१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६१

मुख्यमन्त्रीको शपथ पर्सि

कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको शपथग्रहण कार्यक्रम दुई दिनपछि सरेको छ । बुधबार दिउँसो २ बजेलाई शपथको कार्यक्रम राखिएकोमा गुरुङकी कान्छी आमा ८२ वर्षीया रत्न गुरुङको मंगलबार बिहान मृत्यु भएपछि शुक्रबारसम्मलाई सारिएको हो । एमाले नेता गुरुङलाई प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले सोमबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीको शपथ पर्सि

मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि बुधबार शपथको टुंगो पनि लगाइएको थियो । प्रदेश सचिव देवीप्रसाद ज्ञवालीले आगामी शुक्रबार बिहान साढे ९ बजे शपथको कार्यक्रम राखिएको बताए । ‘स्थान प्रदेश प्रमुखको निवास परिसरै रहनेछ,’ उनले भने, ‘विशेष परिस्थितिका कारण दुई दिनपछि सरेको हो ।’ कान्छी आमाको निधनपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ मंगलबार बिहानै काठमाडांै गएका थिए । बिहीबार सभामुखको निर्वाचन पनि भएकाले शपथलाई शुक्रबार पुर्‍याइएको हो ।

अझै आइपुगेनन् अधिकांश कर्मचारी

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर सरकार गठनको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको प्रदेश ४ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयदेखि अन्य सबै मन्त्रालय सञ्चालनमा आएका छन् । मन्त्रालयहरूमा दरबन्दीअनुसारका अधिकांश कर्मचारी भने अझै आइपुग्न बाँकी नै छ । यसले मन्त्रालयको नियमित कामकाजमा प्रभावित हुने अवस्था छ । ३० जनाको दरबन्दी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हालसम्म आइपुगेका कर्मचारीको संख्या ७ जनामात्रै छ । दरबन्दीमा खटाइएका कर्मचारीहरूसँग सम्पर्क भइरहेको र आउने क्रम जारी रहेको मन्त्रालयका सचिव कृष्णमुरारी न्यौपानेले बताए । यसैगरी २१ जनाको दरबन्दी रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबारसम्म जम्मा १४ जना कर्मचारीले हाजिर भएका छन् । उक्त कार्यालयमा क्षेत्रीय प्रशासनका अधिकांश कर्मचारी खटाइएकाले तुलनात्मक रूपमा अन्य निकायभन्दा हाजिर हुने कर्मचारी संख्या बढी देखिएको हो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा २९ जनामा १२ जना आएको र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा १८ कर्मचारीमध्ये ९ जनामात्रै आएका छन् । मन्त्रालयमा दर्ता चलानी, छाप लगाउनेबाहेक अरू काम हुन सकेको छैन । ‘मन्त्री पनि नियुक्त नभइसकेकाले अहिलेलाई कार्य सञ्चालनमा केही समस्या देखिएको छैन,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव विष्णुराज ढकालले भने, ‘भोलि मन्त्री आएर नियम कानुन बनाउन थाल्दा कर्मचारी अभाव भएमा समस्या आउन सक्छ ।’ खटाइएका तर हाजिर हुन नआएका कर्मचारीसँग सम्पर्क गरेको र केही दिनमै आउने जानकारी पाइएको उनले बताए ।

उता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २४ कर्मचारीमध्ये सचिवसहित जम्मा ३ मात्रै कर्मचारी काममा छन् । यो मन्त्रालय सोमबारमात्रै सञ्चालनमा आएको हो । ‘कर्मचारी अभावका बीच मन्त्रालय व्यवस्थापनको काममा खटिएका छौं,’ सचिव भरतप्रसाद अर्यालले भने, ‘कर्मचारी विस्तारै आउलान् ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा २९, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २९ दरबन्दीमा पनि निकै कम मात्रामा कर्मचारी हाजिर हुन आएका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएको भए पनि केहीले पत्र नपाएको, केहीले तालिममा रहेको जनाएका र केही बाटोमा आउँदै गरेको जानकारी पाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता झलकराम सुवेदीले बताए । ‘दुई/चार दिनमै सबै कर्मचारी आउने विश्वासमा छौं,’ उनले भने, ‘सबै मन्त्रालयमा खटाएका कर्मचारीलाई हामीले पनि सम्पर्क गरिरहेका छौं ।’ १८ जनाको दरबन्दी रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा १३ जना कार्यरत छन् ।

प्रदेश सचिव देवीप्रसाद ज्ञवालीले बाँकी आउने क्रममा रहेको बताए । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा रहने भनेर दरबन्दी तोकिएका परराष्ट्रका प्रोटोकल अधिकृत सम्पर्कमा नरहेको उनले बताए । ‘प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा कर्मचारीको समस्या छैन,’ ज्ञवालीले भने ।

प्रदेशसभामा २७ दरबन्दीमध्ये १९ कर्मचारी आइपुगेका छन् । त्यहाँका सचिव शम्भुबहादुर खडका मंगलबारमात्रै आएका हुन् । हाजिरमा आएका कर्मचारीमध्ये ९ दरबन्दी र १० जना काजमा खटिएका हुन् । साता दिन अघि मात्रै पोखरा आएका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले क्षेत्रीय, प्रदेश र कास्की जिल्लास्तरीय कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिँदै संघीयताको अन्तरिम व्यवस्थापनको कामसँगै पहिलेभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने र मितव्ययी हुनुपर्ने भन्दै कर्मचारीलाई फराकिलो सोचका साथ सहकार्यमा अघि बढ्न निर्देशन दिएका थिए ।

कर्मचारी समायोजन ऐन आइसकेकाले सजिलोका लागि आफूले रोज्न चाहने कार्यालय र दरबन्दीको सोचाइ त्यागेर संघीयताको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने निर्देशन उनको थियो । मुख्य सचिवले निर्देशन दिए पनि प्रादेशिक संरचनाका कार्यालयहरूमा अधिकांश कर्मचारी नआएका हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७४ ११:१८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बैंकमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर साढे ६ खर्ब नाघेको छ। बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदासमेत कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुको कारण के हो?