नागरिकता बनाउँदै, उपचार गराउँदै

टीकाप्रसाद भट्ट

रामेछाप — छोरीको नागरिकता बनाउन आएका मन्थली नगरपालिका–२, कठजोरका लालबहादुर जोगी सोमबार दिउँसो जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बैठक कोठामा राखिएको उपचार शैय्यामा लमतन्न सुते ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन आउने सेवाग्राहिलाई निःशूल्क स्वास्थ्योपचार सेवा सुरु गरेपछि जोगीले अस्पतालमा धाएर पाउने सेवा त्यही पाए । उनी उच्चरक्तचापको बिरामी हुन् । नियमित औषधि खाँदै आएपनि उनको व्यथा कम भएको थिएन । चिकित्सकले औषधि फेर्न सल्लाह दिए ।
‘एकातिर नागरिकता बन्दै थियो, अर्को तिर स्वास्थ्य उपचार हुँदै थियो,’ जोगी भन्छन्, ‘पहिले सिडियो कार्यालयमा पुग्दा डरले आङ ढक्क फुल्थ्यो । हुदाँ हुदाँ यस्तो सुविधा पनि पाइन थालियो । उनले सिडियो कार्यालयमा भएका अन्य सेवाले पनि आनन्द मिलेको प्रतिक्रिया दिए । उक्त कार्यालयमा सेवाग्राहिको लागि फिल्टरको पानी, मनोरञ्जनका लागि टेलिभिजन, सित्तल छहारीमा प्रतिक्षालय, स्तनपान कक्ष, महिलालाई स्यानेटरी प्याडसहितको शौचालय, अपांगमैत्रि शौचालय लगाएतका सुविधा छ ।

संविधानमा नागरिकलाई निशूल्क स्वास्थ्य सेवाको प्रत्याभुति गरेपनि धेरैले निशूल्क स्वास्थ्य सुविधा लिन पाएका छैनन । ‘कतै निशूल्क स्वास्थ्य सेवाको बारेमा जानकारी छैन भने कयौंले जानकारी भएर पनि सेवा लिन पाइरहेका छैनन्,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी लिलाकुमारी पाण्डे केसीले भनिन्, ‘कम्तिमा हाम्रोमा सेवा लिन आउनेले स्वास्थ्य सेवाको उपयोग गर्न पाउन भनेर अभियान संचालन गरिएको हो ।’
अब हरेक सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई निःशूल्क स्वास्थ्य परिक्षण गरी औषधि वितरण हुने केसीले बताइन् । तामााकोशी अस्पतालले उक्त शिविरमा चिकित्सकसहितको स्वास्थ्यकर्मी पठाउने छ भने मन्थली नगरपालिकाले औषधि उपलब्ध गराउने छ । नागरिकता, राहदानी र अन्य कामको लागि उक्त कार्यालयमा दैनिक सरदर २ सय सेवाग्राहि आउने गर्छन् । महिनामा ४ दिन सेवा संचालन गर्दा ८ सय र वर्षमा करिव १ लाख नागरिकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाटै स्वास्थ्य सुविधा पाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
नेपालका ७७ जिल्ला मध्ये रामेछाप प्रशासनले आफ्नै कार्यालयमा स्वास्थ्य शिविर राखेर रचनात्मक सेवाको सुरुवात गरेकोमा जिल्ला समन्वय समिति रामेछापका प्रमुख प्रेमवहादुर खड्काले प्रशंसा गरे । शिविरको शुभारम्भ गर्दै खड्काले भने– ‘नागरिकता बनुन्जेल रोग परिक्षण र औषधि समेत मिल्ने कुराले सर्वसाधारणलाई अस्पताल धाउने झन्झटबाट मुक्ति मिल्ने छ ।’

मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेशकुमार वस्नेतले नागरिकको स्वास्थ्य सुविधा पाउने संवैधानिक हक सहज ढंगले प्रदान गर्न स्थानीय सरकार निरन्तर क्रियासिल भएको बताए । उनले प्रशासनमै सेवा पाउने भएपछि जिल्लाका सबै नागरिकले लाभ पाउने भएकोले औषधि लगाएतको व्यवस्थापनमा नगरपालिकाले सहयोग गर्ने वचन दिए ।

तामाकोशी सहकारी अस्पतालका निर्देशक गोविन्दप्रसाद घिमिरेले प्रशासनको स्वास्थ्य शिविरमा अस्पतालले चिकित्सक लगाएका स्वास्थ्यकर्मी उपलव्ध गराउने बताए । तामाकोशी अस्पताल मन्थलीका चिकित्सक सज्जन केसीको नेतृत्वमा पुगेको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीबाट सोमबार जिल्लाका विभिन्न भागबाट नागरिकता र पासपोर्ट बनाउनका लागि पुगेका सर्वसाधारणले स्वास्थ्य परिक्षण गराएका थिए ।

प्रकाशित : असार २, २०७६ १४:११
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

त्रिवि आयोगका पदाधिकारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक

सुदीप कैनी

काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोग कार्यालयमा ३० दिनदेखि अनशनरत विद्यार्थीले सोमबारबाट आयोगका पदाधिकारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाएका छन् ।

किर्तिपुरस्थित आयोग कार्यालयको मुलगेटमा तालाबन्दी गरेर विद्यार्थीले पदाधिकारीलाई प्रवेशमा रोक लगाएका हुन् । मोहन वैद्य निकट अखिल क्रान्तिकारीको तालाबन्दीको कारण आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरु कार्यालय प्रवेश गर्न पाएका छैनन् । आयोगका अध्यक्ष चैतन्य शर्मा, सदस्य चिन्तामणि पोखरेल र सदस्य सचिव परशुराम कोइरालालाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाइएको क्रान्तिकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण गजुरेलले जानकारी दिए ।

‘३० दिनसम्म अनशन बस्दा मागहरुको कुनै सुनाइ भएन ।, आन्दोलनको स्वरुपअनुसार पदाधिकारी प्रवेशमा रोक लगाएका हौं,’ उनले भने । ३० दिनदेखि क्रान्तिकारीका विद्यार्थी आयोग कार्यालय परिसरमा रिले अनशन बसेका थिए । उनीहरुको अनशनमा शिक्षाविद् र विभिन्न विद्यार्थी संगठनका नेताहरुले ऐक्यवद्धता छ ।

सेवा आयोगले अनियमित तरिकाले लिएको परीक्षा रद्दको माग गर्दै विद्यार्थीहरु आन्दोलित बनेका हुन् । अध्यक्ष शर्मा, सदस्य पोखरेल र सदस्य सचिव कोइरालाले सेटिङ मिलाएर नातेदार, पहुँचवाला नेता, त्रिविका पदाधिकारी, प्राध्यापक र कर्मचारीका आफन्तहरुलाई मात्र खुलातर्फको परीक्षामा पास गराएको आरोप छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले परीक्षाका कागजात नियन्त्रणमा लिएर एकमहिना देखि छानविन गरिरहेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार छानविनको क्रममा परीक्षामा त्रुटी गरेको समेत भेटिएको छ । ‘त्रिवि र आयोगका पदाधिकारीको मिलेमतोमा पहुँचवाला र आफन्तलाई पास गराएको परीक्षा रद्द गर्न आन्दोलित बनेका हौं,’ गजुरेलले भने, ‘छानविन गरेर दोषीलाई कारवाही गर्नुपर्छ ।’

त्रिविका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री वा सहकुलपति एंव शिक्षामन्त्रीको तहबाट छानविन गरि कारवाही गर्नुपर्ने क्रान्तिकारीको माग छ । ‘त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले छानविन समिति बनाउने आश्वसन दिएर वार्तामा बोलाएको थियो,’ उनले भने, ‘जो दोषी छ, उसैले बनाउने छानविन कमिटिको अर्थ छैन, भनेर वार्तामा बस्न मानेनौं, कुलपति वा सहकुलपतिले नै चासो दिएर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ ।’ ३० औं दिनसम्म मागहरुको वेवास्ता गरेर वार्ताको समेत प्रयास नगरिएको भन्दै क्रान्तिकारी सम्बद्ध विद्यार्थी आक्रोशित बनेका हुन् ।

विद्यार्थीले त्रिवि सेवा आयोग खारेज गर्नुपर्ने, आयोगका भ्रष्ट पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने र अवैधानिक रुपमा प्रकाशित नतिजा खारेज गर्नुपर्ने ३ सुत्रीय माग राखेका छन् । ‘सेवा आयोगकै अध्यक्ष, प्रशासकिय प्रमुख र त्रिविका उच्च तहका पदाधिकारीले आफ्ना नातागोतालाई जागिर खुवाउन अपारदर्शी तरिकाले पास गराएका छन्,’ गजुरेलले भने ।

लोकसेवा आयोगका प्रतिनिधिको उपस्थिति बिनै उनीहरुले मनोमानी रुपमा परीक्षा संचालन गरेको यसअघि नै खुलासा भइसकेको छ । शाखा अधिकृत लगायत विभिन्न १६ पदको आन्तरिक तर्फको लिखित परीक्षामा अनियमितता गरिएको हो ।

प्रकाशित : असार २, २०७६ १४:००
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्