हेटौंडाको डाटा सेन्टर सुरु

हेटौ‌डा — सिहंदरबारमा मात्र रहेको डाटा सेन्टरको ब्याकअपको रूपमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका ४ हुप्राको चौरमा निर्माण भएको डाटा सेन्टर मंगलबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ ।

करिब चार महिनाअघिदेखि डाटा सेन्टरको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेर परीक्षणको रूपमा काम भइरहेको थियो । हेटौंडामा स्थापना गरिएको डाटा सेन्टरमा सिंहदरबारको सेन्टरमा रहेका डाटाहरु यहाँ सुरक्षितसाथ राखिएको छ ।


काठमाडौंस्थित सिहदरबारको डाटा सेन्टरमा राखिएका विविध तथ्यांकहरु दैविक प्रकोपलगायत अन्य कारणले नष्ट भयो भने पनि यहाँ सुरक्षित रहन सक्ने भएकाले हेटौंडामा डाटा सेन्टर स्थापना गरिएको हो । सेन्टरमा अहिले चार जना मात्र कर्मचारी कार्यरत छन् । १९ जना कम्प्युटर इन्जिनियरलगायत प्राविधिकहरु छनोट गरिसकेको छ, अब केही दिनमा हाजिर हुने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलले बताए ।


कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोईका) को सहयोगमा निर्माण गरिएको सेन्टर कोइकाले सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण सूचना एवं तथ्यांक उक्त सेन्टरमा सुरक्षितसँग राखिन्छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका ४ स्थित नगर विकास समितिले उपलब्ध गराएको १० कठ्ठा जमिनमा उक्त सेन्टर स्थापना गरिएको छ ।


तोकिएको समयमा नै निर्माण कम्पनीले काम सम्पन्न गरेको थियो । नेपाल आदर्श कम्पनीले निर्माण कार्य गरेको थियो । १८ महिनामा नै काम सकेको थियो कम्पनीका इन्जिनियर कृष्णगोविन्द खामलीले बताए । ३७ करोडको लागतमा डाटा सेन्टर स्थापना गरिएको छ । २० करोडको लागतमा भवन निर्माण गरिएको छ भने १७ करोड प्राविधिक पूर्वाधारमा खर्च गरिएको छ ।


सिंहदरबारस्थित डाटा सेन्टरको ब्याकअप नहुँदा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रअन्तर्गत सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्र प्रभावकारी ढंगले आउन सकेको थिएन । डाटा सेन्टरलाई प्रभावकारी सञ्चालनको निम्ति ब्याकअप सेन्टर आवश्यक पर्ने भएपछि कोइकाको सहयोगमा निर्माण गरिएको हो । सिंहदरबारस्थित डाटा सेन्टर पनि कोइकाको सहयोगमा स्थापना गरिएको हो ।


मुलुकको महत्त्वपूर्ण डाटाहरु जस्तोसुकै प्राकृतिक प्रकोप,मानवीय त्रुटिले समेत नष्ट नहोस् भनेर रिकभरी साइड निर्माण गरिएको निर्देशक पौडेलले बताए । उद्घाटन कार्यक्रममा कोरियाका राजदूत योङ सिक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङलगायतले बोलेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १, २०७६ १९:५३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?