सवारीमा बढ्यो ३ गुणा खर्च

सुवास बिडारी

मकवानपुर — प्रदेश ३ सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानीलाई बढाउँदै लगेको छ । गतआर्थिक वर्षको तुलनामा करिब तीनगुणा बढी रकमबराबरको बजेट सवारी खरिदमा खर्चेको छ । 

चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा प्रदेश सरकारले करिब १९ करोड ६९ लाख ७७ हजार रुपैयाँ सवारीसाधान खरिदमा खर्च गरिसकेको छ । प्रदेश ३ का कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ७ करोड १ लाख ३५ हजार रुपैयाँको सवारी खरिद गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी सवारी प्रदेशसभा सचिवालयले खरिद गरेको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयले ५ करोड ९३ लाख ६१ हजारबराबरको सवारी खरिद गरेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयले प्रदेशसभाअन्तर्गत रहेका पाँचैवटा समितिका सभापति, प्रमुख सचेतक र मुख्य सचेतकका लागि गरी ७ सवारी र १० मोटरसाइकल खरिद गरेको छ ।

यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १ करोड ९८ लाख ३८ हजारबराबरको, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १ करोड ९८ लाख, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १ करोड ९७ लाख ३७ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १ करोड ९८ लाख ९४ हजारको सवारी खरिद गरेका छन् । त्यसैगरी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १ करोड ७७ लाख २२ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १ करोड २० लाख ८३ हजार बराबरको सवारी खरिद गरिएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका अनुसार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले १ करोड ५९ लाख १२ हजार, नीति तथा योजना आयोगले ५८ लाख १ हजार, प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले ६८ लाख २५ हजार बराबरको सवारी खरिद भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रदेश सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लगेको प्रति चिन्ता व्यक्त गरी तत्काल सुधार गरेर अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता कैलाशप्रसाद ढुंगेलले प्रदेश मातहतका कार्यालयको संरचना बढ्दा खर्च बढेको बताए । ‘गत आर्थिक वर्षको तुलनामा संरचना ज्यादै बढेका छन् । जसको कारण खर्च बढ्नु स्वाभाविक हो,’ उनले भने, ‘आवश्यकताका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयले सवारी खरिद गरेका हुन् ।’ उनले विशेष गरी प्रदेशसभाअन्तर्गत समितिका सभापतिलगायतका लागि सवारी खरिद गर्दा खर्च बढेको बताए ।

प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्चको अवस्था कमजोर रहेको समयमा विशेष गरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रदेशका मन्त्रालयले सवारीसाधान खरिद गरेका थिए । ‘जिल्लागत तहमा सवारी खरिद गरिएको तथ्यांक हामीसम्म आइपुगेका छैनन् । अझै खर्चको दर बढी देखिन सक्छ,’ प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख उपाध्यायले भने ।

प्रदेश ३ को प्रदेशसभा सचिवालयका कर्मचारीका लागि खरिद गरिएका मोटरसाइकल तथा स्कुटर कार्यालयअगाडिको गेटमा झारिँदै । तस्बिर ः सुवास/कान्तिपुर

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०८:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

जोखिमयुक्त बस्तीमै भूकम्पपीडित

रसुवा जिल्लाका १ हजार २० परिवारमध्ये ६ सय २० ले मात्रै सुरक्षित स्थानमा जग्गा खरिद गरे
बलराम घिमिरे

रसुवा — जोखिमयुक्त बस्तीका भूकम्पपीडित परिवारको अझै स्थानान्तरण हुन सकेको छैन । आफ्नो थातथलोमा पहिरो गएपछि विस्थापित भएर उनीहरू अन्य स्थानमा बसोबास गर्दै आएका छन् । 

जोखिमयुक्त बस्तीमा परेका भूकम्पपीडितमा सबैभन्दा धेरै साविकको हाकु र डाँडागाउँका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट गरिएको भौगर्भिक अध्ययनले जिल्लाका ७० स्थानका बस्तीजोखिमयुक्त भनी देखाएको छ । जसमध्ये ३० वटा बस्तीलाई पूर्ण रूपमा स्थानान्तरण गर्नुपर्नेदेखिन्छ । २५ बस्तीलाई भने आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी सुरक्षित गर्न सकिने प्राविधिकले सुझाव दिएका छन् ।

उत्तरगया गाउँपालिकाको करुमर्‍याङ, चिप्लेटी, गोगने, मैलुङ, सिरुचेत, तिरु, पैरेबेसी, लयुङलगायत ठाउँलाई जोखिमयुक्त बस्ती भनिएको छ । गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको दाहालफेदी, मेन्दोगाउँ, तार्सा, देश्यागाउँ, लाङटाङ, मुण्डुप, सिन्धुम, गुम्चेत, लामाहोटललगायतका बस्ती पहिरोको जोखिममा छन् । कालिका गाउँपालिको राम्चे, गुम्चेत, ग्राङ, प्राङसे लगायतको क्षेत्र जोखिममा रहेको छ ।

आमाछोदिङ्मो गाउँपालिकाको सानो हाकु, पाजुङ, केराबारी, टेताङचे, ब्राप्चे लगायतका गाउँ जोखिमयुक्त बस्ती भनेर प्राधिकरणबाट उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै नौकुण्ड गाउँपालिकाको खाल्चेत, दोक्लाङ, घोर्मु, लाम्राङ, पाटीर्खक, फाम्चेत, साङयुल थाङदोर लगायतका क्षेत्र भौगर्भिक अध्ययनबाट जोखिम देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

धेरैजसो विस्थापित परिवार उत्तरगया–५ बोगटीटार र खाल्टेमा आश्रय लिएर बसेका छन् । प्राधिकरणले रसुवा जिल्लाको जोखिमयुक्त बस्तीका १ हजार २० परिवारको नाम लाभग्राही सूचीमा प्रकाशन गरेको छ । अहिलेसम्म ६ सय २० परिवारले सुरक्षित स्थानमा बसोबासका लागि जग्गा खरिद गरिसकेका छन् । त्यसमध्ये ४ सय परिवारको स्थानान्तरण हुन बाँकी छ ।

जिल्लामा पर्याप्त र सुरक्षित जग्गा पाउनै मुस्किल भएको भूकम्पपीडित जंगबहादुर तामाङले बताए । ‘अहिले जग्गाको भाउ बढेको छ,’ उनले भने, ‘२ लाखमा चार आना जग्गा किन्न सक्ने अवस्था छैन ।’ जिल्लामा जग्गाको अभाव भएपछि ८५ भन्दा बढी परिवारले छिमेकी जिल्ला नुवाकोटमा गएर जग्गा खरिद गरेका छन् । सुरक्षित स्थानमा बसोबासका लागि जग्गा खरिद गरिसकेका परिवारले पनि अझै घर बनाउन सुरु गरेका छैनन् । करिब १ सय ५० परिवारले मात्र घर बनाउन थालेका छन् ।

घडेरीका लागि योग्य जग्गा खरिद गर्न दुई लाख अनुदान लिइसकेकाहरू एकीकृत बस्तीको प्रक्रियामा रहेकाले घर निर्माणमा ढिलाइ भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख दिवस आचार्यले बताए ।

उनीहरू एकीकृत बस्तीमा जाने भएकाले नबनाएको आचार्यले सुनाए । तिरुमा एकीकृत बस्ती निर्माण गर्न सडक खन्ने काम भइसकेको छ । जिल्लाको ४ स्थान लाङ्बु, तिरु, बोगटीटार र पाङलिङमा एकीकृत बस्ती निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ,’ उनले भने ।

जोखिमयुक्त बस्तीमा परेका तर स्थानान्तरण हुन बाँकी रहेका भूकम्पपीडितलाई राख्नका लागि सुरक्षित र उपयुक्त जग्गा खोज्ने काम पनि भइरहेको आचार्यले बताए । जिल्लाको खाल्टेमा करिब २ सय ६९ परिवार अस्थायी टहरा निर्माण गरी बस्दै आएका छन् । त्यस्तै छिमेकी जिल्ला नुवाकोटको इनारपाटीमा करिब ८४ र सातबिसेमा करिब २० परिवार बसोबास गर्दै आएका छन् ।

सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रले जोखियुक्त बस्तीका भूकम्पपीडितलाई जग्गा खोज्ने र २ लाख लिने प्रक्रियाबारे आवश्यक सहयोग गरिरहेको छ । लामो समयदेखि टहरामा बस्दा विस्थापित भूकम्पपीडितको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ । रसुवा जिल्लामा १० हजार ३ सय घर निर्माण भएका छन् । पछिल्लो समय जिल्लामा पुनर्निर्माणले गति लिएको छ । जिल्लामा १२ हजार ५ सय १४ लाभग्राही रहेका छन् ।

त्यसमध्ये ११ हजार ७ सय ८५ जनाले पहिलो किस्ताबापत्को ५० हजार बुझिसकेका छन् । दोस्रो किस्ता बुझ्नेको संख्या ११ हजार १ सय ८० रहेको छ । १० हजार ३ सय जनाले घर निर्माण सम्पन्न गरिसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार २७, २०७६ ०८:३६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्