कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

'जग्गा अधिग्रहणको सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको छ'

मकवानपुर — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहणको विषयमा अख्तियारले चासोपूर्वक सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको बताएका छन् ।

'जग्गा अधिग्रहणको सूक्ष्म अनुसन्धान भइरहेको छ'

आयोगको हेटौंडा कार्यालयमा आइतबार कार्यालय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिँदै प्रमुख आयुक्त घिमिरेले देशमा सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहणको विषय धेरै उठेकाले त्यसलाई आयोगले गम्भीरतापूर्वक लिएको दाबी गरे ।


'सरकारले आयोग निर्माण गरेर सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहणको विषयलाई उठाइरहेको छ । अहिले चर्चामा रहेको ललिता निवासदेखि जुम्लामा गुठी चौरको पाँच सय ९० रोपनी जग्गा आफन्तको नाममा गरेको विषयसम्म अख्तियारले अनुसन्धान थालिसकेको छ,' उनले भने, 'राज्यको सम्पत्ति बाँड्ने क्रम बढेको छ, यस कार्यमा संलग्नले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति पाउँदैनन् ।'


प्रमुख आयुक्त घिमिरेले सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहणको विषयमा बढी उजुरी परिरहेको बताउँदै उनले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यस विषयमा सक्रियता देखाउन जरुरी रहेको औंल्याए । जग्गा अधिग्रहण र मिचेको विषय विशेष गरी तराईको जिल्लाहरूमा बढी देखिएका अख्तियारको तथ्यांकले देखाएको छ ।


देशभरका एक हजार आठ सय ४८ वटा ठेक्काको विश्लेशण गर्दा आएको निष्कर्ष एकदमै डरलाग्दो रहेको बताए । 'अख्तियारले अनुसन्धान गरेको सबै ठेक्काको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ । एक खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ राज्यको पुँजी व्यवसायीको हातमा रहेको पाइएको छ, २४ अर्ब रुपियाँ ठेकेदारहरूलाई परिचालनको रूपमा लगेका छन्,' उनले तथ्य प्रस्तुत गरे, 'सबैलाई मुद्दा चलाएर अगाडि बढ्ने वा निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न बाध्य बनाउने समस्याको विषय बनेको छ ।' तीमध्ये मुख्य ४७ वटा ठेक्कामा आयोगले सूक्ष्म अनुसन्धान अगाडि बढाइसकेको उनले जानकारी दिए ।


चालु आर्थिक वर्षमा आयोगले दुई सय ७९ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा लगिसकेको आयुक्त घिमिरेले जानकारी दिए । अख्तियारले अहिले एक सय २० जना कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरिरहेको जानकारी दिए । 'आयोगले सेवाग्राही बनाएर बढी आर्थिक कारोबार हुने कार्यालयमा अख्तियारका कर्मचारी पठाइरहेका छौं,' उनले भने, 'कर्मचारीले घूस लिएको भेटिए कार्यालय प्रमुखलाई समेत कारबाही गर्‍छौं ।' उपभोक्ता समितिको नाममा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढिरहेको दाबी गरे ।


'उपभोक्ता समितिले पनि ठेक्कामा दिएर भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । ठूलो योजनालाई टुक्राटुक्रा बनाएर उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरेर भ्रष्टाचार भइरहेको छ । अब यसलाई रोक्न आयोगले अनुगमनलाई अझै फराकिलो बनाउने तयारी गरिरहेको छ,' प्रमुख आयुक्त घिमिरे भने ।

प्रकाशित : जेष्ठ ६, २०७६ ०७:२४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?