हचुवामा विपद् व्यवस्थापन

संघले ल्याएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र प्रदेश ३ ले ल्याएको प्रदेश विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धमा बनेको ऐनमा प्रजिअको अध्यक्षतामा समिति रहने व्यवस्था छ ।

तर गृह मन्त्रालयले हालै निर्धारण गरेको मर्यादाक्रमअनुसार नगरपालिका प्रमुख र गाउँपालिका अध्यक्ष प्रजिअभन्दा माथिल्लो वरीयतामा रहेका कारण उनले अध्यक्षता गर्ने बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुख उपस्थित भएका छैनन् । सोही कारण जिल्लाभर विपदा घटनाबारे जानकारी र समन्वय हुन सकेको छैन । ‘समितिले पूर्णता नै पाएको छैन, बैठकमा स्थानीय तहबाट प्रमुख वा प्रतिनिधि पनि सहभागी हुने गर्नुभएको छैन,’ प्रजिअ उदयबहादुर रानाले भने, ‘हामीले समन्वय गर्ने भन्ने हो तर स्थानीय तहबाट क्षतिलगायत विवरण माग्दासमेत उपलब्ध भएन ।’

ऐनले प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह र वडामा समेत यस्तो समितिको परिकल्पना गरेको छ । केही स्थानीय तहले समिति गठन गरेर प्रत्येक वडामा विपद् व्यवस्थापन कोषसमेत खडा गरेका छन् । नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत रहेका धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोककुमार व्याञ्जु श्रेष्ठ प्रत्येक स्थानीय तहले कोष खडा गरेको बताउँछन् ।

‘सीडीओको अध्यक्षता हुने समितिमा हामी बस्न मिल्दैन, जिल्ला समन्वय समितिले नेतृत्व गर्ने गरी कानुन परिमार्जन हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तह आफैंले समिति र कोष खडा गरी विपद्, उद्धार र राहतको काम गर्छौं ।’

यसैगरी जिल्लाभर विपद्को पूर्वतयारी, सूचना संकलन र राहतको काम गर्ने जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा दुई/दुई थान बुट, हेल्मेट र ज्याकेट मात्रै छ । जिल्लाभरको सूचना संकलन र सम्प्रेषण गर्ने केन्द्रमा टेलिफोनसमेत छैन । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका १, सशस्त्र प्रहरीका १ र नेपाल प्रहरीका २ गरी ४ जना कार्यरत छन् ।