३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ७९५

प्रदेशलाई बिनाबजेटको योजना

गतआर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले प्रदेशलाई ६९ वटा विभिन्न ठूला सडक आयोजना हस्तान्तरण गरे पनि अझैसम्म बजेट नपठाउादा प्रदेश सरकारलाई समस्या परिरहेको छ
सुवास बिडारी

मकवानपुर — साझा अधिकारका सूचीका कानुनहरू निर्माण नगरेर प्रदेशलाई अधिकारविहीन अवस्थामा राखिरहेको संघीय सरकारले विकास निर्माणको काममा पनि आवश्यक सहयोग गरेको छैन ।

संघीय सरकारले आफू मातहतमा रहेको योजनाहरूलाई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेपनि बजेट भने अझै पठाएको छैन । गतआर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले प्रदेश ३ लाई ६९ वटा विभिन्न ठूला सडक आयोजना हस्तान्तरण गरे पनि अझै बजेट नपठाउँदा प्रदेश सरकारलाई समस्या परिरहेको छ । ‘देश संघीयतामा गएपछि संघका धेरै कार्यालयहरू प्रदेशमा समाहित भएका छन् ।


कार्यालयसँगै विकास योजनाहरू पनि हस्तान्तरण भए । तर, संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई सडक पूर्वाधारसम्बन्धी योजना हस्तान्तरण गरे पनि बजेट भने अझै पठाएको छैन ।’ प्रदेश ३ का भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक सहदेवबहादुर भण्डारीका अनुसार चालु ०७६/०७७ आवभित्रमा सम्पन्न गर्ने गरी लागि संघीय सरकारले ६९ वटा ठूला सडकको योजना प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे पनि बजेट भने अझै नपठाएको बताए ।


‘संघीय सरकारबाट प्राप्त भएका यी योजना सम्पन्न गर्नका लागि करिब २ अर्ब ५७ करोड लाग्ने देखिन्छ । योजना हस्तान्तरण भए पनि आवश्यक बजेट भने अझै प्राप्त भएको छैन,’ उनले भने । संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको योजनामा केही निर्माणाधीन योजनाहरू पनि रहेको बताए ।


भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अहिले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नै सम्हालेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई ६ सय नौवटा साना सडक आयोजना हस्तान्तरण भएर आउँदा ३२ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट प्राप्त भएको थियो ।


‘प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका साना सडकका लागि संघीय सरकारबाट प्राप्त भएको उक्त बजेट अपुग भएपछि ६० वटा योजन मात्र छनोट गरेर काम अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो,’ मन्त्रालयका इन्जिनियर पुण्यराम सोलूले भने, ‘संघीय सरकारबाट थोरै बजेट आएपछि जिल्लालाई बाटोको संख्या तोकेर सोहीअनुसार बजेट बाडँफाँट गरेर योजना सुरु गर्नुपर्‍यो ।’ उनका अनुसार योजना धेरै बजेट थोरै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुँदा काम गर्न समस्या भइरहेको छ ।


प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ५० करोड सडक पूर्वाधारमा खर्च गरेको छ । निर्देशनालयले प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारका लागि विनियोजन गरेको कुल बजेटको करिब ५७ प्रतिशत खर्च गरेको हो । निर्देशनालयअन्तर्गतका आधा दर्जन पूर्वाधार विकास कार्यालयल र दुई वटा डिभिजन कार्यालयबाट कुल बजेट ६ अर्ब ५० करोडको ५७ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ५० करोड खर्च भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।


सडक पूर्वाधार विकासअन्तर्गत प्रदेशको विभिन्न जिल्लामा गरी कच्ची सडक करिब ४ सय १९ किलोमिटर निर्माण भएको छ । ग्राभेल सडक एक सय ६० किमि भएको छ भने कालोपत्रे सडक ९० किलोमिटर, ढलान सडक चार किमि भएको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशभित्र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा १४ वटा सडक पुल बनेको छ ।


ललितपुरमा दुईवटा, काभ्रेपलाञ्चोकमा तीनवटा, सिन्धुपाल्चोक चारवटा रामेछापमा दुईवटा, नुवाकोटमा तीनवटा पुल बनेका निर्देशनालयले जनाएको छ । निर्देशनालयअन्तर्गत ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, नुवाकोट र चितवनमा पूर्वाधार विकास कार्यालय रहेका छन् ।

प्रकाशित : भाद्र १, २०७६ ०९:१०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?