डीपीआरमै २ वर्ष

सुजता लामा

सिन्धुलीमाढी — सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको २ वर्ष विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणमा बितेको छ । नगरपालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद बहालीपछि २ वर्षमा गरेका कार्यहरू मंगलबार सार्वजनिक गर्दा डीपीआर बनाउनै समय लागेको जानकारी भएको हो ।

जिल्लाको धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल कमलामाई मन्दिरमा पिकनिक स्पट निर्माणका लागि प्रतिवेदन तयार भइरहेको नगर प्रमुख खड्गबहादुर खत्रीले बताए । अन्तर स्थानीय तह तथा अन्तर जिल्ला जोड्ने महत्त्वपूर्ण ५ वटा सडकको प्रतिवेदन तयारी अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख छ । नगरसभा हलको प्रतिवेदन निर्माण पनि अन्तिम चरणमा रहेको नगर प्रमुख खत्रीले बताए ।

यस्तै, कमलामाई नदी नियन्त्रणको प्रतिवेदन तयारीका लागि सर्भेको कार्य सुरु भएको छ । चदाहा दोभान पार्क निर्माण प्रतिवेदन तयार भएको छ । नगर क्षेत्रभित्र विद्युतीकरणका लागि प्रतिवेदन पनि तयारी अवस्थामा छ । जनमैत्री खानेपानीको प्रतिवेदन तयार भएको उनले बताए । यसरी हेर्दा जनप्रतिनिधि आफ्नो २ वर्ष डीपीआर तयार गर्नमा नै बितेको छ ।

जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको २ वर्षमा त्यस्तो कुनै पृथक् काम भएको देखिँदैन । जनप्रतिनिधि आउनुपूर्व नै भइरहेका काम बाटो खन्ने, विद्युत् विस्तार गर्ने, विभिन्न तालिम, कार्यक्रम र गोष्ठी सञ्चालन गर्ने कामलाई अहिलेको जनप्रतिनिधिले पनि निरन्तरता दिएका छन् ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले लक्षित वर्गका लागि बजेटछुट्याएर सिलाइ कटाइ, कम्प्युटर, ढाका बुनाइजस्ता सिप विकास तालिम र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो । जनप्रतिनिधि आएको पहिलो वर्ष भने लक्षित वर्गका लागि बजेट विनियोजन भएन, जसले गर्दा जनप्रतिनिधिको विरोधसमेत भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षमा भने लक्षित वर्गका लागि बजेट विनियोजन गरेर विभिन्न सिपमूलक तालिम दिएको छ । कृषकलाई अनुदानमा बीजविजन वितरण, विद्यालय उमेर समूहका सबैलाई विद्यालयमा ल्याउन प्रोत्साह स्वरूप खेलकुद तथा शैक्षिक सामग्री वितरण, आँखा शिविर यस अघिसञ्चालन थिएन । जनप्रतिनिधि आएसकेपछि तिनै कामलाई निरन्तरता दिँदै आएका छन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ ०८:०७
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बस्ती निर्माण गर्ने जग्गा भेटिएन

सुवास बिडारी

मकवानपुर — जोखिममा रहेको बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न प्रदेश ३ सरकारले निर्माण गर्ने भनिएको एकीकृत बस्तीका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध नहुँदा प्रदेश सरकारको योजना अलपत्र परेको छ ।

प्रदेशको विकटमा रहेको जोखिम बस्ती, लोपोन्मुख, विपन्न तथा जनजाति परिवारको बासस्थानको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्ती निर्माणको अवधारणा ल्याएको थियो । एकीकृत बस्तीका लागि जग्गा नभेटिएकाले उक्त कार्यका लागि
छुट्याएको रकम फ्रिज हुने अवस्थामापुगेको छ । एकीकृत बस्ती विकासका लागि प्रदेश सरकारले चालू आवमा २१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरे पनि कामअघि बढ्न नसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव बद्रीबहादुर पाठकले बताए ।

प्रदेश सरकारले चार जिल्लामा एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम बनाए पनि हालसम्म जग्गा नभेटिएकाले समस्या भइरहेको उनले भने । एकीकृत बस्तीका लागि केही ठाउँमा जग्गा हेरे पनि वन क्षेत्रमा पर्ने भएकाले जग्गा प्राप्तिमा समस्या देखिएको हो । उनका अनुसार मकवानपुर, सिन्धुली, दोलखा र रामेछाप जिल्लामा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने भनिए पनि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमै समस्या हुँदा योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । ‘हामीले खोजेको जग्गा प्राप्तिमा समस्या भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग विभिन्न स्थानको जग्गा माग गरेको भए पनि प्राप्त भइसकेको छैन,’ उनले भने ।

मकवानपुर जिल्लाको हेटौंडा-१८ र १५ तथा मनहरी गाउँपालिका, दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिकाको जिलु तथा कालिञ्चोक गाउँपालिकाको सुन्द्रावत्ती तथा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची गाउँपालिकामा एकीकृत बस्ती निर्माणको पहल भइरहेको उनले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यकताको आधारमा एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि आह्वान गरेको थियो । आह्वानअनुसार प्राप्त निवेदनका आधारमा निर्माण गर्ने भनिए पनि जग्गा प्राप्तिमै समस्या भयो ।’

प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठकले दोलखामा तीन सय घरधुरी, मकवानपुरमा एक सय ६० र सिन्धुलीमा एक हजार घरधुरीका लागि एकीकृत बस्ती निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकारबीच समन्वय गरी बजेट खर्च गरिने बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारले विनियोजित बजेट खर्च नहुँने अवस्था देखिएपछि दोलखाको सुन्द्रवत्तीमा निर्माण भइरहेको एकीकृत बस्तीका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने तयारी प्रदेश सरकारले गरिरहेको उनले बताए । व्यक्तिगत जग्गामा निर्माण भइरहेको एकीकृत बस्तीलाई समेत सहयोग गर्ने तयारी भइरहेको । सहसचिव पाठकले एकीकृत बस्ती निर्माणका लागि जग्गा मिलाएर आएको खण्डमा आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७६ ०८:०४
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT