यातायात विधेयकप्रति प्रदेश सरकारको आपत्ति

संघीय सरकारले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयकले प्रदेशको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने काम भएको भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सवारी तथा यातायातसम्बन्धी ऐन जारी गरिसकेको अवस्थामा संघीय सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय काठमाडौंले राष्ट्रियसभामा पेस गरेको उक्त विधेयकको कुनै औचित्य नभएको उनले बताए । राष्ट्रियसभाको सैद्धान्तिक छलफलको क्रममै विरोध भएको उक्त विधेयकप्रति प्रदेश सरकारले पनि असन्तुष्टि जनाएसँगै संघ र प्रदेशबीच अधिकार क्षेत्रको विषयलाई लिएर विवाद देखिएको छ ।

‘संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार संघीय सरकारलाई राष्ट्रिय यातायात नीति, रेल तथा राष्ट्रिय लोकमार्गको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मात्रै तोकिएको छ । यातायातको कानुन बनाउने निकाय प्रदेश सरकार हो,’ प्रदेशमन्त्री जम्मकट्टेलले भने, ‘संघीय सरकारले हाम्रो अधिकार क्षेत्र मिचेर अगाडि बढ्न खोजेको छ ।’

मन्त्री जम्मकट्टेलले संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा रहेको अवस्थामा संघीय सरकारबाट यस्तो किसिमको हस्तक्षेप हुनु गलत भएको टिप्पणी गरे । ‘संघीय सरकार संघीयता कार्यान्वयन र अधिकारको प्रयोग नगरेर किन तलतिर ओर्लिरहेको छ । यसले संघीयता कता गइरहेको छ भनेर चिन्ता थपिएको छ,’ मन्त्रीले भने ।

‘उपत्यकाभित्रका तीन जिल्ला संघीय सरकार मातहत हुने व्यवस्था गरेर कानुन ल्याए मात्रै हो । अन्यथा यो विधेयक पूर्णरूपमा संविधानको विरुद्धमा रहेको छ,’ मन्त्री जम्मकट्टेलले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, ‘संघीय सरकारले हामीलाई उपलब्ध गराएको कार्य विस्तृतीकरणको समेत विरुद्धमा रहेर विधेयक ल्याइएको छ ।’

प्रदेश यातायात ऐनमा यातायात व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने, सडक सुरक्षा परिषद्, अस्थायी मार्ग तथा भाडा निर्धारण समिति, परीक्षा समिति, यातायात निरीक्षकको नियुक्तिको व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसलाई बेवास्ता गर्दै संघमा दर्ता भएको विधेयकमा काठमाडौंभित्रका सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सुधारका लागि प्राधिकरणको गठनको प्रावधान गरेसँगै प्रदेश सरकार थप आक्रोशित भएको हो । समान कामका लागि उस्तै प्रकृतिको समिति गठन प्रस्ताव संघीय ऐनमा हुनु दुःखद् भएको उनले टिप्पणी गरे ।

प्रदेश सरकारले सवारी करबापत् वार्षिक करिब १० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्दै आइरहेको छ । यसअघि पनि यातायात करको बाडँफाँटको विषयलाई लिएर प्रदेश र संघबीच मतभेद रहेको थियो । यातायात कर प्रदेश सरकारले ५० प्रतिशत र संघीय र स्थानीय सरकारले २५/२५ प्रतिशत गरी बाडँफाँट हुने व्यवस्था रहेको छ ।

प्रदेश ३ अन्तर्गत्काठमाडौं उपत्यकामा आठवटा, चितवनको भरतपुर र मकवानपुरको हेटौंडामा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय रहेका छन् ।

हाल नवीकरण शुल्कका कारण विरोध भएसँगै प्रदेश यातायात तथा सवारी व्यवस्था ऐन–२०७५ संशोधनको क्रममा रहेको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट सवारी ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भएअनुसार प्रदेशसभा दर्तासमेत भइसकेको छ ।

प्रदेश ऐनमा आर्थिक वर्ष कटेपछि नवीकरण गर्दा सवारीसाधन करको दोब्बर दस्तुर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको विरोध भएसँगै कानुन संशोधनको प्रक्रियामा अगाडि बढेको र हाललाई नवीकरण कार्य बन्द गरिएको यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख पोषण थापा जानकारी दिए ।