्ताको रुपमा बाँडेका थिए ।

पुस्तौंदेखिको बिर्ता समस्या अहिलेसम्म पनि समाधान हुन सकेको छैन् । किसानहरू जमिन जोतिरहेका छन् । त्यहींबाट हुने उब्जनीले जीवन धानिरहेका छन्, । उक्त जमिनको स्वामित्व नहुँदा किसान मर्कामा परेका छन् । किसानका नाममा जग्गाको स्वामित्व नहुँदा विभिन्न समस्या भोग्न परेको उनीहरू बताउँछन् । कालिका गाउँपालिकाले भूमि सुधारसम्बन्धी विशेष घोषणा कार्यक्रम आयोजना गरी लामो समयदेखि थाती रहेको बिर्ता समस्या समाधान गर्ने गाउंपालिका अध्यक्ष सीताकुमारी पौडेल अधिकारीले बताइन् ।

‘किसानको आन्दोलनमा पालिकाले साथ दिन्छ,’ उनले भनिन् । रसुवा जिल्लामा रहेको बिर्ता जग्गा ‘ख’ श्रेणीको बिर्ता हो । विर्ता उन्मुलन ऐन २०४९ को संशोधनमा यस्तो जग्गा २०४९ असार मसान्तपछि कुनै विर्तावालाको नाममा दर्ता गर्न नपाउने र यदी दर्ता भए पनि मान्यता हुंदैन भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । कानुनतः यस्तो व्यवस्था रहेपनि शक्तिका आडमा बिर्तावालले मालपोत कार्यालयसंग मिलेमतो गरी गैरकानुनी तवरले २०६३ सम्म पनि लालपुर्जा बनाई लगेको पीडित किसानहरू बताउँछन् । जग्गाको स्वामित्व लिनको लागि पिडित किसानले विगत १२ वर्षदेखि संघर्ष गरिरहेका छन् ।

अझै पनि समस्या समाधान हुन नसकेकोमा किसानहरू चिन्तित भएका छन् । देशमा गणतन्त्र आउंदासमेत आफूले खनजोत गरेको जग्गाको स्वामित्व लिन सर्घष गर्नुपरेकोमा किसानहरूको दुखेसो छ । सरकारले किसानको पक्षमा उचित निर्णय गर्न नसकेको गुनासो उनीहरूको छ । किसानले जोतभोग गर्दै आएको जग्गा बिनासर्त आफ्नो नाममा लालपुर्जा नदिए थप आन्दोलन गर्ने किसानहरूले बताएका छन् ।