योजना छनोट अपारदर्शी

लेखाले विभिन्न चारवटा समिति बनाएर प्रदेश १३ को सबै जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहको स्थलगत अवलोकन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रदेश सरकारबाट सञ्चालित आयोजना तथा कार्यक्रम न्यून प्रभावकारी र अपारदर्शी भएको उल्लेख छ ।

‘प्रदेश ३ मा जुन तरिकाबाट योजना छनोट भइरहेको छ त्यो गलत हो भन्ने निष्कर्ष लेखा समितिको छ । आवश्यकताको पहिचान गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आयोजना छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले पहुँचको भरमा आयोजना छनोट भइरहेका छन् । त्यसलाई हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ भनेका छौं,’ सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक न्हुच्छेनारायाण श्रेष्ठले भने ।

उपभोक्ता समितिमार्फत स्थानीय तहमा सञ्चालित कतिपय योजनाहरू पारदर्शी तथा प्रभावकारी नभएको भन्दै बजेट कार्यान्वयनमा संरचनात्मक समस्याका साथै तीन तहका सरकारी नीतिको अन्योलताका कारण पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको पनि प्रतिवेदनमा छ ।

‘प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहसँग समन्वय नगरी योजनाहरू छनोट गरिएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहको प्राथमिकताअनुरूप छैन,’ श्रेष्ठले भने । प्रदेश सरकारका योजनाहरू छनोटका आधार तय गर्नुपर्ने तथा योजनाहरूको वितरण आवश्यकता, औचित्य र भूगोलसमेतलाई विचार गरी न्यायोचित ढंगबाट गर्न समितिले सुझाव दिएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारको बजेट सिलिङ समयमै प्राप्त नहुँदा स्थानीय तहको बजेट निर्माण अन्योलता थपिएको, योजना कार्यान्वयनमा पर्याप्त दक्ष कर्मचारीको अभाव रहेको तथा प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट ल्याउने समयावधिबीचको अन्तर कम रहेकाले बजेट निर्माणमा समस्या भएको बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारले यस वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याउने भनेको परियोजना बैंकको कारण समेत समस्या भएको समितिको ठहर छ । ‘स्थानीय तहबाट माग हुने आयोजनाहरू डीपीआर गरेपछि मात्र परियोजना बैंकमा समावेश हुने व्यवस्थाका कारण समस्या भएको हो । परियोजना बैंकमा योजना राख्नका लागि ठूलो रकम डीपीआरमा खर्च भइरहेको छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

समितिले प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरूको न्यूनतम बजेटको सीमा निर्धारण गर्नुपर्ने, प्रदेशले सञ्चालन गर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरूको सञ्चालन, कार्यान्वयन र अनुगमनमा सम्बन्धित प्रदेशसभा सदस्यहरूको भूमिका सुनिश्चित गर्न तथा विज्ञसहितको अनुगमनको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रदेशका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई सहज ढंगबाट सञ्चालन गर्न एकीकृत प्रदेश समन्वय एकाईको व्यवस्था गर्नुपर्ने र तत्काल साझा अधिकारको सूचीको प्रयोगमा रहेको अन्योलता हटाउन आवश्यक कानुन निर्माणमा पहल गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ ।

उक्त प्रतिवेदनमा कृषिमा दिइने अनुदान वास्तविक किसानसम्म नपुगेको उल्लेख छ । स्वरोजगार र उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साह गर्ने कार्यक्रम ल्याउन र सार्वजनिक खरिद ऐन समयसापेक्ष नभएकोले प्रदेश सार्वजनिक खरिद ऐन निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।