राजधानी एजेन्डा टार्न अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस

तर, बीचैमा संसद् अधिवेशनको सिफारिस गरी सरकारले राजनीतिक बेइमानी गरेको आरोप विपक्षी कांग्रेसले लगाएको छ ।

हाल संसद् बैठक स्थगित मात्र भएको थियो । ‘अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित’ भएकै अवस्थामा सोमबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७५ वैशाख १० गतेबाट अन्त्य गर्न प्रदेशप्रमुख अनुराधा कोइरालालाई सिफारिस गरेको हो ।

चैत १७ गतेको बैठकमा अधिवेशन सफलताको शुभकामना दिने क्रममा सबै दलका नेता तथा सांसदहरूले राजधानीबारे प्रक्रिया सुरु गरेर तत्काल टुंगो लगाउनुपर्ने बताएका थिए । सभामा बोल्दै मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले राजधानी तोक्न ढिला गर्न नहुने बताएका थिए । ‘सहमति खोज्दा ढिला भएको हो, अब ढिला गर्ने समय छैन,’ पौडेलले भने, ‘अब राजधानीको झमेलमा लाग्नु हुँदैन, राजधानीको प्रक्रिया सुरु गर्ने कार्यव्यवस्थामा सल्लाह भएको छ ।’

बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले हिउँदे अधिवेशन टुंगिनुअघि राजधानीको विषय पनि टुंगिने दाबी गरेका थिए । ‘कार्यविधि सभामुखले हप्ता दिनभित्रमा तय गर्नुहुन्छ, यो बैठक अरू १५ दिन बस्छ, अधिवेशन टुंगिँदा राजधानीबारे पनि टुंगो लाग्छ,’ उनले भने, ‘विगतजस्तो शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन ।’

प्रदेश ३ मा अन्तरिम रूपमा तोकिएको हेटौंडालाई राजधानी कायम राख्ने कि अन्यत्र सार्ने भन्ने विवाद सत्तारूढ नेकपाभित्र तीव्र छ । हेटौंडा अपायक पर्ने भन्दै भक्तपुर वा काभ्रे हुनुपर्ने अडान सांसदहरूले राखेका छन् । मुख्यमन्त्री पौडेलले यो एजेन्डालाई छल्न फेरि संसद अधिवेशनको अन्त्य सिफारिस गराएको भन्दै आलोचना भएको हो ।

प्रदेश सरकारको सिफारिसका आधारमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन आहृवान र अन्त्य गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेशसभा नियमावली ‘प्रदेशसभा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य भएमा सोसम्बन्धी जानकारी सचिवले सूचनापत्रद्वारा सदस्यलाई दिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

वैशाख ५ गतेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित गर्ने सूचना सुनाएका थिए । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ र सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको उपस्थितिमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा जारी अधिवेशनमा नै राजधानीबारे टुंगो लगाउने सहमति भएको थियो । कार्यविधि तयार गरी प्रक्रिया अघि बढाउने बैठकले गरेको सहमतिको विषयमा चैत १७ गते बसेको पहिलो बैठकमा सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले जानकारी गराएका थिए ।

प्रमुख विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले राजधानी तोक्ने ढिला हुँदा समस्या भइरहेको बताएका थिए । ‘राजधानी तोक्न ढिला गर्नु हुँदैन, टुंगो नलाग्दा मन्त्रालय, प्रदेश स्तरीय कार्यालय, सुरक्षा निकायको व्यवस्थापन जटिल बनेको छ, अर्को वर्षको बजेट ल्याउने बेला भइसक्यो ।’ राजधानी तोक्न दलमा चर्को दबाब भए पनि सत्तारूढ नेकपाको तर्फबाट आलटाल हुँदै आएको छ ।

राजनीतिक बेइमानी

जारी तेस्रो अधिवेशनमा नै राजधानीबारे टुंगो लगाउने गरी भएको सहमति विपरीत अधिवेशन अन्त्य गर्ने सिफारिस भएकोप्रति प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले राजनीतिक बेइमानी भएको तर्क गरेको छ । ‘कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा भएको सहमति लत्याएर सरकारले राजनीतिक बेइमानी गर्‍यो,’ विपक्षी दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले भने, ‘सभामुखले पनि सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्नुभएन, उहाँमाथि पनि नैतिक प्रश्न भयो ।’

कार्यव्यवस्था परामर्श समिति सदस्य रहेका कांग्रेस सचेतक छिरिङ दोर्जे लामाले सरकारले सार्वभौम संसद्लाई पेलेको तर्क गरे । ‘एकातिर सभामुख स्थगित भएको सूचना जारी गर्नुहुन्छ, सरकार अधिवेशन नै अन्त्य भएको घोषणा गर्छ,’ लामाले भने, ‘संसद्मा विधेयकहरू रहेकै अवस्थामा अधिवेशन अन्त्यका लागि सिफारिस गर्नु संसद्को सार्वभौमिकतामाथिको प्रहार हो ।’ प्रदेशसभाका विभिन्न समितिमा ८ वटा विधेयक दफावार छलफलको क्रममा छन् ।