नियमावली मिचेर विधेयक

प्रदेशसभा नियमावलीको दफा ९९ (२) मा ‘संविधानको धारा १९८ बमोजिम कुनै विधेयक ऐन बनेपछि आर्थिक व्ययभार हुने रहेछ भने त्यस्तो विधेयक पेस गर्दा विधेयकका साथमा विस्तृत विवरणसहितको आर्थिक टिप्पणी पनि संलग्न रहनुपर्ने छ ।

आर्थिक टिप्पणीमा खर्चसम्बन्धी दफाहरूप्रति ध्यानाकर्षण गरी विधेयक पारित भई ऐन बनेमा हुन सक्ने पटके र सालवसाली खर्चको अनुमानित विवरण पनि संलग्न हुनुपर्ने छ’ भन्ने उल्लेख छ । विधेयकको आर्थिक टिप्पणीमा आर्थिक व्ययभार पर्ने देखिन्छ भन्ने उल्लेख गर्ने गरेको सरकारले ऐन लागू भएपछि हुने अनुमानित खर्चको विवरण उल्लेख गर्ने गरेको छैन ।

प्रदेशसभा बैठकमा सदस्य तथा विभिन्न उपसमितिका बैठकमा पटक/पटक प्रदेश सरकार तथा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए पनि प्रदेश सरकार प्रदेशसभा सञ्चालन नियमावलीलाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै अघि बढेको सांसद रमेश पौड्यालले दाबी गरे ।

‘कुनै पनि विधेयक ऐन बन्ने अवस्थामा पुग्दा राज्यलाई कति व्ययभार पुग्छ भन्ने विषय सबैलाई जानकारी हुन जरुरी छ, सदनमा यसबारे पटकपटक कुरा उठाउँदासमेत सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ,’ प्रदेशसभा सदस्य पौड्यालले भने, ‘यो संघीय सरकारमा समेत अभ्यासमा रहेको विषय हो तर, प्रदेश सरकारले सधैं नियमावलीलाई कुल्चेर अगाडि बढिरहेको छ ।’ शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिले विधेयक पास हुँदा नियमावलीविपरीत भइरहेको भन्दै तत्काल सच्याउन सरकारलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।

‘कार्यविधिअनुसार विधेयक पारित हुनुपर्छ । हामीले मुख्यमन्त्रीलाई समेत यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौं,’ समितिका सभापति घनश्याम दाहालले भने, ‘नियमावलीअनुसार अनुमानित बजेट देखाउनुपर्ने हुन्छ, संशोधन गर्नुपर्ने भए गर्न नभए पूर्णरूपमा पालना गरेर अगाडि बढ्न मुख्यमन्त्री, सभामुख तथा मन्त्रीहरूको ध्यनाकर्षण गराएका छौं ।’

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले नियमावलीअनुसार नै गरेको जिकिर गरे । ‘नियमावली हामीले पास गरेको हौं । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । त्यसमा सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको छ,’ मन्त्री जम्मकट्टेलले भने, ‘विधेयक बनाउँदा यस विधेयकले कति खर्च हुन्छ भन्ने हामीले अनुमान गर्ने गरेका छौं । हामीले अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति लिएर मात्र विधेयक बनाउने गरेका छौं ।’

अर्थ मन्त्रालयसँग बारम्बार छलफल गरेर अनुमति लिएपछि मात्र विधेयक तयार गरिने गरेको मन्त्री जम्कट्टेलले बताए । उनले अनुमानित विवरणसहित विधेयक पेस गर्न तयार रहेको बताए । हालसम्म प्रदेशसभाबाट विभिन्न २८ वटा विधेयक पारित भइसकेका छन् ।

३८ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा २७ वटा कानुन प्रमाणित भएका छन् । ११ वटा विषयगत समितिमा छलफलको क्रममा रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका उपसचिव राजेश थापाले बताए ।