कान्ति लोकपथ सञ्चालन हुँदै

३३ किलोमिटर कालोपत्रे, ४० किलोमिटर सडक ग्राभेल
असोजदेखि मालवाहक ट्रक र बस आउजाउ गर्ने
प्रताप विष्ट

हेटौंडा — ६३ वर्षदेखि निर्माण कार्य सुरु गरेको कान्ति लोकपथ अबको पाँच महिनामा सञ्चालनमा आउने भएको छ । उक्त लोकपथको केही भाग फराकिलो गर्न ढिलाइ भएकाले हाल सञ्चालनमा आउन सकेन । आयोजनाले वैशाखदेखि नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको थियो ।

मकवानपुर क्षेत्रस्थित कान्ति लोकपथमा कालोपत्रे गरिँदै । तस्बिर : प्रताप/कान्तिपुर

२०७६ वैशाखदेखि सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्यले लोकपथका स्तरोन्नतिको काम भए पनि विस्फोटक पदार्थको अभावले गदो तोकिएको समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेकाले केही समय पछाडी धकेलिएको हो । ‘आगामी असोज महिनादेखि मालवाहक ट्रक र यात्रुवाहक वस कान्तिलोक पथ भएर आउजाउ गर्ने छन्,’ कान्तिलोक पथ आयोजनाका इन्जिनियर एवं सूचना अधिकारी अमिन्द्र खडकाले भने, ‘६ महिनाभित्रमा सडक फराकिलो बनाउने र अधिकांश भाग कालोपत्रे गरिसक्नेछौं ।’ असोजको अन्तिमसम्ममा कान्ति लोकपथ कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ । हालसम्म कान्ति लोकपथमा ३३ किलोमिटर कालोपत्रे गरिसकेको छ ।

२५ किलोमिटर मकवानपुरतर्फ र ८ किलोमिटर ललितपुरतर्फ गरिएको छ । ४० किलोमिटर सडक ग्राभेलस्तरको छ । यो ग्राभेलस्तरको सडक छिटै नै कालोपत्रे हुने आयोजनाले जनाएको छ । कालोपत्रे गनको आयोजनाले बगुवामा असफाल्ट प्लान्टसमेत निर्माण गरेको छ । मकवानपुर र ललितपुरतर्फको ६ किलोमिटर सडक फराकिलो पार्न निर्माण कम्पनीलाई जिम्मा दिइसकेको छ । । मकवानपुरतर्फ ४ किलोमिटर ललितपुरतर्फ २ किलोमिटर सडकलाई फराकिलो पहरा फोडेर फराकिलो बनाउनुपर्नेछ ।

आयोजनाले विगतमा विस्फोटक पदार्थ नपाएको कारणले उक्त कार्य रोकिएको थियो । टेन्डर प्रक्रियामार्फत आयोजनाले अहिले निर्माण कम्पनीलाई विस्फोट गराएर वा कटिङलगायत जेजसरी हुन्छ ६ महिनाभित्र फराकिलो बनाउने कार्यको जिम्मेवारी दिएको छ । फराकिलो बनाउने कार्यमा निर्माण कम्पनीहरू जुटिसकेका छन् । ‘करिब ६ किलोमिटर सडक फराकिलो हुनेबितिक्कै सहजसँग यात्रुवाहक बस र मालवाहक ट्रकहरू आवतजावत गर्न सक्छन्,’ आयोजना प्रमुख विनोद सापकोटाले भने, ‘त्यति बेलासम्म ६ किलोमिटरबाहेक अन्य क्षेत्रमा कालोपत्रे पनि भइसक्छ ।’

बाँकी रहेको टीकाभैरवदेखि सात दोबाटोसम्मको ११ किमि सडक डिभिजन सडक कार्यालय र उपत्यका सडक विस्तार आयोजना अन्तर्गत स्तरोन्नति भइरहेको छ । मकवानपुरको बुद्धचोकदेखि ललितपुरको सातदोबाटोसम्म कान्ति लोकपथ पर्छ । बुद्धचोकदेखि टीकाभैरवसम्म ७९ किलोमिटर लम्बाइ छ । ७९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति कान्ति लोकपथ आयोजनाले गर्दै आएको छ ।

कान्तिलोक पथको मुख्य चुनौतीको रूपमा रहँदै आएको ६ किलोमिटर कडा चट्टान हो । त्यही चट्टान फोड्नमा ढिलाइ भएकाले कान्ति लोकपथ सञ्चालनमा आउन पनि विलम्ब भएको आयोजना प्रमुख सापकोटाले भने । कडा चट्टान भएका खण्डहरूमा प्वाल खोपेर विस्फोटनका लागि तयार पारेका थिए तर सेनाले विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध गराउन नसकेपछि काममा अवरुद्ध भएको हो ।

सेनालाई पनि विगतमा भारतले विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध नगराएकाले कान्ति लोकपथ आयोजनालाई दिन नसकेको हो । हेटौंडा काठमाडौं जोड्ने छोटो दूरीको वैकल्पिक मार्ग कान्ति लोकपथमा ६ महिनाभित्रमा सवारीसाधन आवतजावत गराउने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । केही हल्का अर्थात् साना सवारीसाधनहरू यही लोकपथ भएर जोखिम मोलेर हेटौंडा–काठमाडौं आवतजावत गरिरहेका छन् । आयोजनाका अनुसार करिब ६५ प्रतिशत काम सकिएको छ । निर्माण सुरु भएको ६३ वर्षपछि कान्ति लोकपथलेपूर्णता पाउने अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

मकवानपुरको सिमात, ललितपुरको काल्चे, झाँक्रीडाँडालगायत क्षेत्रका सडकलाई फराकिलो बनाउने कार्य भइरहेको छ । कान्ति लोकपथको अरू भाग चौडा बनाउने, नाली बनाउने पिच गर्ने कार्यहरू तीव्रगतिमा भइरहेका छन । उक्त मार्ग निर्माण भएपछि हेटौंडाबाट मुग्लिन हुँदै काठमाडौं आउने र्२ सय २६ र पालुङ हुँदै आउने एक सय ३६ किमि सडकको विकल्प तयार हुनेछ । यो मार्ग बनेपछि काठमाडौंसम्म ठूला सवारीले सहज रूपमा आवागमन गर्न सक्नेछन् ।

कान्ति लोकपथमा स्तरीय मानिने ‘अस्फाल्ट पिच’ को प्रयोग गरिएको छ । हेटौंडातर्फको कान्ति लोकपथको प्रस्थान बिन्दु बुद्धचोक हो भने काठमाडौंतर्फको प्रस्थान बिन्दु ललितपुरको सातदोबाटो हो । यो लोकपथको निर्माण गर्न चालु आवमा ६० करोड रुपैयाँ विनियोजित गरेको थियो । हेटौंडाको बुद्धचोकदेखि ललितपुरको सातदोबाटोसम्म ९० किमि लम्बाइको रहेको यस मार्गमा साढे आठ मिटर चौडा बनाएको छ । दुई लेनमा गाडी चल्ने गरी सात मिटरमा कालोपत्रे गरिएको छ ।

कान्ति लोकपथको ट्रयाक २०१३ सालमा खुलेको थियो । सुरुमा एक लेनको यो सडकमा ०१६ सालदेखि गाडी चल्न थालेका थिए । तर, ललितपुर र मकवानपुरको सीमास्थित वाग्मती नदीमा पुल नबनेको र सडकको दुरावस्थाका कारण सवारी चलाउन अयोग्य रहँदै आएको थियो । ६ दशकपछि मात्र उक्त सडक सरकारी प्राथमिकतामा परेको हो ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७६ ०८:१२
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

भोगचलन नगरेको जग्गाको कर

अनिश तिवारी

सिन्धुपाल्चोक — स्थानीय तहले लगतकट्टा नगरेका कारणले ग्रामीण भेगका सयौ कृषक परिवारले आफ्नो हकभोगमा नरहेको जमिनको मालपोत शुल्क बुझाउँदै आएका छन् ।

जिल्लाका तीन वटा नगरपालिका र नौ गाउँपालिकाले लगतसम्बन्धी कार्यविधि, मालपोत कर मिनाह प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा सरकारी सडक क्षेत्रमा परेका जग्गाको शुल्क आफूहरू बाध्य भएको गुनासो किसानको छ । बाह्रबिसे–राम्चे ग्रामीण सडकका लागि २ रोपनी जग्गा दान दिएकी स्थानीय जैसीगाउँकी देवकी तिमल्सिनाले अहिले पनि उक्त जमिनको मालपोत शुल्क तिरिरहेकी छन् ।

‘स्थानीय सरकारले लगतकट्टा प्रक्रिया अझै अघि नबढाउँदा आफू मर्कामा परेको भनाइ उनको छ । आफूले भोगचलन नगरेको जमिनको कर तिर्न बाध्य बनेका छौं,’ उनले भनिन् । उनी मात्र होइन साविक राम्चे गाविस जोड्ने ८ वटा ग्रामीण सडकले ओगटेका खेतबारीको दर्जनौं परिवारले मालपोत तिर्दै आएका छन् । समस्या यथावत् रहेपछि बाह्रबिसे नगरपालिकाको १८ किमि सडकमा परेका जग्गा कर मिनाह गर्न स्थानीयले मेयर निमफुन्जोशेर्पालाई ज्ञापनपत्र बुझाए ।

सामुदायिक सारथीको सहजीकरणमा सिन्धुपाल्चोक नागरिक समाज र राम्चेका स्थानीयले जमिनको लगत कट्टा कार्यविधिको बनाउन नगरपालिकालाई दबाब दिएका छन् । ‘सडकमा जग्गा गुमाउनु पनि छ , उल्टै सार्वजनिक सडकको कर तिर्नुपरेपछि स्थानीय मकामा परेहको कृषकहरूको गुनासो छ । जिल्लाको पूर्वी भेग तातोपानीदेखि पश्चिम हेलम्बुसम्म गाउँगाउँसम्मका सडक बनाउन स्थानीयले जमिन दिएका छन् । तरउनीहरूले भोगचलन गर्न नपाए पनि मालपोत शुल्क तिरिरहेका छन् ।

सडकलाई फराकिलो बनाउने क्रममा यस्तो समस्या जिल्लाभर देखिएको सारथीका जिल्ला संयोजक हीरा खडकाले जानकारी दिए । ‘स्थानीय स्तरमा यो अभियानले कर पीडित कृषकलाई राहत पुग्ने उनको भनाइ छ । जिल्लाभर १२ स्थानीय तहको सबै १ सय ३ वडामा स्थानीयको २ हजार ५ सय ७५ रोपनी जग्गा सडकमा परिणत भएको सारथीको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । दुई हजारभन्दा बढी सडकको लगतकट्टा नहुँदा मालपोतकर संकलन भइरहेको छ ।

जमिनको यो समस्यालाई तत्कालै समाधान गर्न स्थानीय तहले लगत संकलन गरी लगत कट्टा प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने तर्क मालपोत अधिकृत शान्ता बस्न्यातको छ । लगत संकलन अभिलेख लिएर भूमि मालिक पहिचानसहित कर मिनाहको प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने हुन्छ,’ बस्न्यातले भनिन् । सार्वजनिक सडक ऐन २०३१, रोड बोर्ड ऐन २०५८, मालपोत ऐन २०३४ लगायतका ऐन एवं कानुनले सडकमा परेको जग्गाको मालपोत मिनाहबारे प्रस्ट रूपमा केही उल्लेख गरेको छैन ।

हालै जारी भएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (घ) स्थानीय कर, सेवा शुल्क तथा दस्तुर शीर्षकमा ‘संघीय तथा प्रदेशको कानुन’ को अधीनमा रही सम्पत्तिको कर, घरवाहलदेखि मनोरञ्ज करसम्मको नीति, कानुन, मापदण्ड कार्यान्वयन र नियम गर्ने प्रावधान छ ।

सोही ऐनको अनुसूची ३ को ११ मा स्थानीय सडक, ग्रामीण तथा कृषि, सडक–पुल झोलुंगे पुल, पुलेसा, सिँचाइलगायतका नियम भनिए पनि सडकमा परेको जग्गाको मालपोत कर कट्टीको बारे ऐन मौन छ । सडकमा परिणत भइसकेको जग्गाको पनि कर तिर्नुपरेको समस्या यथावत रहेको बताउँदै तीन नगरदेखि नौ गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिले यसका लागि लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । ‘यो समय सामायिक समस्या पहिलेदेखि हो, यसबारे बुझेर पहल कदमी लिनेछौं,’ गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष एवं जुगल गाउँपालिकाका प्रमुख रहेका होमनारायण श्रेष्ठले भने । बाह्रबिसेनगरपालिकाका मेयर निमफुन्जो शेर्पाले समस्या समाधानमा लाग्ने बताए ।

प्रकाशित : वैशाख ८, २०७६ ०८:०८
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT