कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२४.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: २६४

राजधानी तोक्न सांसदको माग

सुवास बिडारी

मकवानपुर — प्रदेश ३ का सांसदले बजेट अधिवेशनभित्रै स्थायी राजधानी र नामकरणको विषयलाई टुंगोमा पुर्‍याउन आग्रह गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक बजेटमाथिको छलफलको सांसद्हरूले प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको विषय टुंग्याएर मात्र वर्षे अधिवेशनलाई टुंग्याउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेका हुन् । 

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदहरूले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थायी मानसिकतामा काम गर्न जरुरी रहेको र त्यसका लागि स्थायी राजधानी तोक्ने कार्यमा ढिलाइ गर्न नहुने बताएका हुन् । ‘प्रदेशसभाको भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामकरणको विषयलाई नटुंग्याई उक्त भवन बनाउनु हुँदैन,’ प्रदेशसभा सदस्य चन्द्रबहादुर लामाले भने ।


आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निर्माण हुने प्रदेशसभा भवन निर्माण कार्य रोक्नका लागि आफूहरूले प्रदेशसभामार्फत सम्बन्धित मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराउने बताए । ‘प्रदेशको राजधानी टुंग्याउनका लागि प्रदेशसभामा ध्यानाकर्षण र संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराउन हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसद्हरू तयार रहेका छौं,’ उनले भने ।


सभामुखप्रति सांसदहरू रुष्ट प्रदेश ३ का सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठको भूमिकाप्रति सांसदहरूले रुष्ट देखिएका छन् । प्रदेशसभाको बैठक तोकिएको समयमा सञ्चालन गर्न सभामुखले नसकेको भन्दै सांसदहरूले सभामुखको भूमिप्रति प्रदेशसभामा प्रश्न गरेका हुन् । ‘सभामुखको भूमिका तटस्थ देखिएन । उहाँ सरकारको छायाँको रुपमा देखिनुभयो । पार्टीको बफादार कार्यकर्ता भएर प्रस्तुत भइरहनुभएको छ,’ प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्यले भने ।


सांसद निमा लामा र विजया श्रेष्ठ केसीले विनियोजन विधेयकमाथि छलफल गर्न सभामुखले पर्याप्त समय उपलब्ध नगरोको भन्दै सभामुखको आलोचन गरे । सांसद लक्ष्मण लम्सालले सभामुखले स्थायी राजधानीको मतदानका लागि प्रदेशसभामा कार्यसूचीमा राख्न ढिलाइ गरेको आरोप लगाए । ‘सबै छलफल र अध्ययन अनुसन्धान भइसकेका छन् । अब मतदान गर्न मात्र बाँकी रहेको छ । यसलाई कस्ले रोक्यो,’ उनले भने ।


नेकपाभित्र विवाद

प्रदेशसभाको बैठकमा बजेटमाथि छलफलको क्रममा मंगलबार आफ्नो धारणा राख्ने अधिकांशले सत्तापक्ष सांसदले प्रदेश सरकार र मन्त्रीको चर्को आलोचना गरेसँगै नेकपाभित्र विवाद देखिएको छ । नेकपाभित्रको विवाद सुल्झाउन बुधबार बिहान आठ बजेटबाट बसेको संसदीय दलको बैठक दिउँसो ३ बजेटसम्म बसेको थियो ।


संसदीय दलको बैठकमा समेत सत्तापक्षीय सांसद्हरूले सरकारको नेतृत्वमा रहेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित योजना मात्र बजेटमा समावेश गरेको र अन्य सांसदहरूलाई बेवास्ता गरेको भन्दै विरोध जनाएका थिए । नेकपा संसदीय दलभित्रको विवादको प्रभाव प्रदेशसभाको बैठकमा समेत परेको थियो ।


बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक दुईपटक सारेर ३ बजेबाट सुरु भएको थियो । प्रदेशसभाको बैठकमा समेत सत्तापक्ष सांसदहरूले बजेटको बचाउमा बोलेनन् । उनीहरूले समग्र प्रदेशलाई नभएर मन्त्री र पहुँच भएकाहरूको क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएको भन्दै उल्टै सरकारको विरोधमा आक्रोश पोखे ।


सरकारको आलोचना

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रसुवा र सिन्धुपाल्चोकलाई बेवास्ता गरेर बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सरकारको सत्तापक्ष र प्रतीपक्ष सांसदहरूले विरोध गरेका । ‘राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहले बजेट बनाइएको छ । रसुवा जिल्लामा अझै पनि नुन किन्नका लागि एक दिन हिँड्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तो स्थानलाई समेत बजेट परेन,’ सांसद् प्रेम तामाङले आफूहरूलाई नीति तथा योजना आयोगले समेत पक्षपात गरेको आरोप लगाए ।

प्रकाशित : असार १२, २०७६ ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?