सहकारीमा अर्बौं, अनुगमन गर्नै गाह्रो

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटैका साझा अधिकार सूचीमा सहकारी राखेको छ । संघले सहकारीको नियमन गर्ने उल्लेख छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा पनि सहकारी उल्लेख छ । संघ र प्रदेशको साझा अधिकार र तीनवटै सरकारको साझा अधिकार सूचीमा पनि सहकारी छ ।

कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनमा अन्तरप्रदेश कार्यक्षेत्र भएका सहकारीलाई संघ, अन्तरपालिका र जिल्लास्तरीय सहकारीलाई प्रदेश र पालिकास्तरीय सहकारी संस्थालाई स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ तर संघीयतामा सहकारी व्यवस्थापन झन् भद्रगोल देखिएको छ ।

आवश्यक कानुन, नियम, पूर्वाधार र जनशक्ति तयार नगरी संघीय सरकारले हतारमा हस्तान्तरण गर्दा भद्रगोल भएको हो । २०७५ असार मसान्तसम्ममा सहकारीका फाइल सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भए पनि आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति भने हस्तान्तरण भएका छैनन् ।

प्रदेशमा कर्मचारी नै छैन

संघीय व्यवस्थामा सबैभन्दा धेरै सहकारी व्यवस्थापनको जिम्मेवारी भएको प्रदेश सरकारमा कर्मचारी नै छैनन् । प्रदेश ३ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा सहकारी र प्रशासन हेर्ने एउटै महाशाखा छ । प्रशासनको समेत जिम्मेवारी भएका उपसचिव नारायण ज्ञवालीले महाशाखाको नेतृत्व गर्छन् ।

उनको नेतृत्वमा एक अधिकृत, एक सुब्बा र सुब्बा तहका तथ्यांक अधिकृत छन् । ज्ञवालीका अनुसार प्रदेशभित्रका २५ सय ५१ सहकारी र खारेजीमा गएका संस्थासमेत गरी करिब ३२ सय सहकारी संस्थाको जिम्मेवारी मन्त्रालयको हो । यही तथ्यांकका आधारमा एक कर्मचारीले १ हजार ६७ सहकारी संस्था हेर्नुपर्ने स्थिति रहेको ज्ञवालीले जानकारी दिए । ‘जनशक्ति यति अपर्याप्त भयो कि आएका फाइल संकलन गरेर राख्ने बाहेकका काम हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।

उनका अनुसार जनशक्ति अभावको कारण नियमन, अनुगमन, तालिमलगायत कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । ज्ञवालीका अनुसार कुल दर्ता भएका सहकारीमध्ये ३४ प्रतिशत सहकारी प्रदेश ३ मै पर्छन् । ‘समस्याग्रस्त र ठूला सहकारी काठमाडौंमा छन्, ती पनि हाम्रै प्रदेशमा पर्छन्,’ ज्ञवालीले भने, ‘अर्बौं, खर्बौंको पुँजी सहकारी क्षेत्रमा छ, कुन बेला दुर्घटना हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।’ यसअघि प्रदेश नं ३ अन्तर्गतका १३ जिल्लाका सहकारी हेर्ने गरी ९ वटा डिभिजन कार्यालय थिए । एक सयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत थिए । एक कर्मचारीका भागमा ७२ सहकारी संस्था पर्ने स्थिति थियो ।

स्थानीय तहमा अझै भद्रगोल

प्रदेश ३ अन्तर्गत रहेका ९ डिभिजन सहकारी कार्यालय खारेज भएपछि ती कार्यालयले आफ्ना सबै विवरण स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरे । फाइलका पोका हस्तान्तरण भए तर कर्मचारी स्थानीय तहमा गएनन् । ‘फाइल हस्तान्तरण मात्रै भएको हो, कर्मचारी अन्य कार्यालयमा सरुवा भए,’ तत्कालीन सहकारी डिभिजन कार्यालय काभ्रेमा कार्यरत शंकर दुलालले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयले नै ३ कर्मचारी मालपोत कार्यलयमा खटाइदियो, म पनि निवेदन दिएर रेशम खेती विकास कार्यालय गएँ ।’

अधिकांश स्थानीय तहमा अहिले सहकारीका शाखा छैनन् । महानगर, उपमहानगर र केही नगरपालिकामा सहकारी शाखा स्थापना भए पनि विषयविज्ञ कर्मचारी छैनन् । बेथानचोक गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमबहादुर तिमल्सिना आफ्नो स्थानीय तहमा सहकारी सम्बन्धित काम कसरी भइरहेको छ भन्नेमै अनविज्ञ छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली सहकारीको जिम्मेवारी हतारमा हस्तान्तरण गरेको स्विकार्न तयार छैनन् । ‘हतारमा हस्तान्तरण भएको हो, २०७४ चैत मसान्तसम्म भनिएकामा हस्तान्तरण गर्दा २०७५ असार मसान्त पुग्यो,’ उनले भने, ‘संविधान कार्यान्वयन गरेका हौं, संविधान, ऐनले भनेको कुरा त गर्नुपर्‍यो नि ।’

पूर्वाधार भनेको जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र कानुन नै भएको तर्क गर्दै उनले जनप्रतिनिधिलाई विश्वास गर्नुपर्ने बताए । ‘जनताका प्रतिनिधिलाई हामीले विश्वास गर्नुपर्छ, जनताको म्यान्डेट ल्याएकाहरू सक्षम हुनुहुन्छ भनेर बुझ्छौं,’ उनले भने, ‘केही समस्या पर्‍यो भने संक्रमणकालीन व्यवस्थाबाट फुकाइदिने व्यवस्था हामीले गरेका छौं, संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी आवश्यक ऐन, कानुन उहाँहरूले नै बनाउने हो ।’ सुरु सुरुमा सबै क्षेत्रमा कर्मचारी अभाव भएको तर्क गर्दै उनले सम्बन्धित तहले कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने तर्क दिए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडाल सहकारीको व्यवस्थापन सबै स्थानीय तहको भएको तर्क गर्छन् । ‘अहिलेको संविधानले ३ तहको सरकार स्विकारेको छ, ३४ हजार ५ सय सहकारी मध्ये २९ हजार सहकारी स्थानीय तहले हेर्नुपर्नेछ,’ बडालले भने, ‘सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सहकारी अगुवासमेतलाई राखेर प्रशिक्षण दिएका छौं, सहकारी ऐन बनाउन समेत सहजीकरण गरेका छौं ।’

उनले हस्तान्तरण गर्न हतार गरिएको भने स्विकारेनन् । ‘एउटा सरकार भएको ठाउँमा अहिले ७५३ स्थानीय बनेकाले व्यवस्थापन गर्न केही समय लागेको हो,’ उनले भने, ‘जे छ, त्यसैलाई व्यवस्थापन गरेर जाने हो ।’