संसद् पस्नै मुस्किल

एयरपोर्ट, सडक सञ्जाल, सरकारी निकायका सबै क्षेत्रीय कार्यालय, शैक्षिक संस्था र अस्पतालजस्ता पर्याप्त पूर्वाधार । यही कारण हो, मुलुकका अरू आधा दर्जन प्रदेशको राजधानी कहाँ रहने भन्ने किचलो उठिरहँदा पनि प्रदेश ४ भित्रका ११ वटै जिल्लाका नेता कसैले पनि पोखराको विकल्प खोजेनन् । निर्वाचनपछि प्रदेशसभा र मन्त्रालयहरू कहाँ राख्न सकिन्छ भनेर पहिल्यै क्षेत्रीय प्रशासन र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सम्भावित स्थान छनोट गरिसकेका थिए ।

निर्वाचनपछि सरकारले सातैवटा प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोकेपछि क्षेत्रीय प्रशासनले तयार पारेकै सम्भावित स्थानहरूमै पूर्वाधार व्यवस्थापनको काम सुरु भयो । नदीपुरको नगर विकास प्रशिक्षण केन्द्रलाई प्रदेशसभा भवन, पार्दीको अध्यागमन कार्यालयमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र पार्दीस्थित सीप विकास प्रशिक्षण केन्द्रको भवनमा मुख्यमन्त्रीसँगै केही मन्त्रालय रहने गरी तयारी भयो । अहिले करिब करिब ९० प्रतिशत पूर्वाधार व्यवस्थापनका काम भइसकेका छन् ।

यसबीच हामीले कान्तिपुरको ब्युरोलाई पनि प्रादेशिक बनायौं । पोखराको ब्युरोले प्रदेश ४ का ११ जिल्ला हेर्ने भयो । हामीसँग पोखराको न्युज रुममा ५ जनासहित मनाङबाहेक सबैमा संवाददाता थिए । पोखरामा विषय विभाजन गरेर काम गर्न सजिलो पनि भयो । प्रदेशसभाको पहिलो बैठककै दिन पारेर प्रादेशिक संस्करणको अभ्यास पनि थालियो ।

बैठक, सभामुख, सदस्य, समय लिएर आफ्ना कुरा राख्ने आदि काठमाडौंमा संविधानसभा/संसद् भवनमा जे–जे गतिविधि भएका थिए, अब ती प्रादेशिक संसद्बाट पनि हुने भए । हामी राजधानीमा विषयगत ‘बिट’ अनुसार काम गर्छौं । जसजसलाई जुन जुन क्षेत्रको रिपोर्टिङको काम तोकिन्छ, त्यसले त्यही क्षेत्रको समाचार ल्याउनुपर्छ । प्रदेशसभा गठनसँगै प्रादेशिक सरकारले गति लिने भएपछि हामीले कान्तिपुरको ब्युरोलाई पनि विषयगत ‘बिट’ विभाजन गरेर काम थाल्यौं । केही समय मुख्य समाचार प्रदेश संसद् र प्रदेश सरकारकै हुने भएपछि सबैले उक्त टिममा काम गर्ने साथीलाई सघाउने, रिपोर्टिङको मूल जिम्मेवारी एकजनालाई दिने । पोखराको न्युज रुममा प्रदेश सरकार र संसद् रिपोर्टिङको जिम्मेवारी सहकर्मी लालप्रसाद शर्मालाई तोकेर हामी सबै सघाउने जिम्मेवारीमा रह्यौं ।

प्रदेशसभाको पहिलो बैठकका दिन सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश पासको विषयलाई लिएर धेरै अलमल

रह्यो । स्वभावत: धेरै सञ्चारकर्मी पुग्नैपर्ने । त्यसै पनि पोखरामा २६ वटा हाराहारी एफएम, चार टेलिभिजन, एक दर्जन पत्रिका । अनि राजधानीबाट प्रकाशन/प्रसारण हुने डेढ दर्जन सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधि । सबै पुग्दा भीड त हुन्छ नै । पत्रकार महासंघको शाखाले पठाएको जानकारीमा सुरुमा एउटा सञ्चारमाध्यमका एकजनालाई मात्रै प्रवेश दिइने कुरा आयो । तर, हामी धेरैजना पुग्यौं । तयारीसँगै अघिपछि ३० जनाको संख्यामा खटिने नेपाल प्रहरी गत माघ २२ को त्यो दिन ७० जना खटिएका थिए । सेना र सशस्त्र प्रहरी पनि थिए । गेटमा हामीमध्ये धेरैलाई प्रहरी उभ्याएर भित्र जान दिन हुने–नहुनेमा निकैबेर अलमल्याए ।

छापा माध्यमका लागि केही खास प्रकारका घटना–समारोहको रिपोर्टिङमा एउटै मिडियाका दुईदेखि तीन जनासम्म पुग्छन् । हामी पनि तीनजना पुगेका थियौं । लालप्रसादजीले बैठकको गतिविधि रिपोर्टिङ गर्ने, अरूले त्यसलाई गहकिलो बनाउन अरू थप कुरा खोज्ने । भित्र पुगेपछि टेलिभिजनका क्यामेरा बोकेका र फोटो खिच्न पुगेकाको संख्या देखेर मर्यादापालकले रोके । संसद्को गतिविधि सुन्न बस्ने र फोटो खिच्ने ठाउँ छुट्टाछुट्टै व्यवस्था थियो । प्रदेशसभा बैठकमा सांसदले बोलेको सुन्न–पस्न दिइने ठाउँमा टोकन व्यवस्था गरिएको थियो । क्यामेराधारीले पस्न नपाएपछि केहीबेर आ–आफ्ना क्यामेरा राखेर शान्तिपूर्ण विरोध गरे । त्यो देखेर तत्कालै क्षेत्रीय प्रशासक लक्ष्मण अर्यालले व्यवस्थापन गरे । २/२ मिनेटका लागि फोटो/भिडियो खिच्न पस्न पाइने भयो । भित्रबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न पाउने व्यवस्था सरकारी सञ्चारमाध्यमका नाताले नेपाल टेलिभिजनलाई मात्रै थियो । जे भए पनि आलोपालो भित्र पस्न पाइयो । फोटो खिचेर बाहिरिएपछि क्यान्टिनमा आएर पहिलो बैठकमा समय लिएर बोलेका प्रदेशसभा सदस्यका कुरा टेलिभिजनमा हेरियो । पहिलो बैठकमा ११ जना सांसदले बोल्ने पालो पाए । राष्ट्रगान, सहिदका लागि मौन धारण र पालैपालो सांसदले आफूलाई तोकिएका समयभित्र आफ्ना कुरा राखे । सभा व्यवस्थित रूपले भयो ।

मुख्यमन्त्री, सभामुख, विषयगत तीन मन्त्री र उपसभामुख चयनसँगै प्रदेश सरकारका गतिविधि अब व्यवस्थितरूपमा अघि बढेका छन् । अझै पनि प्रदेश संसद्ले सञ्चारकर्मीलाई लेख्ने र खिच्ने दुई ठाउँ व्यवस्थित गर्नै बाँकी छ ।

सहरीकरण, सुविधा, सवारी र मान्छेको आवागमनको चाप हेर्दा प्रदेश राजधानी हुनु र नहुनुको खास फरक छैन पोखरालाई । तर, प्रदेश सरकार यहीँबाट सञ्चालन हुन थालेपछि अब मन्त्रीका गाडी, सुरक्षाकर्मी, दिनदिनै उनीहरू जाने सभा समारोह, संसदीय गतिविधि र मन्त्रालय सञ्चालनको अवस्था हेर्दा सञ्चारकर्मीका लागि निगरानीका काम थपिएका छन् ।