त्रिशूलीमा ट्रक खस्यो, चालक सकुशल

रासस

चितवन — नारायणगढ मुग्लिन सडकखण्डको जलविरेबाट रेडबुल बोकेको ट्रक त्रिशूली नदीमा खसेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार आज बिहान करीब २ः३० बजे वीरगञ्जबाट काठमाडौँ जाँदै गरेको ना ५ ख ५४१३ नम्बरको ट्रक त्रिशूलीमा खसेको हो । 

इच्छाकामना गाउँपालिका–६ जलविरेमा ट्रक अनियन्त्रित भई सडकबाट करीब ७० मिटरखसेकाे हो । ट्रकको खोजीकार्य जारी रहेको छ । ट्रक चालक सर्लाही जिल्ला चकरघट्टा गाउँपालिका–५ का ३२ वर्षीय मुकेश चौधरी ट्रकबाट हाम फालेर बाँच्न सफल भएको प्रहरीले जनाएको छ । ट्रकमा अन्य मानिस भने नभएको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०८:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

बाँड्ने हैन, सक्षम बनाउने

सम्पादकीय

सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि तीन दशकयता एक दर्जनभन्दा बढी आयोग बने । झन्डै ५० हजार बिघा जमिन डेढ लाख परिवारलाई बाँडिए । तर यो समस्या सुल्झिने छाँटकाँट छैन, उल्टै उनीहरूको संख्या बढ्दो छ । पाँच वर्षअघिको तथ्यांकअनुसार नै देशभरका करिब साढे आठ लाख परिवार आफूलाई सुकुम्बासी मान्छन् । जबकि, अट्ठाइस वर्षअघि यो संख्या अढाई लाख मात्रै थियो ।

सुकुम्बासी समस्याको आयतन जत्रो छ, राजनीतिले यसलाई त्योभन्दा ज्यादा पेचिलो बनाएको छ । अपवादबाहेक छाडेर अधिकांश आयोग राजनीतिक कार्यकर्तालाई आयुक्त बनाउन गठन गरिएका छन् । र, भोटको राजनीति सुनिश्चित गर्न जथाभावी सार्वजनिक जग्गा बाँडिएका छन् । बाँडिएको जग्गा वास्तविक सुकुम्बासीले पाए/नपाएको यकिन छैन, पहुँचवालाले भने पक्कै पाएका छन् ।
सुकुम्बासीका नाममा जग्गा ओगटिरहने हो भने कुनै न कुनै समयमा त्यो स्वतः पाइहाल्छ भन्ने बुझाइ व्याप्त भएसँगै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण तीव्र भएको छ । प्रतिनिधिसभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा विचाराधीन भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए यस्तो बेथिति अझ झांगिने निश्चित छ ।

विधेयकमा सार्वजनिक जग्गा तथा वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी कम्तीमा १० वर्षदेखि बस्दै आएका भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई एक पटकका लागि सोही ठाउँको लालपुर्जा दिइने प्रावधान छ । उक्त ठाउँमा तोकिएजति जग्गा नपुगे अन्यत्रको सरकारी जग्गा दिने पनि भनिएको छ ।

मुलुकभर सुकुम्बासीको वास्तविक पहिचान नगरी यस्तो ऐन बनाइए खाली गरिनुपर्ने अतिक्रमित जमिन अतिक्रमणकारीकै हातमा वैधानिक तवरले पुग्नेछ । सार्वजनिक जग्गा, जंगल र नदी क्षेत्रको अतिक्रमण झनै बढ्नेछ । त्यसपछि मुलुकभर महँगोमा जग्गा किनबेच हुने सहर र राजमार्ग आसपास तथा रणनीतिक महत्त्वका वन क्षेत्रको अतिक्रमण सम्हाल्नै नसकिने गरी विकराल हुनेछ ।

यसअघि पनि दलका कार्यकर्ताले नेताका भनसुनका आधारमा सुकुम्बासीका नाममा जग्गा लिएका थिए । यो व्यवस्थाले त्यही परिपाटीलाई मलजल गर्नेछ । सबैभन्दा धेरै जग्गा वितरण २०५१ सालमा गठित ऋषिराज लुम्साली आयोगले गरेको थियो– ५८ हजार परिवारलाई २२ हजार बिघा जग्गा । करिब ६ हजार परिवारको त उसले विवरणसमेत खुलाएको थिएन । उनीहरूको विवरण थाहा नभएर होइन, थाहा भएरै लुकाइएको थियो । अरूको के कुरा, नेकपाका हालका महासचिव विष्णु पौडेलले पनि त्यतिबेला रूपन्देहीमा सुकुम्बासीका नाममा सरकारी जग्गा लिएका थिए ।

अहिले पनि सहरी क्षेत्रमा नदी किनारा अतिक्रमण गरेर बस्नेहरूको अन्यत्र जग्गा भए–नभएको यकिन छैन । उपत्यकाबाहिर घरजग्गा भएका हजारौंले राजधानीका नदीखोला किनार र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घरटहरा बनाई बसेका छन् । वाग्मती किनारामा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेकामध्ये धेरैले पक्की घरै बनाएका छन् । चुनावी माहोलका बेला दलैपिच्छेका नेताहरू यस्तो जग्गा उनीहरूकै नाममा गरिदिने आश्वासन दिन्छन् । यही लोभमा सुकुम्बासी बस्ती बर्सेनि बढ्दो छ । सुनसरी–मोरङमा मात्रै तीन दशकमा करिब ११ हजार हेक्टर चारकोसे झाडी घटेको छ । घना जंगल भएकै ठाउँमा अहिले बाक्लो बस्ती र बजार छन् ।

सुकुम्बासी समस्यालाई सरकारले कुनै न कुनै ढंगले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तर त्यसको नाममा अतिक्रमित जग्गाकै लालपुर्जा बनाइदिने दिने भूल गर्नुहुँदैन । यसले सुकुम्बासी समस्या घटाउँदैन, बरु बढाउँछ । समाधानका उपाय पहिल्याउनु पहिले वास्तविक भूमिहीनको संख्या यकिन गरिनुपर्छ । कुनै व्यक्तिको अर्को ठाउँमा जग्गा छ/छैन पत्ता लगाउन विश्वासिलो भू–सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । वास्तविक सुकुम्बासीकै समस्या समाधानका लागि पनि जग्गा वितरण उचित विकल्प होइन । जमिन एउटा महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत हो, जुन असीमित छैन । सार्वजनिक जग्गा बाँडेर सम्भव पनि छैन ।

सुकुम्बासीलाई सरकारले ठूल्ठूला घर बनाएर सहुलियत भाडामा उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । अझ, उनीहरूलाई दिगो रोजगारसित जोडेर आफैं रोजीरोटी र घरबारको व्यवस्था गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ । यसका लागि संघीय सरकारसित प्रस्ट नीति र कार्ययोजना चाहिन्छ । यस काममा स्थानीय सरकारलाई पनि जोड्नुपर्छ । प्रत्येक वडालाई थाहा हुन्छ– को भूमिहीन, को भूमिवाल ? कसको आवश्यकता के ? स्रोत–साधनमा उसलाई संघीय र प्रदेश सरकारले सघाउनुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २०, २०७६ ०८:३९
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT