सक्रिय बन्दै न्यायिक समिति

अलग्गै इजलास बनेपछि न्यायिक निर्णय र कार्यान्वयनमा सहज भएको समितिका संयोजक बताउँछन् । बाह्रबिसे नगरपालिकाले अलग्गै न्यायालय कक्ष बनाएर कानुनी सल्लाहकारसहित न्यायिक कार्यलाई जनतामुखी बनाएको उपप्रमुख सुशीला पाख्रिनले बताइन् । ‘इजलासमा बसेर भरपर्दो न्यायिक सेवा दिँदा जनता खुसी भएको पाएको छु,’ उनले भनिन्, ‘प्रत्येक निर्णय कानुनी आधारले मात्रै गर्छु ।’

न्यायिक विषयमा कार्यकक्ष, कर्मचारी व्यवस्थित बनेपछि मुद्दाको चाप लाग्न थालेको हेलम्बु गाउँपालिकाकी उपप्रमुख कोपिला पण्डितको अनुभव छ । ‘दिनहुँ दर्जनभन्दा बढी मुद्दा मेलमिलाप हुन्छन््, जनतालाई भ्याएसम्मको सेवा दिन सकिएको छ,’ उनले भनिन् । न्यायिक समितिबारे जानकारी दिनका लागि अभियान चालेपछि जनता गुनासो लिएर न्यायालय आउन थालेको उनको भनाइ छ ।

बारम्बार तालिम र अभ्यासले पाको बनाएपछि न्यायिक समिति बलियो बनेको भोटेकोसी गाउँपालिकाकी उपप्रमुख दाबुटी शेर्पाको कथन छ । ‘कर्मचारी, कार्यालयदेखि सबै व्यवस्थित बनाएर न्यायिक कार्यालय उत्कृष्ट बनाउने प्रयासमा लागेका छौं,’ उनले भनिन् । अन्य सामाजिक मामिला र कार्यालयको कामको बोझले एकल उपप्रमुखमाथि थोपरिँदा केही असजिलो भएको इन्द्रावती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मीरा लामा अधिकारीको भनाइ छ ।

‘सबै संरचनाको व्यवस्था भए पनि अनुगमन, कार्यक्रमदेखि कार्यालयको कामले व्यस्त बनाएको छ,’ उनले सुनाइन् । इजलास संरचना छुट्टै बनेपछि मुद्दा प्रक्रियामा धेरै सहजता थपिएको जुगल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सिर्जना तामाङले बताइन् । दुर्गम गाउँबाट कस्ता समस्या इजलासमा ल्याउने भन्ने कुरा बुझाउन विभिन्न भेला छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘इजलास बनेसँगै मुद्दाको चाप बढ्दो छ, अन्य प्रशासनिक कामलाई भनेर समय मिलाउनुपर्छ,’ उनले भनिन् । जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा न्यायिक कार्यालयको व्यवस्थापन गरेर न्यायिक सेवा दिने काम भइरहेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन् ।

इजलास बन्दै

भाडामा गाउँपालिका कार्यालय चलाइरहेका केही स्थानीय तहले भने न्यायिक इजलास बनाएका छैनन् । अन्य कर्मचारीको समस्या टारे पनि अलग्गै इजलास बनाउने काम थाति राख्दै सेवा दिइरहेको पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाकी उपप्रमुख न्यायिक समितिकी संयोजक सुनीता अधिकारीले बताइन् । नवर्निर्मित भवन बनाइरहेका नगर र केही गाउँपालिकाले व्यवस्थित इजलास बनाउन सकेका छैनन् ।