योग्यता अनमीको, काम मिडवाइफको

फातिमा बानु

काठमाडौँ — नेपालमा मिडवाइफ जनशक्तिको दरबन्दी नहुँदा अनमीको भरमा प्रसूति सेवा चलिरहेको छ । मिडवाइफ नहुँदा महिला सम्मानजनक प्रसूति सेवा पाउनबाट वञ्चित छन् ।

गर्भवती हुँदादेखि सुत्केरी भएर घर पुगेसम्म उपचार र स्याहारसुसार गर्नका लागि चाहिने जनशक्ति मिडवाइफ हुन् ।

विकसित मुलुकमा तीन सय वर्षअघि भित्रिएको यस्तो सेवा नेपालमा दक्ष जनशक्ति नभएकै कारण अनमीले चलाइरहेका छन् । अनमी १८ महिने तालिम लिएका स्वास्थ्य जनशक्ति हुन् । उनीहरूको भरमा प्रसूति सेवा गुणस्तरीय नहुने नर्सिङ विशेषज्ञ बताउँछन् ।

त्रिवि शिक्षण क्याम्पसकी मिडवाइफ विषयक प्राध्यापक किरण बज्राचार्यका अनुसार अनमीको पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार छैन । उनी भन्छिन्, ‘अनमी त मिडवाइफलाई सघाउने व्यक्ति मात्रै हुन् । उनीहरूको भरमा पूरै सेवा छोड्नु जोखिमपूर्ण छ ।’ सरकारले मिडवाइफ जनशक्ति उत्पादन गरेर केन्द्रदेखि जिल्ला अस्पतालसम्म गुणस्तरीयप्रसूति सेवाको थालनी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

मिडवाइफको सहयोगमा महिलाले सजिलै बच्चा जन्माउन सक्छन् किनभने यस्ता जनशक्ति सुत्केरी गराउनका लागि कानुनी र प्राविधक रूपमै योग्य बनाइएका हुन्छन् । सुत्केरी गराउँदा उनीहरूको सहभागिता भएमा शल्यक्रिया गरी सुत्केरी गराइने अभ्यास घटाउन सकिने मिडवाइफ्री सोसाइटीकी अध्यक्ष लक्ष्मी तामाङ बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘सुत्केरीसम्बन्धी अधिकांश समस्या मिडवाइफले हल गर्न सक्छन् । सुत्केरी अवस्थामा आउने १५ प्रतिशत जटिलताका लागि मात्रै चिकित्सक चाहिन्छन् । अहिलेसम्म सबै समस्या चिकित्सकले नै हेर्नुपर्ने बाध्यता छ, नेपालमा ।’ चिकित्सक नपुगेका ठाउँमा यस्ता जनशक्ति पठाएर प्रसूतिसम्बन्धी जटिलताकम गर्न सकिने उनले उनले बताइन् ।

उच्च मातृशिशु मृत्युदर घटाउनका लागि सरकारबाट धेरै कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । स्वास्थ्य संस्थामा बच्चा जन्माउनेलाई भौगोलिकअनुसार खर्च, निःशुल्क प्रसूति सेवा, निःशुल्क फोलिक एसिड औषधि वितरण, निःशुल्क गर्भपतन सेवा यसका केही उदाहरण हुन् ।

यति कार्यक्रमका बीच पनि सुरक्षित प्रसूति सेवा सुरक्षित नहुँदा मातृशिशु मृत्युदर घट्न सकेको छैन । दुर्गमका महिलाले स्थानीय सुढेनीबाट सुत्केरी सेवा पाइरहेका छन् । मेडिकल शैक्षिक योग्यता नभएका व्यक्तिबाट सुत्केरीजस्तो संवेदनशील सेवा लिँदा जोखिम उत्तिकै हुन्छ । नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ अनुसार नेपालमा अझै ४८ प्रतिशत असुरक्षित सुत्केरी भइरहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय दक्ष प्रसूति नीति २००६ ले सुरक्षित मातृत्वका लागि मिडवाइफ जनशक्ति उत्पादन गर्ने रणनीति लिएको छ । यसै रणनीतिअनुसार चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) मा मिडवाइफ कक्षा सञ्चालनमा छ । न्याम्सबाट १६ विद्यार्थीले यो विषय पढिरहेका छन् ।

