सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै रुष्ट

सुवास विडारी

मकवानपुर — प्रदेश ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट मन्त्री र पहुँच भएका सांसद्हरूको निर्वाचन क्षेत्रमात्र समेटिएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसद्ले विरोध गरेका छन् ।

प्रदेशसभामा मंगलबारबाट सुरु भएको विनियोजन विधेयकमाथि छलफलका क्रममा सत्तापक्ष नेकपा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल काँग्रेस, विवेकशील साझा दलले बजेट मन्त्री र पहुँच भएका नेताहरूको निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित आएको, वित्तिय अनुशासन पूर्णरुपमा वेवास्ता गरिएको, नीति तथा योजना आयोगलाई पूर्णरुपमा वेवास्ता गरी सीमित घेराभित्र रमाउन खोजिएकोभन्दै विरोध गरेका थिए ।

नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य ओमबहादुर ग्लान, आङदेम्बे लामा, हिरानाथ खतिवडा, नेपाली कांग्रेसका इन्द्रबहादुर बानियाँ, राधा घले, प्रभात तामाङ तथा दीपेन्द्र श्रेष्ठ तथा विवेकशील साझाका रमेश पौड्यालले बजेटप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

‘बजेट सन्तुलित भएन । नुवाकोट जिल्लाभर जम्मा ३६ वटा योजनालाई बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको सिद्धान्त र प्राथमिकता लागू नै भएन ।’, सत्तापक्ष सांसद् हिरानाथ खतिवडाले संघीयता कार्यान्वयन गर्नबाट प्रदेश सरकार विचलित भएको आरोप लगाए । ‘यो बजेटबाट समाजवाद आउँदैन । टुक्रे बजेट धेरै छुट्याइएको छ । हामीजस्तो शक्ति नभएको समानुपातिक सांसद्लाई बेवास्ता गरेर मन्त्री र शक्ति भएकाहरूलई बजेट दिइयो ।’, नेकपाका सांसद् आङेम्बे लामाले भने ।

प्रदेश ३ को प्रमुख प्रतीपक्षी दल कांग्रेसले मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट वितरणमुखी भएको भन्दै कांग्रेसले बैठकमा अवरोध गरेको हो । बैठक प्रारम्भ हुनासाथ कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँले सभामुखसँग समय लिएर बोलेका थिए ।

उनले बजेट मुख्यमन्त्री र मन्त्रीका क्षेत्रमा मात्रै गएको र समग्रमा प्रदेशभर नगएकोभन्दै आक्रोश पोखेका थिए । उनले प्रदेशको विकट जिल्लाहरू रसुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकमा पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको आरोप लगाउँदै बजेटमाथि आफूहरूको समर्थन नरहेको घोषणा गरेका थिए । ‘विभिन्न मन्त्रालयहरूमा अबण्डा बजेट राखेका छन् । जसले गर्दा वित्तिय अनुशासन नहुने प्रष्ट देखिन्छ । विनियोजन विधेयकमा अर्थ विविध शीर्षक अन्तर्गत् पुँजीगत एकअर्ब र चालुतर्फ सातअर्ब गरेर करिब ८ अर्ब हाराहारीमा अबण्डा बजेट किन राखियो ?’, उनले प्रश्न गरे ।

बानियाँले प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश संसदबाट पारित नीति तथा कार्यक्रमको सानातिना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने परिपार्टीलाई निरुत्साहित गर्न ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना मात्र छनौट गरी कार्यान्वयन ल्याउने भनिए पनि त्यसको वेवास्ता गर्दै दशलाख सम्मका योजना ल्याएर आर्थिक अनुशासनको उल्लंघन गरेको आरोप लगाए । ‘परियोजना बैंकलाई पूर्णरुपमा औचित्यहिन बनाइएको छ, खल्तिबाट योजना राखिएको छ ।’, बानियाँले भने, ‘सरकारका मन्त्रीमुखी बजेट आउनु निन्दनीय छ ।’

उनले धारणा राखिसकेपछि कांग्रेस सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका थिए । कांग्रेस सांसदहरूलाई पटक/पटक बस्न आग्रह गर्दा नमानेपछि सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आधा घण्टाका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि छलफलको कार्यसूचि थियो । प्रदेश सरकारले असार १ गते ४७ अर्ब ६० करोड ७८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेको थियो ।

प्रदेशसभामा बजेट अपुग भएका गुनासो आएको विभिन्न क्षेत्रका सांसद्हरूलाई विविध शीर्षकबाट बजेट विनियोजन गरिने भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले सदनमा अवरोध सिर्जना गरेसँगै बसेको कार्य व्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा बजेटमा नसमेटिएको क्षेत्रलाई विविध शीर्षकमा रहेको करिब आठ अर्ब रुपैयाँ बजेट बाडँफाडँ गर्ने सहमति जुटेको बताइएको छ ।

प्रकाशित : असार ११, २०७६ ०७:२३
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

वडा सदस्यद्वारा सुविधा बढाउन माग

सुवास विडारी

मकवानपुर — देशको संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा सदस्यहरूले आफूहरूले प्राप्त गर्दै आएको सेवासुविधा बढाइदिन प्रदेश सरकारसमक्ष माग गरेका छन् ।

आफूहरूले पाएको सुविधा ज्यादै न्यून भएको र आन्तरिक स्रोतबाट सेवासुविधा बढाउन कानुन बाधक भएको उनीहरूले बताएका छन् । प्रदेश मुकाम हेटौंडा आएर मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठ र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेललाई आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले
सेवासुविधा बढाइदिन र कानुन संशोधन गरिदिन आग्रह गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सेवासुविधा तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी कानुनमा आफूहरूको तलब सुविधा न्यून तोकिएका कारण दैनिक जीवनयापन गर्न असहज भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट तलब सुविधा दिने गरी वडा सदस्यहरूको तलब सुविधा मासिक १५ हजार निर्धारण गरे पनि प्रदेशको कानुनले भने सात हजार मात्र तोकेका कारण महानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या भएको काठमाडौं ६ नम्बर वडा सदस्य लक्ष्मी श्रेष्ठले गुनासो गरिन् ।

‘२०५४ सालमै वडा सदस्यको तलब ६ हजार थियो, २० वर्षपछि पनि वडा सदस्यको तलब ७ हजार तोकिएको छ, यो समय सुहाउँदो छैन, हामीलाई सामान्य जीवन चलाउन पुग्ने तलब त चाहियो नि ।’ जनताको काममा रातदिन खटिनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँदै उनले जनताको सेवा गर्न भनेरै आएका भए पनि भोको पेटमा काम गर्न नसकिने बताइन् ।

३२ वटा वडा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा एक सय २८ जना वडा सदस्य छन् । आफूहरूको तलब सुविधा अन्य स्थानीय तहको भन्दा बढी हुनुपर्ने काठमाडौं–१४ कि वडा सदस्य लक्ष्मी खड्काले बताइन् । ‘कुकुर मरे पनि फाल्नलाई जनप्रतिनिधिको मुख ताकेर बस्छन्, पानीको पाइप फुटे पनि जनप्रतिनिधि नै गुहार्छन्, हामी दिनरात जनताकै काममा हुन्छौं तर हामीलाई सामान्य जीवन बिताउन पुग्ने सुविधा पनि छैन,’ खड्काले भनिन् ।

काठमाडौं–४ का वडा सदस्य ध्रुवप्रसाद त्रिपाठीले देशकै राजधानी रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाको आन्तरिक स्रोत पनि बलियो रहेको र बढ्दो महँगीका कारण जीवनयापनसमेत सहज नभएको बताए । उनले काठमाडौंको हकमा छुट्टै मापदण्ड राखी अलग्गै निर्धारण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै प्रदेशको ऐन संशोधन गर्न माग गरे ।

वडा सदस्यहरूको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रदेशका कानुनमन्त्री जम्मकट्टेलले वडा सदस्यहरूको समस्याबारे आफूहरू जानकार रहेको बताउँदै महानगरको सभाले निर्णय गर्ने गरी आफूहरू कानुन संशोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले सेवासुविधा बढाउने विषयमा संघीय सरकारको निर्णय आवश्यक रहेको र अन्तर प्रदेशसँग सम्बन्धित विषय भएकाले सोहीअनुसार निर्णय गरिने बताए ।

प्रकाशित : असार ९, २०७६ १०:२३
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT