मुख्यमन्त्रीको शपथ पर्सि

कान्तिपुर संवाददाता

पोखरा — प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको शपथग्रहण कार्यक्रम दुई दिनपछि सरेको छ । बुधबार दिउँसो २ बजेलाई शपथको कार्यक्रम राखिएकोमा गुरुङकी कान्छी आमा ८२ वर्षीया रत्न गुरुङको मंगलबार बिहान मृत्यु भएपछि शुक्रबारसम्मलाई सारिएको हो । एमाले नेता गुरुङलाई प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवरले सोमबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।


मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि बुधबार शपथको टुंगो पनि लगाइएको थियो । प्रदेश सचिव देवीप्रसाद ज्ञवालीले आगामी शुक्रबार बिहान साढे ९ बजे शपथको कार्यक्रम राखिएको बताए । ‘स्थान प्रदेश प्रमुखको निवास परिसरै रहनेछ,’ उनले भने, ‘विशेष परिस्थितिका कारण दुई दिनपछि सरेको हो ।’ कान्छी आमाको निधनपछि मुख्यमन्त्री गुरुङ मंगलबार बिहानै काठमाडांै गएका थिए । बिहीबार सभामुखको निर्वाचन पनि भएकाले शपथलाई शुक्रबार पुर्‍याइएको हो ।
अझै आइपुगेनन् अधिकांश कर्मचारी
मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर सरकार गठनको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको प्रदेश ४ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयदेखि अन्य सबै मन्त्रालय सञ्चालनमा आएका छन् । मन्त्रालयहरूमा दरबन्दीअनुसारका अधिकांश कर्मचारी भने अझै आइपुग्न बाँकी नै छ । यसले मन्त्रालयको नियमित कामकाजमा प्रभावित हुने अवस्था छ । ३० जनाको दरबन्दी रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हालसम्म आइपुगेका कर्मचारीको संख्या ७ जनामात्रै छ । दरबन्दीमा खटाइएका कर्मचारीहरूसँग सम्पर्क भइरहेको र आउने क्रम जारी रहेको मन्त्रालयका सचिव कृष्णमुरारी न्यौपानेले बताए । यसैगरी २१ जनाको दरबन्दी रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबारसम्म जम्मा १४ जना कर्मचारीले हाजिर भएका छन् । उक्त कार्यालयमा क्षेत्रीय प्रशासनका अधिकांश कर्मचारी खटाइएकाले तुलनात्मक रूपमा अन्य निकायभन्दा हाजिर हुने कर्मचारी संख्या बढी देखिएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा २९ जनामा १२ जना आएको र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा १८ कर्मचारीमध्ये ९ जनामात्रै आएका छन् । मन्त्रालयमा दर्ता चलानी, छाप लगाउनेबाहेक अरू काम हुन सकेको छैन । ‘मन्त्री पनि नियुक्त नभइसकेकाले अहिलेलाई कार्य सञ्चालनमा केही समस्या देखिएको छैन,’ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव विष्णुराज ढकालले भने, ‘भोलि मन्त्री आएर नियम कानुन बनाउन थाल्दा कर्मचारी अभाव भएमा समस्या आउन सक्छ ।’ खटाइएका तर हाजिर हुन नआएका कर्मचारीसँग सम्पर्क गरेको र केही दिनमै आउने जानकारी पाइएको उनले बताए ।
उता भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा २४ कर्मचारीमध्ये सचिवसहित जम्मा ३ मात्रै कर्मचारी काममा छन् । यो मन्त्रालय सोमबारमात्रै सञ्चालनमा आएको हो । ‘कर्मचारी अभावका बीच मन्त्रालय व्यवस्थापनको काममा खटिएका छौं,’ सचिव भरतप्रसाद अर्यालले भने, ‘कर्मचारी विस्तारै आउलान् ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा २९, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २९ दरबन्दीमा पनि निकै कम मात्रामा कर्मचारी हाजिर हुन आएका छन् ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले खटाएको भए पनि केहीले पत्र नपाएको, केहीले तालिममा रहेको जनाएका र केही बाटोमा आउँदै गरेको जानकारी पाएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रवक्ता झलकराम सुवेदीले बताए । ‘दुई/चार दिनमै सबै कर्मचारी आउने विश्वासमा छौं,’ उनले भने, ‘सबै मन्त्रालयमा खटाएका कर्मचारीलाई हामीले पनि सम्पर्क गरिरहेका छौं ।’ १८ जनाको दरबन्दी रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा १३ जना कार्यरत छन् ।
प्रदेश सचिव देवीप्रसाद ज्ञवालीले बाँकी आउने क्रममा रहेको बताए । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा रहने भनेर दरबन्दी तोकिएका परराष्ट्रका प्रोटोकल अधिकृत सम्पर्कमा नरहेको उनले बताए । ‘प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा कर्मचारीको समस्या छैन,’ ज्ञवालीले भने ।
प्रदेशसभामा २७ दरबन्दीमध्ये १९ कर्मचारी आइपुगेका छन् । त्यहाँका सचिव शम्भुबहादुर खडका मंगलबारमात्रै आएका हुन् । हाजिरमा आएका कर्मचारीमध्ये ९ दरबन्दी र १० जना काजमा खटिएका हुन् । साता दिन अघि मात्रै पोखरा आएका मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले क्षेत्रीय, प्रदेश र कास्की जिल्लास्तरीय कार्यालयका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिँदै संघीयताको अन्तरिम व्यवस्थापनको कामसँगै पहिलेभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने र मितव्ययी हुनुपर्ने भन्दै कर्मचारीलाई फराकिलो सोचका साथ सहकार्यमा अघि बढ्न निर्देशन दिएका थिए ।
कर्मचारी समायोजन ऐन आइसकेकाले सजिलोका लागि आफूले रोज्न चाहने कार्यालय र दरबन्दीको सोचाइ त्यागेर संघीयताको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने निर्देशन उनको थियो । मुख्य सचिवले निर्देशन दिए पनि प्रादेशिक संरचनाका कार्यालयहरूमा अधिकांश कर्मचारी नआएका हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७४ ११:१८
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

