कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

भोगचलन नगरेको जग्गाको कर

अनिश तिवारी

सिन्धुपाल्चोक — स्थानीय तहले लगतकट्टा नगरेका कारणले ग्रामीण भेगका सयौ कृषक परिवारले आफ्नो हकभोगमा नरहेको जमिनको मालपोत शुल्क बुझाउँदै आएका छन् ।

जिल्लाका तीन वटा नगरपालिका र नौ गाउँपालिकाले लगतसम्बन्धी कार्यविधि, मालपोत कर मिनाह प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा सरकारी सडक क्षेत्रमा परेका जग्गाको शुल्क आफूहरू बाध्य भएको गुनासो किसानको छ । बाह्रबिसे–राम्चे ग्रामीण सडकका लागि २ रोपनी जग्गा दान दिएकी स्थानीय जैसीगाउँकी देवकी तिमल्सिनाले अहिले पनि उक्त जमिनको मालपोत शुल्क तिरिरहेकी छन् ।


‘स्थानीय सरकारले लगतकट्टा प्रक्रिया अझै अघि नबढाउँदा आफू मर्कामा परेको भनाइ उनको छ । आफूले भोगचलन नगरेको जमिनको कर तिर्न बाध्य बनेका छौं,’ उनले भनिन् । उनी मात्र होइन साविक राम्चे गाविस जोड्ने ८ वटा ग्रामीण सडकले ओगटेका खेतबारीको दर्जनौं परिवारले मालपोत तिर्दै आएका छन् । समस्या यथावत् रहेपछि बाह्रबिसे नगरपालिकाको १८ किमि सडकमा परेका जग्गा कर मिनाह गर्न स्थानीयले मेयर निमफुन्जो शेर्पालाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।


सामुदायिक सारथीको सहजीकरणमा सिन्धुपाल्चोक नागरिक समाज र राम्चेका स्थानीयले जमिनको लगत कट्टा कार्यविधिको बनाउन नगरपालिकालाई दबाब दिएका छन् । ‘सडकमा जग्गा गुमाउनु पनि छ , उल्टै सार्वजनिक सडकको कर तिर्नुपरेपछि स्थानीय मकामा परेहको कृषकहरूको गुनासो छ । जिल्लाको पूर्वी भेग तातोपानीदेखि पश्चिम हेलम्बुसम्म गाउँगाउँसम्मका सडक बनाउन स्थानीयले जमिन दिएका छन् । तर उनीहरूले भोगचलन गर्न नपाए पनि मालपोत शुल्क तिरिरहेका छन् ।


सडकलाई फराकिलो बनाउने क्रममा यस्तो समस्या जिल्लाभर देखिएको सारथीका जिल्ला संयोजक हीरा खडकाले जानकारी दिए । ‘स्थानीय स्तरमा यो अभियानले कर पीडित कृषकलाई राहत पुग्ने उनको भनाइ छ । जिल्लाभर १२ स्थानीय तहको सबै १ सय ३ वडामा स्थानीयको २ हजार ५ सय ७५ रोपनी जग्गा सडकमा परिणत भएको सारथीको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । दुई हजारभन्दा बढी सडकको लगतकट्टा नहुँदा मालपोत कर संकलन भइरहेको छ ।


जमिनको यो समस्यालाई तत्कालै समाधान गर्न स्थानीय तहले लगत संकलन गरी लगत कट्टा प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने तर्क मालपोत अधिकृत शान्ता बस्न्यातको छ । लगत संकलन अभिलेख लिएर भूमि मालिक पहिचानसहित कर मिनाहको प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने हुन्छ,’ बस्न्यातले भनिन् । सार्वजनिक सडक ऐन २०३१, रोड बोर्ड ऐन २०५८, मालपोत ऐन २०३४ लगायतका ऐन एवं कानुनले सडकमा परेको जग्गाको मालपोत मिनाहबारे प्रस्ट रूपमा केही उल्लेख गरेको छैन ।


हालै जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (घ) स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर शीर्षकमा ‘संघीय तथा प्रदेशको कानुन’ को अधीनमा रही सम्पत्तिको कर, घरवाहलदेखि मनोरञ्ज करसम्मको नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियम गर्ने प्रावधान छ ।


सोही ऐनको अनुसूची ३ को ११ मा स्थानीय सडक, ग्रामीण तथा कृषि, सडक–पुल झोलुंगे पुल, पुलेसा, सिँचाइलगायतका नियम भनिए पनि सडकमा परेको जग्गाको मालपोत कर कट्टीको बारे ऐन मौन छ । सडकमा परिणत भइसकेको जग्गाको पनि कर तिर्नुपरेको समस्या यथावत रहेको बताउँदै तीन नगरदेखि नौ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले यसका लागि लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘यो समय सामायिक समस्या पहिलेदेखि हो, यसबारे बुझेर पहल कदमी लिनेछौं,’ गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष एवं जुगल गाउँपालिकाका प्रमुख रहेका होमनारायण श्रेष्ठले भने । बाह्रबिसे नगरपालिकाका मेयर निमफुन्जो शेर्पाले समस्या समाधानमा लाग्ने बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७६ ०८:०८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?