प्रदेशले खाद्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने

कान्तिपुर संवाददाता

हेटौंडा — प्रदेश ३ सरकारको उद्योग पर्यटन तथा वातवरण मन्त्रालयले खाद्य वस्तु र औषधिको गुणस्तर मापनका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भएको छ ।

औषधि व्यवस्था विभागको प्रयोगशालामा प्राविधिक । तस्बिर : कान्तिपुर

तरकारी तथा फलफूलमा प्रयोग हुने विषादी र परीक्षणसम्बन्धी समाचारले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले प्रदेशका बासिन्दाको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै आगामी आर्थिक वर्षमा खाद्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागेको बताए ।

‘प्रदेश ३ को ‘इन्ट्री प्वाइन्ट’ हेटौंडामा छिट्टै नै खाद्य प्रयोगशाला स्थापना गर्ने छौं,’ उनले भने । प्रदेश सरकारले खाद्य, औषधिलगायत अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुहरूको गुणस्तर मापदण्ड तथा अनुगमन नियमनका लागि प्रदेशस्तरीय संयुक्त बजार निर्देशिका २०७५ निर्माण गरिसकेको छ । बाहिरबाट भित्रिने र यसै प्रदेशमा उत्पादन हुने तरकारी, फलफूललगायत खाद्यवस्तुको परीक्षण गर्न खाद्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागेको जनाएको छ ।

हेटौंडामा रहेको क्षेत्रीय खाद्य प्रयोगशाला र कृषि र वन विज्ञान विश्वद्यालयसग समन्वय गरेर प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागेको हो । प्रदेश सरकारले यसका लागि १ करोड २० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न लागेको छ । उक्त मन्त्रालयलेजैविक मिश्रित वस्तुको परीक्षण गर्ने पनि जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ १०:३४
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

गाउँपालिकामा कानुनी सहजकर्ता

प्रताप विष्ट

(हेटौंडा) — ‘मादक पदार्थ सेवन गरेर राति पतिले घरबाट निकालिदिए । मलाई बस्ने ठाउँको व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो,’ भनेर पीडित महिला कानुनी सहजकर्तासँग पीडा पोख्छन् । पीडित महिलालाई केही दिन सुरक्षितसाथ राख्न गाउँपालिकामा आश्रयस्थल चाहिएको काभ्रेस्थित महाभारत गाउँपालिकाकी कानुनी सहजकर्ता कमला थापाले अनुरोध गरिन् ।

‘गाउँपालिकामा हिंसापीडित महिला न्यायका निम्ति आउने गर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘परिवारको हिंसाका कारण तत्काल घर फर्कन चाहँदैनन् । तर गाउँपालिकामा राख्ने ठाउँ छैन ।’

दोलखा मैलुङ गाउँपालिकाकी कानुनी सहजकर्ता मीरा घिमिरेका अनुसार सहजकर्ताका कारणले हिंसामा परेका महिलालाई न्याय पाउन सहज भएको छ । उनीहरूबाट गाउँपालिकाको न्यायिक समितिलाई समेत टेवा पुगेको उनले बताइन् । सहजकर्ताले जनप्रतिनिधिलाई बजेट बनाउन सहयोग गर्ने, कानुनको अवस्था र सीमाका बारेमा पनि जानकारी दिन्छन् ।

यसैगरी, रसुवा उत्तरगया गाउँपालिकाकी कानुनी सहजकर्ता निर्मला पन्थीले उनीहरूका निम्ति आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार नभएको गुनासो गरिन् । चौतारामा नै बसेर सेवाग्राहीलाई सहजीकरण गर्दै आएको पीडा सुनाइन् । प्रदेश ३ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले कानुनी सहजकर्ताको सोमबार हेटौंडामा समीक्षा कार्यक्रम राखेको थियो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल प्रमुख अतिथि रहेको कार्यक्रममा प्रदेशका ७४ गाउँपाालिकामा खटिएका कानुनी सहजकर्ताको उपस्थिति थियो । अधिकांश सहजकर्ताले गाउँपालिकामा आएका मुद्दाहरू न्यायिक समितिमार्फत मेलमिलाप गरेर पठाउने गरेको जानकारी गराएका थिए ।

‘सामान्य झैझगडा सहजकर्ताले नै मिलाएर पठाउने गरेको छन्,’ मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विदुर हुमागाईंले भने, ‘गाउँपालिका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीयवासीलाई पनि सहज भएको छ ।’ कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई कागज पत्र मिलाइदिनेदेखि प्रक्रिया बुझाउने गरेका छन् ।

‘सहजकर्ताका कारण सेवाग्राही र जनप्रतिनिधिलाई मात्र होइन कार्यालयका कर्मचारीलाई पनि सहज भएको छ,’ जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरकी उपप्रमुख भगवती पुडासैनीले भनिन्, ‘गाउँपालिकाका सेवाग्राही र जनप्रतिनिधिलाई कानुनको बाटो हिँडाउने र प्रक्रिया देखाउने कानुनी सहजकर्ता हुन् ।’ समीक्षा कार्यक्रममा प्रदेश ३ का १३ जिल्लामध्ये भक्तपुर र काठमाडौंबाहेकका जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखको उपस्थिति रहेको थियो ।

ग्रामीण भेगमा रहेका अधिकांश अशिक्षित महिला सेवा लिन गाउँपालिका कार्यालयमा आउने गर्छर्न् । तर उनीहरूलाई प्रक्रिया नै थाहा हुँदैन । कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई बुझाउने काम सहजकर्ताले गर्ने गरेका छन् । विशेषगरी सहजकर्ता पनि महिला भएको र कानुनी पृष्ठभूमि पनि भएकाले सहज भएको गाँउपालिकाका जनप्रतिनिधिको बुझाइ छ ।

अधिकांश जनप्रतिनिधिका साथै गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जो न्यायिक समितिको संयोजक हुन्छ, उसलाई पनि कानुनी ज्ञान कम भएकाले सहजकर्ताबाट सहयोग पुगेको छ । मनहरी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मनिला विष्टले भनिन्, ‘गाउँपालिकामा रहेका सहजकर्ताका कारणले न्यायिक समितिबाट मुद्दाहरू निरुपण र मेलमिलाप गराउन सहज भएको छ ।’

गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको मेरुदण्डको रूपमा उनीहरू रहेको उनले बताइन् । प्रदेश ३ सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुनी मन्त्रालयले प्रदेशअन्तर्गत रहेका गाउँपालिकामा एक/एक जना कानुनी सहजकर्ता गत माघदेखि नियुक्ति गरेर पठाएको छ ।

कार्यक्रममा मन्त्री जमरकट्टेलले गाउँपालिकामा कानुनी सहजकर्ताको भूमिका अत्यन्त प्रभावकारी रहेकाले यो कार्यक्रमलाई आगामी आवमा पनि निरन्तरता दिने बताए । ‘गाउँपालिकामा मात्र होइन, पहाडी भागमा रहेका नगरपालिकामा पनि कानुनी सहजकर्ता पठाउने तयारी गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । कानुनी सहजकर्तामा ५१ जना महिला छन् । मन्त्रालयले कानुनी सहजकर्ता गाउँपालिकामा मात्र पठाएको हो । प्रदेश ३ मा १ सय १९ स्थानीय तह छन् । तीमध्ये ७४ वटा गाउँपालिका छन् ।

प्रकाशित : असार २६, २०७६ १०:३२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्