काठमाडौं विश्वविद्यालय र पीसीएल नर्सिङ पास गरेकाले मिडवाइफ पढ्न पाउने व्यवस्था छ । सरकारी सेवामा दरबन्दी नहुँदा पढ्दै गरेका विद्यार्थी रोजगार नपाइला भन्ने चिन्तामा छन् । मिडवाइफको दरबन्दी राख्न सके मातृशिशु मृत्युदर दुई तिहाइसम्म घटाउन सकिने नर्सिङ विशेषज्ञ बताउँछन् ।

सर्वेक्षणअनुसार नेपालमा मातृशिशु मृत्यु दर प्रतिलाख २ सय ३९ छ । दिगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा प्रतिलाख ७० मातृ मृत्यु दर र प्रति हजारमा एक नवजात शिशु मृत्युदर घटाउने लक्ष्य लिएको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि मिडवाइफ जनशक्ति उत्पादन र परिचालन गर्नुपर्ने बज्राचार्य बताउँछिन् ।

उनी भन्छिन्, ‘नेपालजस्तै विकासोन्मुख मुलुकमा मिडवाइफ जनशक्ति उत्पादन गरेरै मातृशिशु मृत्यु दर घटेको हो । थाइल्यान्ड, मलेसिया यसका उदाहरण हुन् ।’ उनका अनुसार दुईमहिने तालिम लिएका नर्सबाट सुत्केरी गराइने गरिएको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ७, २०७६ ०९:५४
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

ट्रमामा नियम मिची दरबन्दी

स्वास्थ्यमा बेथिति
फातिमा बानु

काठमाडौँ — स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका लागि नियमविपरीत कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । मन्त्रालयले मेरुदण्ड विशेषज्ञ (स्पाइन सर्जन नवौं तह) का लागि स्वास्थ्य सेवाको पदपूर्ति नियम मिचेर सिर्जना गरिएको विशेष दरबन्दी सरकारबाट समेत स्वीकृत भइसकेको छ ।

नेपालमा हालसम्म हाडजोर्नी तथा नसा (अर्थोपेडिक) र न्युरो सर्जरी विशेषज्ञले मेरुदण्डसम्बन्धी सेवा दिइरहेका छन् । शैक्षिक योग्यताअनुसार यस्ता जनशक्ति मेरुदण्डसम्बन्धी शल्यक्रिया गर्न सक्षम छन् किनकि उनीहरूले
पाठ्यक्रमअन्तर्गत रहेर नै स्पाइनसम्बन्धी सैद्धान्तिक अध्ययन र प्रयोगात्मक अभ्यास गरेका हुन्छन् ।

न्युरो सर्जरी विशेषज्ञलाई स्नातकोत्तरपछि स्पाइनसम्बन्धी तालिम (फेलोसिप) पनि चाहिँदैन । हाडजोर्नी विशेषज्ञले तीनवर्षे स्नातकोत्तरपछि स्पाइनसम्बन्धी तीनदेखि ६ महिनाको तालिम -फेलोसिप) गरेका हुन्छन् । अहिले ट्रमा सेन्टरमा ९, १० र ११ औं तहमा काम गरिरहेका यस्ता जनशक्ति १० जना छन् ।

स्पाइन सर्जरीका लागि उच्च तहका जनश्ाक्ति हुँदाहुँदै नवांै तहको जनशक्तिका लागि दरबन्दी सिर्जना गरिएकोमा ट्रमाका चिकित्सकले आपत्ति जनाएका छन् । एक चिकित्सकले भने, 'यो दरबन्दीमा अटाउन स्नातकोत्तरपछि एकवर्षे फेलोसिपलाई मात्रै मान्यता दिने हो भने हामीले तीन वर्ष लगाएर अध्ययन गरेको एमसीएचको के अर्थ भयो र ?'

स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५५ अनुसार नवाैं तहको दरबन्दी खुलाउँदा आन्तरिक प्रयोगात्मक परीक्षाद्वारा संस्थाकै जनशक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्छ । संस्थाभित्रका जनशक्ति योग्य नभए मात्रै लोकसेवा माध्यमबाट बाहिरका जनशक्ति ल्याउनुपर्छ ।

योग्य जनशक्तिले गरिरहेको शल्यक्रियाका लागि मन्त्रालयले नवौं तह जनशक्तिका विशेष दरबन्दी सिर्जना गर्न नहुने आन्तरिक चिकित्सकको भनाइ छ । दरबन्दी ल्याउनका लागि लोकसेवा आयोगले दरखास्त सूचना आहृवानसमेत गरिसकेको छ ।

