एउटै योजनामा ३ समिति

धुलिखेल ८, बडालगाउँमा रहेको शिखरकटेरी लुइँटेल टोल खानेपानी उपभोक्ता समितिमार्फत ७० घरधुरीले खानेपानी उपभोग गरिरहेको योजना मर्मतका लागि नगरले ४० लाख विनियोजन गरेको थियो ।

वडासदस्य चेतबहादुर खत्रीको उपस्थितिमा उनकै घरमा बसेको भेलाले चुनकबहादुर खड्काको अध्यक्षता समिति गठन गर्‍यो । कार्यवाहक वडाध्यक्ष गीता तामाङले उक्त समितिलाई योजना सम्झौताका लागि सिफारिस गरेकी थिइन् । उपभोक्ता नै उपस्थित नभई 'कोठे बैठक' बाट समिति गठन भएको भन्दै विरोध भएपछि वडाध्यक्ष नीराजन जंगमले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी अर्को भेला बोलाए ।

वडाध्यक्ष जंगमको उपस्थितिमा भएको भेलाले यादवप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा समिति गठन गरी सम्झौताका लागि सिफारिस पनि गर्‍यो । समिति सचिव शंकर लुइँटेलले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक धुलिखेलमा ६ लाख २१ हजार रकम जम्मा पनि गरे । सम्झौताका लागि नगरपालिका पुग्दा विवाद भएको भन्दै सम्झौता नभएको लुइँटेलले बताए ।

'७० मध्ये ६१ घरधुरीसहित वडाध्यक्षको उपस्थितिमा भेला बसेर समिति बनायौं, वडाकै सिफारिसमा ६ लाख जम्मा पनि गर्‍यौं,' लुइँटेलले भने, 'तर योजना सफल हुन नदिने उद्दे्रश्यले वडा सदस्यको उपस्थितिमा कोठामा बसेर अर्को समिति बनाइयो, नगरले पनि विवाद भन्दै अर्को समिति बनाइदिएपछि हामी मर्कामा परेका छौं ।'

दुवै समितिबीच विवाद भएको भन्दै नगरप्रमुखको उपस्थितमा नगरपालिका कार्यालयमै भएको बैठकबाट हरिहर बडालको अध्यक्षतामा अर्को समिति गठन गरिएको छ । वडाध्यक्ष जंगमको उपस्थितिमा गठन भएको समितिका पदाधिकारीले आफूले रकमसमेत जम्मा गरिसकेको भन्दै नयाँ समिति गठनप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । विवादका कारण काम हुने अवस्था नभएको लुइँटेलले दाबी गरे ।

वडाध्यक्ष जंगम सबै प्रक्रिया पूरा गरी यादवप्रसाद गौतमको अध्यक्षतामा समिति गठन भए पनि विवाद भएका कारण अर्को निकास खोजिएको दाबी गरे । 'सबै प्रक्रिया पूरा गरी गौतमको अध्यक्षतमा समिति बनाएका हौं, टोलमै बसेर बनाएको त्यो समिति नै वैधानिक थियो,' जंगमले भने, 'अर्को पक्षले विवाद गरेपछि समाधानका लागि छलफल गर्‍यौं, मेयरसाबले दुवैले विवाद गर्ने भए अर्को बनाउने भनेपछि समाधानका लागि म ब्याक भएको हुँ ।'

अध्यक्ष जंगमले विवाद कायम भए रकम फ्रिज हुन सक्ने वा बोलपत्रमार्फत काम अघि बढाउने दाबी गरे । अघिल्लो समितिका सचिव लुइँटेलले वैधानिक प्रक्रियाबाट बनेको समितिमार्फत काम गर्न नदिई अनियमितता गर्न खोजेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिने बताए ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा १ करोडसम्मका काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सकिने उल्लेख छ । जनसहभागिता र अपनत्वसमेत हुने तर्कसहित उपभोक्तामार्फत काम गराउने गरिए पनि राजनीतिकलगायत अन्य कारणले बखेडा भएर कामै प्रभावित हुने स्थिति देखिएको छ ।

पछिल्लो समय उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने गरी बजेट विनियोजन हुँदै आए पनि विवाद हुने गरेका छन् । पार्टीबाट टिकट पाएर जितेका जनप्रतिनिधिले आफूअनुकूलको समिति नबने सिफारिस नदिने र अर्को पक्षले बखेडा झिक्नाले काम नै प्रभावित हुँदै आएको छ ।