खानेपानीको चर्को सास्ती

बजेट अभावले आयोजना अलपत्र
ठाउँठाउँमा विवादले काम रोकियो
प्रकाश बराल

बागलुङ — यहाँका दुईटा ठूला आयोजना १८ वर्षदेखि अझै अपूरा छन् । क्रमागत योजनामा पर्याप्त बजेट नआएपछि यस्तो भएको हो । 

बागलुङको भकुन्डेस्थित धारामा पानी थाप्दै उपभोक्ता । तस्बिर : प्रकाश/कान्तिपुर

रायडाँडा र बुर्तिबाङ खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीयले पानीका लागि सास्ती खेप्नु परिरहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत भएर आएका योजनामै बजेट अपुग भएपछि अपूरा आयोजना कहिले सम्पन्न हुने भन्ने टुंगो पनि छैन । खानेपानीकै समस्याले कतिपयले बसाइँ सरिसकेको समेत स्थानीयले गुनासो गरे ।
निर्माण थालनी हुँदा १ करोड ८० लाख लागत रहने भनिएको रायडाँडा खानेपानी आयोजनाको लागत २ करोड ९० लाख पुगिसकेको डिभिजन प्रमुख पूर्णप्रसाद उपाध्यायले बताए । ‘उतिबेला बजेट आएर बनाउन पाएको भए धेरैले राहत पाउने थिए, अपूरै भएकाले अहिलेसम्म समुदायलाई हस्तान्तरण गर्न पाइएको छैन,’ उनले भने, ‘कनिका छरेजस्तो बजेटले आयोजना पूरा हुँदैनन् । उपभोक्ता बसाइँ सरेर कतिपय धारा नै बेकामे हुने अवस्थामा पुगिसके ।’
रायडाँडाका लागि ७ वटा सहआयोजना बनाएर काम भएको थियो । तीमध्ये ५ वटा पूरा भए पनि दुईवटा अझै अपूरै छन् ।
चालु वर्षका लागि २१ लाख रुपैयाँको बजेटमा त्यहाँ काम भइरहेको छ । तर, कम्तीमा ३० लाखसम्म बजेट भए मात्रै निर्माण सम्पन्न हुने अवस्था छ । ‘त्यसैले यो वर्ष पनि सम्भव छैन,’ उनले भने, ‘बर्सेनि आयोजना थपिँदै जाने र सबैमा थोरै बजेट मात्र विनियोजन हुने समस्या छ ।’ जिल्लाबाट गएका योजना छाडेर केन्द्रबाट रातो किताबमा योजना पर्ने समस्याले आयोजनाहरू प्रभावित भएको उनले टिप्पणी गरे ।
त्यस्तै बुर्तिबाङ बजारका लागि खानेपानी पुर्‍याउन २०५६ सालमा निर्माण थालिएको आयोजना पनि अहिलेसम्म पूरा भएको छैन । लामो दूरी र ठूलो आयोजना भए पनि बजेट अभावले अलपत्रजस्तै भइरहेको उनले बताए । बजेट अभावले निर्माण सम्पन्न हुनै नसक्ने, हरेक वर्ष लागत बढ्ने समस्या भएपछि नगरपालिकाले रिजर्भ ट्यांकी बनाएर चालु वर्षभित्रै सक्नेगरी दुवै पक्षबाट काम भएको ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपालीले बताए । ‘रिजर्भ नबनाए पुग्दैन, केन्द्रीय बजेटको भर पर्दा अझै कहिले खान पाउने हो थाहा नभएपछि हामीले पनि पहल गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अन्य स्रोत खोजेर बढदो जनसंख्यालाई पानी खुवाउने तयारी गर्दैछौं ।’
