‘प्रतिपक्षलाई साथ लिएर काम गर्छौं’

सोमबार वाम गठबन्धनको समर्थन रहेको पत्र प्रदेशप्रमुखको कार्यालयमा पेस गरेपछि उनी मुख्यमन्त्री भएका छन् । गुरुङसँग कान्तिपुरका भीम घिमिरे र लालप्रसाद शर्माले गरेको कुराकानी ।

मुख्यमन्त्रीमा प्रतिस्पर्धा गर्नै परेन । अब तपाईं नेतृत्वको प्रदेश सरकारले के गर्छ ?

खासमा प्रतिस्पर्धी हुन्छु भन्नुभएको कमरेडले नै समर्थन गरेपछि मलाई सजिलो भएको हो । यो हाम्रो पार्टीका नेता र सबैको भावना अनुसार नै भएको हो । जहाँसम्म प्रदेश सरकार चलाउने कुरा छ, त्यसमा केन्द्रमा केन्द्रीय सरकारले जे–जे अधिकार प्रयोग गर्छ, त्यही–त्यही अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहले पनि प्रयोग गर्छ । तल्लो तहको स्थानीय सरकार र केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढाउन चुनौती पनि त्यत्तिकै छ । तर, हामी पहिले ऐन कानुन बनाउँछौं । अनि मात्रै हाम्रा काम कारबाही अघि बढ्छन् ।

तपाईंका योजना के–के छन् त ?

प्रदेश सरकारको कार्यालय विभिन्न ठाउँमा बसेको छ । एक/दुइ वर्ष हाम्रो तयारीमै बित्छ । सबै संरचना बनाउन समय लाग्छ । प्रदेश सरकारलाई जे–जे अधिकार दिइएको छ, त्यसको उपयोगका लागि ऐन कानुन बनाउन जरुरी छ । ऐन कानुन भएन भने अधिकार प्रयोग गर्न सकिँदैन । त्यसैले ऐनकानुन बनाएर अधिकार प्रयोग गर्दा पनि पहिलो कुरा भौतिक पूर्वाधारको निर्माणलाई अघि बढाउनुपर्छ । अर्को हामीले हाम्रो प्रदेशको आवश्यकता अनुसार हामीलाई चाहिने जनशक्ति तयार पार्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेसम्म हामीसँग भएको जनशक्ति पुरानो मेन्टालिटीमा हुर्केको छ । संघीय शासनको मूल्य मान्यता, त्यसको दायित्व अहिलेको जनशक्तिले आत्मसात गरिसकेको देखिँदैन । आफ्नै खालको विशेष संरचना बनाएर जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ ।

यति गरेर मात्रै सामथ्र्य र स्रोतको पहिचान, कर र राजस्वको वृद्धि कसरी हुनसक्छ त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । केन्द्रबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान र विशेष अनुदानलाई हामीले निर्माणको काममा मात्रै लगाउन सकियो भने प्रदेश समृद्धितिर जान्छ । हामी हतारमा योजना घोषणा गर्ने पक्षमा छैनौं । सबै मन्त्रालयले काम थाल्नुअघि विज्ञ समूहसँग छलफल गरेर पहिले हाम्रो अवस्था, आश्यकता, स्रोत अनि योजना तयार हुनेछन् । योजना अल्पकालीन र दीर्घकालीन हुनेछन् । धेरै कुरा हाम्रा चुनावी घोषणापत्रमै छन् । हामीले निर्धारण गर्ने योजना हाम्रो आवश्यकता र सामथ्र्यलाई ध्यानमा राखेर अगाडि आउनेछन् ।

प्रदेशले सार्वजनिक गर्ने योजनाचाहिँ के हुन् त ?

हामी पर्यटन, जलस्रोत र कृषिमा जोड दिन्छौं । हामीकहाँ उद्योग छैनन् । धेरैलाई रोजगारी दिलाउन उद्योग चाहिन्छ, त्यसका लागि काम गर्छांै । पूर्वाधार सबै जिल्लामा समान अवस्थामा छैन । भूगोल हिमालदेखि तराईसम्मको भए पनि हाम्रो प्रदेशमा ६८ प्रतिशत भाग पहाडमा छ । पहाडमा पूर्वाधार विकास खर्चिलो हुन्छ । खर्च गर्न केन्द्रको अनुदानको भर गरेर हुँदैन । ४ नम्बर प्रदेशले सम्भावना धेरै बोकेको छ । पाथीभरा वा दार्चुलाले लुम्बिनी जोड्छु भनेर सम्भव छैन तर हाम्रा लागि चितवन र लुम्बिनी जोड्न सम्भव हुन्छ । त्यसमा हामी काम गर्न सक्छौं । योजना सार्वजनिक गर्नुअघि त्यसको आवश्यकतालाई प्राथमिकीकरण गर्छांै, विज्ञसँग छलफल गरेर मात्रै निर्धारण गर्छौं ।

प्रदेशसभाको पहिलो बैठकमा भ्रष्टाचार र राजनीतिक भ्रष्टाचारको कुरा उठ्यो, त्यसले काम गर्न दिन्छ ?

यो सबैभन्दा नराम्रो कुरा हो । मुग्लिन– नारायणगढको बाटोलाइ हेर्नुस् । कतिवटा ठेकेदार कति समयको काम । देशमा ठूला ठेकेदार लाइसेन्स लिएर बसेका छन् । योजनाहरूको काम तिनैले अगाडि पाउँछन्, आफू काम गर्दैनन्, साना–सानालाई कमिसनमा बाँड्छन् । यस्तो रोक्न गाह्रो हो, असम्भव होइन । ठूला ठेकेदारको प्रभाव ठूलै तहसम्म हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म हामी भ्रष्टाचारविरुद्ध, काममा हुने ढिलासुस्तिविरुद्ध काम गरौंभन्दा मिल्न सकिने ठाउँ छन् । हामीले समृद्धिको नारा दिएका छौं, यसका लागि हामी एक्लै होइन प्रतिपक्षलाई पनि साथ लिएर काम गर्छौं । प्रतिपक्षले विकासका मुद्दामा, अनियमितता रोकौं भन्ने विषयमा अवश्य सघाउनेछ ।

तल्लो तहसम्म गठबन्धनको पदीय बाँडफाँट कसरी जान्छ ?

केन्द्रको पार्टी एकता संयोजन समितिले जे निर्णय गर्छ दुवै दलले त्यसलाई अनुमोदन गर्छन् । केन्द्रबाट निर्देशन हुने सिट बाँडफाँटमा हामीले कार्यदल बनाएका छौं । दुईटा कार्यदलले गरेका कामलाई हामीले मान्नुपर्छ । एउटा पार्टीको नीति र विचारलाई कसरी संयोजक गर्ने, अर्को संसदीय मामिला, राजकीय मामिलाका सम्बन्धमा दुई पार्टी बीच सिटको बाँडफाँट कहाँ कसरी गर्ने भन्ने कार्यदलको निष्कर्षका आधारमा मुख्यमन्त्री, सभामुखलगायत पद कसरी समन्वय गर्ने भन्ने दुवै पार्टीले अनुमोदन गरेर तल्लो तहमा निर्देशनका रूपमा तल पठाएको छ । त्यसअनुसार नै हामी जान्छौं । प्रदेश ४ मा दुई दलको ७० र ३० प्रतिशतको आधारमा हाम्रो क्याबिनेट बन्छ । व्यक्ति–व्यक्ति पार्टीले निर्णय गरेर जान्छ । पुरानो नयाँ भन्ने पार्टीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । परिणाममुखी ढंगबाट अघि बढ्नुपर्ने भएकाले जो योग्य छ, अहिलेको आवश्यक हो त्यसलाई रोज्छौं ।

राजधानी पोखरा निर्विकल्प हो ?

पोखरा राजधानीभन्दा कसैले संकीर्ण हुनुहुँदैन । कोत्रेदेखि तालबेंसी र हेम्जासम्म पोखरा नै हो । इलाकावादी र क्षेत्रवादी भएर कसैले सोच्नु हुँदैन । हामीले त्यसरी हेरेका छैनौं, कहिल्यै पनि पोखराको विकल्प सोचिएन । गर्नुपर्ने काम थुप्रै छन् तर पोखरा पोखरा नै हो ।

प्रदेशको नामचाहिँ के रहला ?

हाम्रो प्रदेश बहुभाषी, बहुधार्मिक र बहुजाति हो । नवलपुरका जनतादेखि मनाङ–मुस्ताङसम्मका जनताको सहअस्तितत्व नखल्बलियोस् । हाम्रो नामका कारणले कसैलाई आघात नपरोस् त्यस्तो सबैले अपनाउने नामको चयन गर्छौं । राष्ट्रिय एकतालाई कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ । त्यसलाई ध्यान दिएर हामीले सबैको चित्त बुझ्ने नाम छान्छौं । साझा रूपमा प्रस्ताव गर्छौं । विवादरहित ढंगले सबैको मतका आधारमा चयन हुन्छ । कुनै एउटा पक्षको वकालत गरेर जाँदा दुर्भाग्य हुन्छ । धेरै छलफल गरेर प्रस्ताव गर्छौं, आग्रह पूर्वाग्रह राख्नु जरुरी छैन । देशको हितलाई सर्वोपरि राखेर जान्छौं ।

प्रदेश सरकारका अवसर, चुनौती के–के छन् ?

जनशक्ति चुस्त दुरुस्त बनाउने चुनौती छँदैछन् । संघीय शासन प्रणाली ल्याइसक्यौं तर, यसको मर्म अनुसारको काम अघि बढाउन सकिरहेका छैनौं । धेरैको भावना प्रदेशमा म मिल्किने हो कि मेरो के हुने हो भन्ने हटेको छैन । परिवर्तित परिस्थिति अनुसार हाम्रो ब्युरोक्रेसी अघि बढ्न नसक्ने समस्या छ । जनलस्रोत, पर्यटन र कृषिका सम्भावना धेरै छन् । तर, हामी सीमित स्रोत भएको देशका मान्छे । वैदेशिक सहयोग पनि व्यवस्थित गरिनुपर्छ । छिमेकी मुलुकहरूको सहयोगमा विकासका ठूला काम गर्न सकिन्छ । त्यसमा हामीलाई संघले सघाउँछ ।

प्रतिपक्षीले सघाउलान् ?

हामीले अहिलेसम्मको छलफलमा प्रतिपक्षी पनि समृद्धिकै मुद्दामा सहमत रहेको पाएका छौं । विकासका योजनामा उहाँहरूको सहयोग लिएरै, सल्लह लिएरै जाने भएकाले समस्या नहोला । प्रदेश सबैको हो । जिल्ला, क्षेत्र, स्थानीय तहको विकासको चासो सबैलाई छ । योजनाको समान वितरणले समस्या पार्दैन ।