कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६५

स्थायी राजधानीको अन्योल कायमै

सुवास बिडारी

मकवानपुर — प्रदेश ३ को स्थायी राजधानी र नामकरणको विषयमा झनै अन्योलता थपिएको छ । राजधानी तोक्ने कार्यविधि प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत पारित भए पनि मतदानको मिति टुंगो नलाग्दा थप अन्योलता कायम रहेको हो । 

स्थायी राजधानीको अन्योल कायमै

आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट अगाडि नै यस विषयलाई टुंग्याउनुपर्नेमा प्रदेशसभा सदस्यले जोड दिइरहेको अवस्थामा मतदानको मिति नतोकिँदा स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय केही समय पछाडि धकेलिने देखिएको हो ।


सत्तापक्ष सांसदको चर्को दबाब र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रदेशको स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव सदनमा दर्ता नभएसम्म सदन अवरुद्ध पार्ने बताएसँगै प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले प्रदेशसभाको राजधानी र नामकरण गर्ने कार्यविधिलाई सदनमा छलफलका लागि ल्याएका थिए । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १ मा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्नुपर्ने भएका कारणले प्रदेशसभामा राजधानी तोक्ने कार्यविधिले प्रवेश पाएको थियो ।


कार्यविधिअनुसार मतदानको मिति तोक्ने जिम्मेवारी सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठमा निहीत रहेको छ । ‘हामीले मिति तोक्नुपर्छ भनेका थियौं । तर, तोकिएन,’ नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक राधा घलेले भनिन्, ‘अब बस्ने कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट तोकिनेछ । सदनबाट कार्यविधि बन्नु भनेको अब यस विषय टुंगिन्छ भन्नुसरह हो ।’


छानबिन माग

प्रदेशसभा सदस्यले जेठ ३ मा भरतपुर–१२, गोन्द्राङमा कर उठाउने चौकीमा आगजनी गरिँदा प्रहरी सहायक निरीक्षक कल्पना खडका घाइते भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् । प्रदेशसभा सदस्य रामेश्वर फुयाँल, प्रभात तामाङ, रिना गुरुङ, विराजभक्त श्रेष्ठ तथा मिलनबाबु श्रेष्ठले निष्पक्ष छानविनको माग गर्दै घाइतेको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।


यसैगरी प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले सदनमा उठेको प्रश्नको जवाफ दिएसँगै प्रिबजेटको छलफल सकिएको छ । बिहीबारको प्रदेशसभा बैठकमा २१ प्रदेशसभा सदस्यले प्रिबजेटमाथि आफ्नो धारणा राखेका थिए ।


जेठ १ मा मन्त्री ढुंगेलले सदनमा २१ बुँदे प्रिबजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उनले अघिल्लो वर्षको बजेटको समीक्षा गरेर प्रिबजेट ल्याएको बताउँदै कार्यान्वनयको पाटो जटिल रहेको र त्यसका लागि समन्वय गरिने स्पष्ट पारेका थिए ।

प्रकाशित : जेष्ठ १०, २०७६ ०७:३३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

स्वयंसेवी संस्था स्काउटको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी वर्षौंदेखि भाडामा लगाउने कांग्रेसका सांसद दीपक खड्कालाई अब के गर्नुपर्छ ?