आयोगले दरबन्दीका लागि तोकिएको योग्यतामा अहिले नेपालभरबाट एक चिकित्सक मात्रै अट्छन् । उनी हुन्- नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका ज्वाइँ डा.गौरवराज ढकाल । उनले हाडजोर्नी तथा नसा रोगमा स्नातकोत्तरपछि एक वर्ष स्पाइन सर्जरीमा फेलोेसिप गरेका छन् । उनी अहिले ट्रमा सेन्टरको करार सेेवामा स्पाइन सर्जनका काम गरिरहेका छन् ।

लोकसेवा आयोगले २०७५ को चैतमा गरेको खुला विज्ञापन सूचनाअनुसार कन्सल्टेन्ट स्पाइनल सर्जनका लागि अर्थोपेडिक वा न्युरो सर्जरी विषयमा स्नातकोत्तरपश्चात स्पाइनल सर्जरीमा एमसीएच (तीनवर्षे विशेष कोर्स) गर्नुपर्ने र कम्तीमा एक वर्ष फेलोसिप (तालिम) गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा स्पाइनल विशेषज्ञ दर्ता भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । अर्थोपेडिक विषयमा स्नातकोत्तर गरेपछि एमसीएच -अध्ययन गर्ने व्यवस्था छैन ।

तर स्नातकोत्तरपछि स्पाइनसम्बन्धी कम्तीमा तीन महिने फेलोसिप गरेपछि उनीहरू टाउकोमुनिको भागको स्पाइन शल्यक्रिया गर्न सक्षम हुन्छन् । न्युरो सर्जरीमा एमसीएच गरेका विशेषज्ञ भने स्पाइनसर्जरी गर्न पूर्ण सक्षम हुन्छन् । उनीहरूलाई फेलोसिपको पनि आवश्यकता पर्दैन ।

सरकारी स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गराउनका लागि डा. ढकाललाई मात्रै मिल्ने गरी योग्यता निर्धारण गरेको देखिन्छ ।
एक जना चिकित्सकका लागि मात्रै पद मिल्ने गरी दरबन्दी खुलाएर जनशक्ति ल्याउने प्रयास गैरकानुनी हो ।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का पूर्वउपकुलपति डा. गणेश गुरुङले डा. ढकाल पार्टी निकटका व्यक्ति भएकै आधारमा ट्रमा सेन्टरमा भर्ती गराउनका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम सर्वे) नगरी यस्तो दरबन्दीका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सिफारिस गरेका थिए । करारमा कन्सल्टेन्ट चिकित्सक राख्ने नपाउने नियमविपरीतउनले डा. ढकाललाई ट्रमा सेन्टरमा प्रवेश गराएका थिए ।

स्रोत चिकित्सक भन्छन्, 'अस्पताललाई छुट्टै स्पाइन सर्जन चाहिएकै हो भने प्रतिस्पर्धा हुने गरी किन योग्यता तोकिएन ? यो दरबन्दीको चिकित्सक ल्याइयो भने गरिरहेको स्पाइन सर्जरी हामीले गर्न पाउँदैनौं ।' उच्च तहको चिकित्सक हटाएर तल्लो तहको चिकित्कलाई त्यही सेवामा ल्याउने अभ्यास सम्मानपूर्वक नभएको उनीहरू बताउँछन् ।

अस्पतालभित्रका १ व्यक्तिलाई लक्षित गरी दरबन्दी सिर्जना गर्दा यसले स्पाइन सर्जरी गरिरहेका चिकित्सकको मनोवल गिराएको भन्दै वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा विशेषज्ञले आपत्ति जनाएका छन् । एक व्यक्ति लक्षित दरबन्दी सिर्जना गर्दा यसले अन्य योग्य चिकित्सकलाई प्रतिस्पर्धामा आउन नदिने भएकाले यस्तो दरबन्दीको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने भन्दै कार्यरत चिकित्सकले लोक सेवा आयोगमा उजुरीसमेत दिएका थिए, गत वर्षको असोजमा । आयोगले चिकित्सकलाई हालसम्म यो उजुरीको कुनै जवाफ दिएको छैन ।

गैरकानुनी रूपले दरबन्दी सिर्जनाविरुद्ध डा. प्रकाश विष्टसहित ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पतालका न्युरो सर्जनले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका छन् । रिटलाई सम्बोधन गर्दै वैशाख २७ गते अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय सिंहदर, स्वास्थ्य मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगसँग ७ दिनभित्र कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ५, २०७६ ०७:४५
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT