सूचीबाट ७५ सय भूकम्पपीडित हट्दै

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ४ वर्षसम्म पनि सम्झौता नगर्नेलाई सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो । ‘प्राधिकरणको निर्णयपछि १३ वटै स्थानीय तहबाट सूची मागेका छौं, आउनेबित्तिकै केन्द्रमा पठाएर हटाउँछौं,’ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार हेर्ने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई काभ्रेका प्रमुख सागर आचार्यले भने, ‘हाम्रो रेकर्डमा ७५ सयले गरेनन् भन्ने छ, स्थानीय तहमा सम्झौता भएको पनि हुन सक्छ, उहाँहरूले नै पठाउनुभएकोलाई आधार बनाएर सूचीबाट हटाउछौं ।’

अन्यन्त्र घर भएका, एकै परिवारको दुईभन्दा धेरै लाभग्राही सूचीमा समावेश भएको, वैदेशिक रोजगारीमा रहेको, लाभग्राहीको मृत्यु भएको लगायत भूकम्पीडित सम्झौता नै गर्न नआएको प्राधिकरणको बुझाइ छ । विभिन्न चरणमा काभ्रेमा ९८ हजार १९ घरधुरी सर्वेक्षण भएकोमा गुनासो फर्स्योट र प्रबलीकरणसमेत गरी ८३ हजार ३ सय ६५ लाभग्राही कायम भएका छन् । तीमध्ये ७५ हजार ६ सय ९१ ले मात्रै आवास अनुदान सम्झौता गरेका छन् ।

एकाईको तथ्याकंका अनुसार, नमोबुद्ध नगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै १ हजर १८ जनाले सम्झौता गरेका छैनन् । पनौतीमा ९ सय ५१, पाँचखालमा ८ सय २३, रोशीमा ७ सय ६, चौरीदेउरालीमा ६ सय ८२, धुलिखेलमा ७ सय ६, बनेपामा ६ सय ३०, मण्डनदेउपुरमा ६ सय १९, तिमालमा ५ सय ४४, बेथानचोकमा ४ सय ७, भुम्लुमा ३ सय १८, खानीखोलामा ९८ र महाभारत गाउँपालिकामा ७२ जनाले सम्झौता गरेका छैनन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य गंगाबहादुर तामाङको अध्यक्षतामा गठित जिल्ला समन्वय समितिले ०७५ कात्तिक मसान्तसम्म प्रथम किस्ता लिई दोस्रो किस्ता ०७६ कात्तिक मसान्तभित्र लिइसक्न स्थानीय तहलाई जानकारी गराउने र उक्त समयावधिभित्र नलिएमा लाभग्राही सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

०७६ फागुन मसान्तभित्र घर निर्माण सम्पन्न गरी तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने गरी स्थानीय तहलाई जानकारी गराउने र त्यो समयावधिभित्र घर निर्माण सम्पन्न नभएमा लाभग्राही सूचीबाट हटाउन राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

एकाईको तथ्यांकअनुसार, पहिलो किस्ता लिने ७५ हजार ७ सय ९१ मध्ये ५४ हजार ४ सय ३८ जनाले मात्रै दोस्रो किस्ता लिएका छन् । २१ हजार ३ सय ५३ जनाले पहिलो किस्ता लिएर पनि निर्माण थालेका छैनन् । १३ हजार ५ सय २० जनाले डीपीसी गरी दोस्रो किस्ता लिएर अधुरै राखेका छन् । ४० हजार ९ सय १८ जनाले तेस्रो किस्ता लिएका छन् ।