बालुवाटारको जग्गा कब्जा पुरानै श्रृंखला : मन्त्री अर्याल

टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले  प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा रहेको ललिता निवासको जग्गा २०४८ सालदेखि कब्जा सुरु भएको बताएकी छिन् । 'अहिलेको सरकारले खोजबिन गरेको हो' अर्यालले भनिन् -'अहिलेको सरकारलाई जोडेर जग्गा कब्जाको कुरा उचाल्नु व्यर्थ छ ।' उनले वर्तमान समाज नकारात्मकतर्फ उद्धृत रहेको भन्दै त्यसले भोलिका दिनमा दुर्घटना निम्तीने खतरा रहेको औंल्याइन् ।

बालुवाटारको जग्गा कब्जा पुरानै श्रृंखला : मन्त्री अर्याल

रामेछापको मन्थलीस्थित नापी कार्यालय भवनको बिहीबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री अर्यालले भूमि सुधारमा जमानादेखि बेथेती रहेकोले त्यसलाई सुधार गरी सेवालाई नागरिक मैत्री बनाउनु वर्तमान सरकारका लागि चुनौति रहेको बताइन् । 'छु मन्तर गरेर हिजोको बेतिथी अन्त्य हुँदैन । विस्तारै सरकारले काम गरिहेको छ' । अर्यालले भनिन्- 'मालपोतमा नापीमा काम लिएर आएको नागरिकले हाँसेर फर्कने वातावरण बनाउन सरकार प्रयासरत छ ।'


नेपालका सबै क्षेत्रमा पुनःनापी गर्ने र भू-उपयोग नक्सा तयार गर्ने काममा सरकार लागेको अर्यालले बताइन् । 'विगतमा नापी मात्र थियो, कस्तो जमिन के का लागि प्रयोग गर्ने भन्ने योजना थिएन' अर्यालले भनिन्, 'अब हिजोको जस्तो हैन, कानुन र नीति भएपछि स्थानीय सरकारले कठोर भएर लागू गरेमा मात्र वास्तविक भूउपयोग गर्न सकिनेछ ।' खेती बाँझो नराख्ने र जमिन खण्डीकरण रोक्ने विषयमा समेत सरकार गम्भीर रहेको उनले बताइन् ।


कर्मचारी समायोजनले मुलुकभरका मालपोत र नापी कार्यालयमा कर्मचारीको अभाव रहेकोले केही गुनासो रहेको उनले स्वीकारिन् । नापी विभागमा झण्डै ८ सय दरबन्दी रिक्त रहेका छन् ।


नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोसीको अध्यक्षतामा भएको उक्त कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति रामेछापका प्रमुख प्रेमबहादुर खड्का, मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार बस्तेत र प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाकुमारी केसीले रामेछापमा भूमि व्यवस्थानमा देखिएका समस्याका बारेमा धारणा राखेका थिए ।


एक वर्षअघि थापा निर्माण सेवाले ४ करोड २ लाख ८६ हजारको लागतमा निर्माण गरेको नापी कार्यालय भवन अत्याधुनिक रहेकोले अब त्यसलाई प्रविधिसँग जोडेर सेवा प्रदान गर्ने योजना रहेको महानिर्देशक जोसीले बताए ।

प्रकाशित : वैशाख २६, २०७६ १५:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?