राजधानी छनोट विवाद सदनमा, ‘गौरीशंकर’ नाम राख्न अर्को प्रस्ताव

राजधानी र नामकरण टुंग्याउन माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सोमबार सदन अवरुद्ध गरेसँगै मंगलबारको बैठकमा यस विषयले प्रवेश पाएको हो । यो सँगै सदनको अवरोध हटेको छ ।

मंगलबार साँझ बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का मुख्य सचेतक रामेश्वर फुँयालले प्रस्ताव पेस गरेका थिए भने विपक्षी दल कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक राधा घलेले समर्थन गरेकी थिइन् । अपराह्न ४ बजेको लागि बोलाइएको बैठक राजधानीको सम्बन्धमा कार्यविधि पेस हुने भएपछि साढे दुई घण्टा ढिलो गरी साँझ साढे ६ बजे मात्र सुरु भएको थियो ।

प्रस्तावअनुसार २०७५ असार २६ गते प्रदेशसभामा पेस गरेको राजधानी अध्ययन विशेष समितिको सिफारिसलाई आधार मानेर समितिले पेस गरेको क्रमअनुसारको प्रस्तावलाई सभामुखले अनुमति लिएर निर्णायार्थ पेस गर्ने भएका छन् । कार्यविधिअनुसारको सैद्धान्तिक छलफल र मतदानको मिति तोक्ने जिम्मेवारी सभामुखलाई दिइएको छ ।

समितिले क्रमअनुसार सिफारिस गरेको सम्भावित राजधानीको सूचीमा काभ्रे, चितवन, नुवाकोट, भक्तपुर र मकवानपुर जिल्ला छन् । विशेष समितिले स्थलगत अवलोकन गरी सम्भावित राजधानी तोकिने जिल्लाहरूको प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

विशेष समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि सभामुखले तोकेको मिति र समयमा सैद्धान्तिक छलफल हुने कार्यविधिमा उल्लेख नगरिएको नेपाली कांग्रेसकी मुख्य सचेतक राधा घलेले जानकारी दिइन् । प्रदेशसभामा पेस भएको प्रस्ताव पारित गर्नका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरूबीच हस्ताक्षर गराउने निर्णय गर्ने घलेले बताइन् ।

वर्णानुक्रमअनुसार रहेका जिल्लाहरूमा पालैपालो हस्ताक्षर प्रक्रियाद्वारा सांसद्हरूको मत लिइनेछ । प्रस्तावको पहिलो क्रममा रहेको जिल्ला अथवा स्थानमा प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा दोस्रो क्रममा रहेको जिल्लाको प्रस्ताव पेस गरिनेछ ।

प्रस्तावित क्रमअनुसार कुनै पनि जिल्ला वा स्थानले प्रदेशसभामा कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेमा बाँकी रहेका जिल्लाहरूलाई निर्णायार्थ प्रस्तुत गरिने छैन । कुनै पनि सदस्यले जाहेर गरेको आफ्नो मत सच्याउन चाहेमा मतदान सकिएको तीन मिनेटभित्र तोकिएबमोजिमको ढाँचामा निवेदन लेखी सच्याउन सकिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १ गते प्रदेश सरकारको वार्षिक विनियोजनको सिद्धान्त र प्राथमिकता (करबाहेक) प्रदेशसभामा पेस गर्नुपर्ने भएकाले राजधानीको विषयलाई औपचारिक रूपमा सदनमा प्रवेश गराई सदन सदन सुचारु गर्न नेकपा सहमत भएको हो ।

राजधानीबारे नेकपामा दुई धार

प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको विषयमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र मत बाझिएको छ । मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा मतदानबाट राजधानीको टुंगो लगाउने वा राजनीतिक सहमति गरेर मात्र मतदान प्रक्रियामा जाने भन्नेबारे दुई धार देखिएको हो ।

सदस्यहरूको फरक मतकैबीच मंगलबार साँझ बसेको प्रदेशसभा बैठकमा भने प्रदेश स्थायी राजधानी टुंग्याउन कार्यविधि पेस भएको छ । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको मुख्य सचेतक र प्रमुख सचेतकको सहमतिमा सभामा प्रस्ताव पेस गरिएको हो ।

केन्द्रको निर्देशन पर्खन आग्रह

नेकपा संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेकपा प्रदेश ३ संगठन कमिटी अध्यक्ष नारायण दाहालले पार्टीको केन्द्रीय निर्देशनलाई पर्खन आग्रह गरेका छन् ।

‘हालसम्म केन्द्रीय नेतृत्व तहमा कुनै किसिमको निर्णय भएको छैन । शीर्ष नेतृत्वको निर्णयलाई आत्मसाथ गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी रहेको छ ।’ संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले नेतृत्व तहमा प्रदेशको राजधानी र नामकरणको विषयमा छिट्टै टुंगिने गरी छलफल अगाडि बढेको बताए ।

नेकपा प्रदेश ३ इन्चार्ज तथा प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेकी नेतृ अष्टलक्ष्मी शाक्यले बैठकमा नेतृत्वको सहमतिअनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले धैर्य गर्न सदस्यहरूलाई सुझाएकी थिइन् । ‘पहिल्यै टुंग्याउनुपर्ने विषय थियो । तर, त्यसो हुन सकेन ।’ शाक्यको भनाइलाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने, ‘संसदको अधिकार भए पनि राजनीतिक नेतृत्वको निर्णयलाई आत्मसाथ गरेर अब स्थायी र नामकरण दुवै टुंग्याउन जरुरी रहेको छ ।’

नामकरणबारे मौन

प्रदेश स्थायी राजधानी कुन जिल्लामा कायम गर्ने विषयमा व्यापक छलफल अगाडि बढे पनि हालसम्म नामकरणको विषयमा भने कुनै पनि किसिमको छलफल भएको छैन ।

मंगलबारको नेकपाको बैठकमा प्रदेशसभा सदस्य विशाल खड्काले प्रदेश ३ को नाम गौरीशंकर प्रदेश राख्न पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरे । यसअघि नेवाः ताम्सालिङ, वाग्मती, पशुपति, राजधानी प्रदेश र मध्यप्रदेश नामकरण राख्नुपर्ने माग विभिन्न राजनीतिक दल तथा सांसद्हरूले राखिसकेका छन् । विभिन्न सार्वजनिक फोरमहरूमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकेपछि नाम राख्न खासै गाह्रो नहुने बताउने गरेका छन् ।

दुई विधेयकको प्रतिवेदन पेस

प्रदेशसभाको बैठकमा दुईवटा विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । प्रदेश बीउविजनसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिले बनाएको प्रतिवेदन र प्रादेशिक कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिले बनाएको प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन समितिका सभापति घनश्याम दाहालले पेस गरेका हुन् । यस्तै प्रदेशस्तरमा जलचर संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक पनि मंगलबार नै पेस भएको छ । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावादोर्जे लामाले विधेयक पेस गरेका हुन् ।