'प्रदेश सरकारको निर्देशन नमान्ने दम्भ’

प्रदेश सरकारले दिएको निर्देशनअनुसार स्थानीय तहले काम नगरेको पाइएको गुनासो गर्दै उनले मिलेर काम गरे मात्रै समृद्धिको साझा लक्ष्य पूरा हुने बताए । प्रदेश समन्वय परिषद् बैठकको बुधबार हेटौंडामा उद्घाटन गर्दै उनले साझा अधिकारका सूचीमा रहेका कानुन निर्माणमा समेत स्थानीय तहले चासो नदिएको भनाइ राखे ।

‘प्रदेश सरकारले भनेको हामीले किन मान्ने भन्ने दम्भ स्थानीय तहका केही जनप्रतिनिधिहरूमा देखिएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता जनप्रतिनिधि र स्थानीय तह सुधारिनु जरुरी छ ।’ स्थानीय तहले प्रदेश सरकारसँग दूरी बढाउनुको साटो समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको उनले बताए । ‘प्रदेश सरकारको निर्देशनलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढे समृद्धिको साझा लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन,’ उनले भने ।

स्थानीय तहले प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने राजस्वबापत्को रकम समयमै जम्मा नगरेको भन्दै कार्यक्रममा उनले आक्रोशसमेत पोखेका थिए । स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्वमा ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको कोषमा पठाउनुपर्ने प्रावधान आर्थिक ऐनमा छ ।

चालू आर्थिक वर्षको १० महिना बितिसक्दा पनि स्थानीय तहले राजस्व बाँडफाँडको पूरा रकम प्रदेश सञ्चित खातामा पठाइसकेका छैनन् । रोयल्टीसहित चालू वर्ष ९ अर्ब ३३ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको प्रदेश सरकारले हालसम्म विभिन्न शीर्षकमा १ अर्ब ६२ करोड मात्रै कोषमा दाखिल भएको जनाएको छ ।

लक्ष्यअनुसारको राजस्व कोषमा दाखिला नभएपछि प्रदेशसभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिले रत्नप्रसाद ढकालको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन भइसकेको छ । समितिले स्थानीय तहमा नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको राजस्व संकलनको अवस्थाको अनुगमन गर्ने भएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत साउन २२ मा प्रदेशभित्रका १ सय १९ वटा स्थानीय तहलाई प्रदेश आर्थिक ऐनमा भएका व्यवस्थाको बारेमा जानकारीसहित संकलित राजस्व मासिक रूपमा बाँडफाँड गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न परिपत्र गरेको थियो ।

उक्त परिपत्रको बेवास्ता भइरहेको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘स्थानीय तहहरूले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा तथा मनोरञ्जन कर प्रदेशको खातामा जम्मा नगर्दा प्रदेशको बजेट निर्माणमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले दिएको योजना सम्पन्न गर्न स्थानीय तहले चासो देखाएका छैनन् । तर, योजना चाहियो भन्दै मन्त्रालय धाइरहेका छन् । योजनाको प्राथमिकीकरण गरेर अगाडि बढ्न सुझाव दिन्छु ।’

प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको अधिकार खोसेको भन्ने आरोप झूटो भएको बताए । ‘प्रदेश सरकारले चाहेर पनि स्थानीय तहको अधिकार खोस्न सक्दैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशले पठाएको निर्देशन स्थानीय तहले पालना गरेका छैनन् ।’ प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्न उनले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएका थिए ।

बिहीबारसम्म सञ्चालन हुने बैठकमा १३ जिल्लाका १ सय १९ स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखसँगै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखको सहभागिता छ । भेलाले साझा घोषणापत्र जारी गर्ने जानकारी कार्यक्रममा दिइयो ।