एकजनाको विवादले ८ सय घर प्रभावित
बडिगाढ गाउँपालिकाको ग्वालिचौरमा खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि एक घरपरिवारको अवरोधले ८ सय घरमा लगिएको खानेपानी अवरुद्ध भएको छ । ग्वालिचौर भकभके खानेपानी आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भएर इन्टेकमा पानी खसाल्ने समयमा स्थानीय प्रेमलाल खरेल र उनका छोराहरू विष्णु र नारायणले अवरोध गरेपछि दुई करोडको आयोजना अलपत्र परेको छ । निर्माण सम्झौता गर्ने समयदेखि सबै काम सकिँदासम्म सहमति गरेका खरेल परिवारले सम्पन्न भएपछि आफूहरूको जग्गाको पानी लगिएको भन्दै अवरोध गरेका हुन् । उनीहरूले उक्त पानी लैजाने भए आफ्नो घरमा नि:शुल्क र निजी धारा बनाइदिनुपर्ने, मुआब्जा दिनुपर्ने र आफ्नो घरसम्म मोटरबाटो खनिदिनुपर्नेजस्ता माग गरेको इन्जिनियर जनकराज गौडेलले बताए । ‘जग्गाको नजिक पर्छ भनेर आफ्नै हो भन्ने प्रवृत्तिले खानेपानीको आयोजना अलपत्र पार्न नहुने हो,’ उनले भने, ‘राजनीतिक नेतृत्व, गाउँपालिकासमेतको उपस्थितिमा सहमतिको प्रयास भइरहेको छ ।’ उक्त आयोजनाले ग्वालिचौरका ८ सय घरमा खानेपानी पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।
एक घर एक धारा
लामो समयसम्म निर्माण सम्पन्न नहुने समस्या हटाउन र स्थानीयको लगानी पनि थप गर्न डिभिजनले चालु आर्थिक वर्षदेखि एक घर एक धाराको काम थालेको छ । त्यसका लागि उपभोक्ताले पनि लगानी गर्नुपर्छ । ‘रिर्जभ ट्यांकी निर्माण गर्ने र व्यक्तिगत धारा बनाएर घरघरमा वितरण गर्ने योजना अनुसार काम थालिसक्यौं,’ डिभिजन प्रमुख उपाध्यायले भने, ‘अहिलेसम्म झन्डै ६ हजार निजी धारा निर्माण भइसकेका छन् ।’ बागलुङ बजारमा ४ हजार निजी धारा छन् भने बलेवाको नारायणस्थान र पैयुँपाटामा १ हजार, गलकोट, मालिका लगायतमा थप १ हजार धारा बनिसकेका छन् ।
सार्वजनिक धारा भएकै स्थानमा पनि घरघरमै पाइप जोडेर लैजाने गरेकाले निजीको विकल्प नभएको उपाध्याय बताउँछन् । निजीमा जाँदा राजस्व संकलन हुने, चुहावट रोकिने र नियमित मर्मत गर्न सकिन्छ । चालु वर्ष जिल्लामा ७२ वटा खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन छन् । ती सबैलाई निजी धाराकै प्रक्रियामा लैजान लागिएको हो । निजी धारामा जाँदा उपभोक्ताले मिटर जडानलगायत ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क तिर्नुपर्छ । धारा जोडे पनि मासिक तोकिएको शुल्क नियमित तिर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन २, २०७४ ११:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT