डेढ महिनादेखि प्रदेशसभा बैठक बस्न सकेन

सुवास बिडारी

मकवानपुर — सरकारले बिजनेस दिन नसक्दा प्रदेशसभा बैठक डेढ महिनादेखि बस्न सकेको छैन  । असार १२ मा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट पारित भएर स्थगित बैठक बिजनेस नहुँदा स्थगित रहेको छ  ।

हाल विभिन्न विभिन्न समितिमा पाँचवटा विधेयक प्रदेशसभाबाट छलफलमा पठाइएको छ । तीनवटा विधेयकमाथिको छलफल सकिएको छ भने एउटामाथि जारी रहेको छ ।

प्रदेशसभाको बैठक तत्काल बोलाउन आवश्यक बिजनेस सरकारले दिन नसकेको प्रदेश ३ का सभामुख सानकुमार श्रेष्ठले बताए । ‘बजेट ल्याएर स्थगित भएको प्रदेशसभाको बैठकमा अविरल वर्षात्का कारण हामीले राख्न सकेनौं । तर, अहिले तत्काल बैठक बोलाउन हामीलाई समस्या परिरहेको छ । प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आवश्यक बिजनेस छैन ।’ सभामुख श्रेष्ठका अनुसार सरकारले भर्खरै दुईवटा विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गराएको र पाँचवटा विधेयक विभिन्न समितिमा रहेको छ ।

सभामुख श्रेष्ठले भदौ पहिलो साता प्रदेशसभाको बैठक राख्ने गरी तयारी अगाडि बढाइरहेको भए पनि हालसम्म मितिको कुनै टुंगो नलागेको बताए । ‘सरकारसँग प्रदेशसभा बैठकको मिति तोक्नका लागि आन्तरिक छलफल भइरहेको छ । भदौको दोस्रो साताभित्रमा बैठक राख्ने गरी हामी आन्तरिक तयारीमा जुटेका छौं,’ उनले भने ।


प्रदेशभित्र राष्ट्रिय वनको संरक्षण र सुव्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशभित्र औद्योगिक व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक र प्रादेशिक व्यापार व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण समितिमा रहेको छ । मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक शिक्षा स्वास्थ्य र कृषि समितिमा र प्रदेश सूचनाको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश मामिला समितिमा रहेको छ ।


प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभा दर्ता गराएको छ । प्रदेशसभाअन्तर्गत शिक्षा स्वास्थ्य र कृषि समितिमा रहेको मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफाबार छलफल सकिएको समितिका सभापति घनश्याम दाहालले जानकारी दिए । ‘अब समितिमा कुनै पनि विधेयक छैन । हामीले दफाबार छलफल गरेर प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्ने तयारी गरेका छौं,’ दाहालले भने ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ०९:०४
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT

संसद्का गाडीमा गडबडी

सम्पादकीय

संघीय संसद् मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक दैनन्दिनदेखि दूरगामी महत्त्व राख्नेसम्मका सबै कानुन निर्माणको मुख्य थलो हो भने मिनी संसद् मानिने संसदीय समितिहरू सरकार र संवैधानिक अंगका कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्ने र उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने अख्तियारी पाएका निकाय हुन्  । तर विडम्बना, यही संसद्द्वारा आफ्ना समिति सभापतिहरूका लागि खरिद गरिएका ११ थान गाडी एक महिनामै बिग्रिए  ।

संघीय संसद् मुलुक सञ्चालनका लागि आवश्यक दैनन्दिनदेखि दूरगामी महत्त्व राख्नेसम्मका सबै कानुन निर्माणको मुख्य थलो हो भने मिनी संसद् मानिने संसदीय समितिहरू सरकार र संवैधानिक अंगका कामकारबाहीमाथि निगरानी राख्ने र उनीहरूलाई जिम्मेवार बनाउन प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने अख्तियारी पाएका निकाय हुन् ।


तर विडम्बना, यही संसद्द्वारा आफ्ना समिति सभापतिहरूका लागि खरिद गरिएका ११ थान गाडी एक महिनामै बिग्रिए । यसबारे सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचार प्रकाशित भएपछि छानबिन समिति बनेकाले तत्कालै निष्कर्षमा पुगिहाल्नु हतारो हुने भए पनि प्रारम्भिक जानकारीहरूले यो कुनै सामान्य प्राविधिक त्रुटि मात्र नभई यसमा गम्भीर आर्थिक अनियमितताको आशंका जबर्जस्त गराइदिएको छ । किनभने खरिद सम्झौताअनुसार नयाँ गाडी बिग्रेमा तत्कालै सम्बद्ध कम्पनीलाई फिर्ता गरी अर्को साट्नुपर्नेमा अहिले त्यसो नगरी सटाकसुटुक पार्टपुर्जा फेर्नतर्फ लागिएको छ ।


एक महिनामै गाडी बिग्रिएको बारे सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक हुनुका साथै संसदीय समितिका सभापतिहरूले सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना र महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईसमक्ष गम्भीर आपत्ति जनाएपछि सचिवालयले सोमबार आन्तरिक छानबिन समिति गठन गरेको छ । मुलुकको संघीय संसद्भित्रैको यो लापरबाहीपूर्ण घटना हाम्रा शासकीय संरचनाहरूभित्र कतिसम्म बेथितिपूर्ण प्रवृत्ति हुर्कंदै छन् भन्ने पछिल्लो पत्याइनसक्नु नमुना हो ।


हो, यान्त्रिक सरसामानहरूमा गडबडी आउन सक्छन् । कन्डिसनमै रहेका गाडी पनि चलाउन थालेपछि बिग्रन सक्छन् । यसलाई अन्यथा रूपमा नलिन पनि सकिन्थ्यो होला । तर यहाँ त किनेको एक महिनामै ११ बटा गाडी बिग्रिएका मात्र छैनन्, बिग्रेपछि अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रियासमेत सही ढंगले अपनाइएको छैन । खरिद सम्झौताअनुसार बिग्रेपछि गाडी नै फिर्ता गरी नयाँ लिनुपर्नेमा पार्टपुर्जा फेरेर त्यसैलाई प्रयोगमा ल्याउने कोसिस भएको छ । यसले गर्दा खरिदको नियतमाथि नै प्रश्न पैदा भएको छ ।


सभापतिहरूले विगतमा प्रयोग गरिरहेका गाडी केही पुराना तर कन्डिसनमै थिए । चल्दाचल्दैका ती गाडी थन्काएर सभापतिहरूलाई नयाँ गाडी खरिद गर्न गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर गरेर बजेट लिइयो । सरकारले छुट्याएको विकास खर्चको बजेट कटाएर सचिवालयमा आएको रकमले सभापतिहरूका लागि गाडी किनियो । जनताको विकास खर्चको गाँस कटाएर लिएको रकमबाट खरिद गरिएका गाडी गडबड हुँदा फिर्ता नगरेर उल्टै पार्टपुर्जा फेर्नतर्फ लागिन्छ भने त्यसले स्वतः संसद्भित्रको खरिद प्रक्रियामा संलग्नहरूको नियतमा स्वाभाविक प्रश्न उठाउँछ ।


संघीय संसद् जनप्रतिनिधिहरूको त्यस्तो शक्तिशाली निकाय हो, जसले मुलुकको प्रमुख कार्यकारीको स्वेच्छाचारितालाई निगरानी गर्ने हैसियत राख्छ । सरकारी निकायहरूले गर्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिहरूलाई उजागर र नियन्त्रण गर्ने दायित्व बोकेको संस्था स्वयंभित्र यस्ता घटना हुन्छन् भने आम नागरिकले कसबाट स्वच्छता र इमानदारीको अपेक्षा गर्ने ?


सभापतिहरूका लागि गाडी खरिद प्रकरण संघीय संसद्को गरिमा प्रतिकूल लाग्ने पहिलो घटना होइन । सांसदहरूले घरभाडाका नाममा रकम असुल्ने, पीएको नाममा सांसद आफैंले रकम बुझ्ने, औषधि उपचारको नक्कली बिल बनाएर भुक्तानी लिने, सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार प्रतिस्पर्धा छल्न स्टेसनरी र फर्निचरदेखि कार्यालय सजावटसम्मको काममा टेन्डर नगरी कोटेसनबाट काम गराउने जस्ता घटना यसअघि पनि भएकै हुन् ।


भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई रोक्ने जनताको भरपर्दो आस्थाको केन्द्र बन्नुपर्ने संसद् आफैंमा पारदर्शी र विवादमुक्त हुनुपर्नेमा यसमै पनि सरकारका अन्य औसत निकायमा जस्तै गडबडी हुन्छ भने संसद्प्रतिको आम जनताको भरोसा स्वतः खण्डित हुने अवस्था आइपर्छ । यस्ता घटना र प्रवृत्तिहरू दोहोरिइरहने हो भने तत्कालका लागि जनताको मन मात्रै कुँडिएला तर कालान्तरमा सिंगो संसद् र अन्ततः संसदीय व्यवस्थाप्रति नै उनीहरूको भरोसा नटुट्ला भन्न सकिन्न । नयाँ गाडीका पार्टपुर्जा फेर्न थालिएजस्तै जनतामाझ पनि हाम्रा नयाँ शासकीय शैली र व्यवस्थाका पार्टपुर्जा बदल्नुपर्ने सोच आउन नदिन हरेक जिम्मेवार निकायमा रहेका सबैजना स्वयं सचेष्ट हुनुपर्छ ।


संसद् र संसद् सचिवालयभित्रका कामकारबाही पारदर्शी र प्रश्नरहित हुनैपर्छ । यसमा मुख्य रूपमा सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संसद्का महासचिव र सचिवहरू रहेको समिति जिम्मेवार र जवाफदेही हुनुपर्छ । संसद् र त्यसका जिम्मेवार पदाधिकारीले अहिलेसम्म भएका गडबडीलाई छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने त छँदै छ, भविष्यमा कुनै पनि अवस्थामा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने दृढ संकल्प गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : श्रावण २८, २०७६ ०८:५२
पूरा पढ्नुहोस्
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT